अब म्यानपावर सञ्चालनका लागि ६ करोड धरौटी राख्नुपर्ने भएको छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेश कामदार पठाउने म्यानपावरको धरौटी बढाउने निर्णय संसदमा छलफलका लागि लैजाने निर्णय गरेको हो ।

 

शुक्रबारको बैठकमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले धरौटी बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरेको हो ।

 

करिब एक साताअघि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गरी म्यानपावरको धरौटी ६ करोड पुर्‍याउने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिबाट पारित थियो ।

अब वर्षमा ५ हजारभन्दा बढी कामदार विदेश पठाउने म्यानपावरको धरौटी नगद २ करोड र बैंक ग्यारेन्टी ४ करोड राख्नु पर्नेछ । ५ हजार भन्दा कम कामदार पठाउनेको भने नगद १ करोड र बैंक ग्यारेन्टी २ करोड धरौटी राख्नु पर्नेछ । यस अघि म्यानपावरको धरौटी ७ लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी थियो ।

व्यवसायीहरुले धरौटी बढाउने सरकारको निर्णयको बिरोध गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले यस अघि १ करोड नगद, १ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने सहमति गरेको थियो । तर, संघको बिरोधकोबीच सरकारले धरौटी बढाएको छ ।

ओलीको प्रश्न, ‘कुनै नतिजा दिन नसक्ने योजना आयोग हुनुको के अर्थ ?’

 

प्रधाानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका र औचित्यमाथि असन्तुष्ट जनाउनुभएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाकै कार्यप्रगति आशालाग्दो नदेखिएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको औचित्यमाथि असन्तुष्ट जनाउनुभएको हो ।

 

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४३ औँ बैठकमा विकास आयोजनाको प्रगति सुनेपछि असन्तुष्ट जनाउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो, “केही भन्न, केही गर्न, योजना दिन, नियन्त्रण गर्न, यो राख भन्न, यो हटाउ भन्न, यहाँनेर कमजोरी छ भन्न र कुनै नतिजा दिन नसक्ने योजना आयोग हुनुको के अर्थ रह्यो ?’’

 

छ दशकभन्दा बढी समयदेखि आयोगले सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा नीति निर्माणदेखि बजेट निर्माणसम्म योगदान पु¥याउँदै आएको छ । विकास समस्या सुल्झाउन आयोगले प्रस्तुत गरेको सुझावलाई प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “मन्त्र भनेर पिनास झार्न गरेको प्रयास जस्तो रुपमा आयोगका सुझाव आए, यो ठीक होइन ।”

 

उपप्रधान एवं स्वास्थ्य र जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ३० वर्षमा ५० प्रतिशत र १७ वर्षमा ४० प्रतिशत तथा ११ वर्षमा हुलाकी सडकको २५ प्रतिशतको प्रगति भएको आयोगले तयार गरेको विवरण सुनाउँदै भन्नुभयो, “नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको आवश्यकता छ र ? यसमा म घण्टौ बहस गर्न सक्छु, अहिले हामी उल्टो गतितर्फ हिँडिरहेका छौँ ।