अब वृद्धभत्ता पाउन ७० वर्ष पुग्नै पर्ने, कानूनमै व्यवस्था, ६५ वर्षमै वृद्ध भत्ता दिने निर्णय खारेज
अब वृद्ध भत्ता पाउन ७० वर्ष पुग्नै पर्ने भएको छ । अघिल्लो सरकारले ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता पाउने निर्णय गरेकामा अब फेरि पहिलेकै ७० वर्ष कायम हुने भएको हो । त्यो पनि कानूनी रुपमै ।
७० वर्ष पुगेपछि मात्रै वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्थाले कानूनी रुपमै मान्यता पाउने भएको छ । यस्तो, प्रस्ताव गरिएको ‘सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ संसदले पारित गरेको छ ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पेश गरेको विधेयकले दलित, एकल महिलाको हकमा भने ६० वर्षमै वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यो विधेयकबारे समितिमा दफावार छलफल भएपछि मात्रै संसदमा लगिएको समितिकी जेष्ठ सदस्य मीना पाण्डेले बताईन् । उनका अनुसार विधेयकमा ‘कुनै निश्चित क्षेत्र तोकेर त्यहाँ बसोबास गर्नेहरुको उमेर नपुगे पनि त्यस्तो भत्ता उपलब्ध गराउन सक्ने’ प्रस्ताव सरकारले ल्याएको थियो ।
संविधानको धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हक राखिएको छ । त्यो हकमा, आथिएक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवास्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ, भनिएको छ ।
६५ वर्षमै वृद्ध भत्ता दिने निर्णय
तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले माघ १० गते ६५ वर्षकै उमेरमा वृद्ध भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद बैठकले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर हद पाँच वर्ष घटाएर ६५ वर्षमा झारेको हो ।
त्यो बेला ‘सम्पन्नले मात्र वृद्ध भत्ता पाउने प्रचलनको अन्त्य गर्न सरकारले वृद्धभत्ता पाउने आयु पाँच वर्ष घटाएको’ भनियो । त्यो बेला यो पनि भनियो, पहिले देउवाकै पालामा ७५ बाट पाँच वर्ष घटाएर ७० गरिएको थियो । अहिले पनि देउवाकै पालामा ७० बाट ६५ भयो, यो गज्जबको निर्णय हो ।
तर, चुनावपछि बनेको नयाँ सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएका बेला गरिएका सबै निर्णय खारेज गर्ने भनेसँगै देउवाको यो लोकप्रिय भनिएको निर्णय पनि धरापमा परेको थियो ।
