कोरियाबाट अवैधानिक कामदारको शव नेपाल पठाउन सास्ती



 

गत असारमा पोखराका बलबहादुर गुरुङले आफू अवैधानिक भएको तनावमा पुलबाट हाम फालेर आत्महत्या गरे। इपिएस प्रणालीमार्फत कोरिया आएका गुरुङ काम छोडेको ३ महिना भित्र अर्को कम्पनीमा काम सुरु गर्न नसकेपछि अवैधानिक बनेका थिए।

 

दक्षिण कोरियामा विदेशी कामदारले काम गरिरहेको कम्पनी छोडेको तीन महिना भित्रमा नयाँ कम्पनीमा आवद्ध हुन नसके स्वतः गैरकानुनी हुने प्रावधान छ। अवैधानिक भएपछि समस्याको समाधानका रुपमा मृत्यु रोजेका गुरुङको शव नेपाल पठाउन आर्थिक अभावका कारण सम्भव भएन। अन्ततः उनको दाहसंस्कार कोरियामा नै गरियो।

 

गुरुङको शवलाई नेपाल लैजान गरिएको प्रयास होस्, यात दाहसंस्कार गर्दा नै किन नहोस्, सरकारी निकायबाट आवश्यक प्रशासनिक तथा आर्थिक कुनै पनि सहयोग प्राप्त भएन। अवैधानिक कामदारको मृत्यु भई शव नेपाल पुर्याउन सरकारले खर्च बेहोर्ने कानुनी व्यवस्था नभएकोले गुरुङको शव नेपाल पठाउन आर्थिक अभावले रोकेको हो।

 

गुरुङको शव नेपाल पठाउन आर्थिक अभाव भएपछि शवलाई परिवारकै रोहवरमा कोरिया मै दाहसंस्कार गरिएको थियो। यसअघि अवैधानिक रुपमा कोरियामा रहँदा मृत्यु भएका कतिपय कामदारको शवलाई भने विभिन्न संघसंस्था तथा आफन्तले आर्थिक सहयोग संकलन गरी नेपाल पठाउने गरेका थिए।

 

वैधानिक कामदारको हकमा भने मृत्युको जानकारी दुतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत वैदेशिक रोजगार प्रर्वद्धन बोर्डलाई जानकारी गराएसँगै कल्याणकारी कोषबाट रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

 

कोरियास्थित नेपाली दुतावासका उपनियोग प्रमुख किरण शाक्यले अवैधानिक कामदारको मृत्यु भई सहयोग मागेको खण्डमा नेपाली भएको नाताले प्रशासनिक जटिलताहरुलाई सहज बनाइदिने बाहेक अन्य कुनैपनि सहयोग गर्न नसकिने बताउँछन्। एक कामदारको शव नेपाल पुर्याउँदासम्म करीब ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्दछ।

 

कोरियामा अवैधानिक रुपमा बस्दै आएका कामदारकै कारण नेपाली कामदारको कोटामा वृद्धि गर्न समस्या परिरहेको शाक्यले बताए।

 

कम्पनी परिवर्तनका लागि तीन महिनाको समय प्रसस्त रहेको बताउँदै उनले थपे, ‘आफू अवैधानिक हुँदैछु भन्ने पुर्व जानकारी हुँदाहुँदै पनि कोही अटेर गरी बस्छ भने त्यो कामदारकाे गल्ति हो।’

 

कोरियामा अवैधानिक रुपमा बस्ने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रहेको छ। कतिपय कामदार नियतवस तोकिएको समयभन्दा धेरै बस्ने गरेका छन् भने कतिपय अवैधानिक बाटो हुँदै कोरिया आएर काम गरिरहेका छन्।

 

साउदी अरबको न्यूनतम तलब १३ सय रियाल निर्धारण

नेपाल सरकारले साउदी अरबका लागि १३ सय रियाल ९करिब ३९ हजार रुपैयाँ० न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको छ । अब साउदी रोजगारदाता कम्पनीले नेपाली कामदार लैजानुपरे न्यूनतम तलब एक हजार रियाल र खाना वापत ३ सय गरी १३ सय रियाल तलव दिनुपर्नेछ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजीक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको बैठ्कले कामदारको न्यूनतम तलब तोकेको हो। यसअघि खाना सहित एक हजार रियाल तलब थियो।

सरकारले साउदीको जीवनस्तर बढेको भन्दै नयाँ तलब तोकेको हो। सन् २०१३ मा तलब निर्धारण गरेपछि कामदारको तलब समिक्षा भएको थिएन।

खुल्ला बजार भन्दै साउदी सरकार आफैले भने तलब तोक्ने काम गरेको छैन। कम्पनी र कामदारबीच समझदारी भएको तलवलाई साउदीले कार्यान्वयन गर्दैै आएको छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
शर्मिला वाइबालाई चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

    आफूलाई अभियन्ता बताउँदै व्यक्तिगत विषयहरुमा सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गर्ने शर्मिला वाइबालाई

सरकारको आफ्नै काम कारबाहीप्रति प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि

    अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतसँगको खटपटको चर्चाबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफैँले किटान

दूधको भुक्तानी दे, किसान मार्न पाइँदैन भन्दै कृषिमन्त्रीको राजीनामा माग

    किसानहरूले लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा कृषिमन्त्रीको राजीनामा मागसहित चक्काजाम गरेका छन्

परिस्थिति जटिल र चुनौतीपूर्ण छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारले लक्ष्य अनुसार परिणाम दिन नसकेको