मन्त्रीको मूल्यांकन अब अनलाइनबाटै : हरेक महिनाको ७ गते परीक्षा, काम नगर्ने ‘रेड जोन’मा

 

 

 

अधिकांश मन्त्रीले अपेक्षाअनुसार काम नगरेको निष्कर्षमा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओली ‘डिजिटल सिस्टम’बाट उनीहरूको मूल्यांकन गर्ने तयारीमा छन् । असोजदेखि हरेक महिना कुन मन्त्रालय र मन्त्रीले कति समयमा के–कति काम गरे भन्ने मूल्यांकन सफ्टवेयरबाटै हुने भएको हो । अनलाइन मूल्यांकनकै आधारमा मन्त्रीलाई प्रोत्साहन र कारबाही गर्ने योजना प्रधानमन्त्रीको छ ।

 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले अब सबै मन्त्रालयको कामको मूल्यांकन अनलाइनबाट गर्ने भएको छ । ‘डिजिटल सिस्टम’बाट मन्त्रालयको मूल्यांकन असोजदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भएको हो । सबै मन्त्रीको ‘पर्फर्मेन्स’ अनलाइनबाट प्रत्यक्ष मूल्यांकन गर्न सक्ने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले छुट्टै सफट्वेयरको विकास गरेको छ ।

 

हरेक मन्त्रालयले गत साउन पहिलो साता प्रस्तुत गरेको वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार काम गरे–नगरेको मूल्यांकन हुने भएकाले मन्त्रीहरू स्वयं हरेक महिना परीक्षामा सामेल हुनेछन् ।

 

प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनअनुसार यस्तो सफ्टवेयर सञ्चालनमा आइसकेकाले प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र मन्त्रीहरूको कामको परीक्षा हुनेछ । १ असोजबाटै सञ्चालन हुने उक्त अनलाइनमा हरेक मन्त्रालयले आफ्नो कामको प्रगति विवरण ७ गतेभित्र राख्नुपर्नेछ ।

 

त्यसरी प्रगति विवरण राखिएपछि कुन महिनामा के–के काम गर्ने उल्लेख थियो, त्यसअनुसार कति बजेट खर्च भयो, सफट्वेयरमार्फत नै मूल्यांकन हुनेछ । मन्त्रालयहरूले कार्ययोजनाअनुसार कति काम गरे भन्ने आधारमा अनलाइनमै नतिजासमेत राखिनेगरी सफट्वेयरको विकास गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।

 

 

प्रधानमन्त्री कार्यालयको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले हरेक मन्त्रालयको मूल्यांकन हुनेगरी सफ्टवेयरको विकास गरेको हो । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रालयका कामको अनुगमनको पनि अनुगमन हुने भन्दै आउनुभएको थियो, त्यसैले अनुगमनमाथि अनुगमनका सन्दर्भमा विभिन्न मोडालिटीमध्ये एउटा मोडालिटी नै मन्त्रालयहरूको कामको अनलाइन अनुगमन हो,’ प्रवक्ता कुँवरले भने, ‘यो पूर्ण सञ्चालनमा आएपछि हरेक मन्त्रालय आफ्नो कार्ययोजनाप्रति जवाफदेही हुने र सरकारको काम समयभित्रै प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’

 

 

यसरी गरिँदै छ मन्त्रालयको मूल्यांकन
प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव राजीव पोखरेलका अनुसार अहिले ‘डेभलप’ गरिएको सफट्वेयर अनलाइनमा २४ वटा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कामको मूल्यांकनसहितको नतिजा राखिनेछ । अनलाइन सफ्टवेयर प्रयोगका लागि सबै मन्त्रालयका सहसचिवहरूलाई युजर नेम र पासवर्ड दिइएको छ ।

 

अहिले सबै मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र त्यसअनुसार उनीहरूले तयार पारेको कार्ययोजना मात्र होइन, उक्त कार्ययोजनाअनुसार हरेक महिना के गर्ने भन्ने कार्यतालिकासमेत अनलाइनमा हुनेछ । त्यस्तै, कार्ययोजनाअनुसार हरेक महिना कुन–कुन मन्त्रालयले के–के गरे भन्ने प्रगति विवरण छुट्टै शीर्षकअन्तर्गत राखिनेछ ।

 

उदाहरणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भदौ महिनामा कुनै सडक आयोजना सुरु गर्नका लागि टेन्डर आह्वान गरेर प्रक्रिया सक्ने उल्लेख गरेको थियो भने त्यो महिना के–के काम भयो, प्रगति कहाँ पुग्यो भन्ने राखिनेछ ।

 

 

सहसचिवहरूलाई अनलाइन सञ्चालनको प्रशिक्षण
अनलाइन मूल्यांकन सुरु हुने भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयका सहसचिवहरूलाई बोलाएर दुईदिने प्रशिक्षण दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव यमलाल भुसालका अनुसार हरेक मन्त्रालयका सहसचिव, प्राविधिक शाखाअन्तर्गतका कर्मचारीलाई सफट्वेयर प्रयोगका विषयमा प्रशिक्षण दिइएको छ ।

 

सफ्वेयरमा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, कार्ययोजना, प्रगति विवरण कसरी राख्ने तथा सफट्वेयरले कसरी मन्त्रालयको मूल्यांकन गर्छ जस्ता विषयमा उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिइएको छ । उनीहरूलाई युजर नेम र पासवर्डसमेत दिइएको छ ।

 

 

ट्याबलेटबाटै प्रधानमन्त्रीले अनुगमनमाथि अनुगमन गर्ने

सफ्टवेयर असोजको पहिलो साताबाट सञ्चालनमा आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबारस्थित कार्यकक्ष या बालुवाटारस्थित निवासमै बसेर ट्याबलेट, ल्यापटप या मोबाइलबाट मन्त्री र मन्त्रालयहरूको कामको प्रगति विवरण हेर्न सक्नेछन् ।

 

कार्यतालिकाअनुसार प्रगति विवरणमा देखिएन भने किन काम भएन, के–के समस्याहरू रहे, कुनै कानुनी या नीतिगत अड्चन, बजेट वा अरू कुनै कारणले हुन नसकेका कामको विषयमा जानकारी लिनेछन् । यसले तत्काल निष्कर्षमा पुग्न सहज हुने र फटाफट काममा अघि बढ्न सहजता हुने मात्र होइन, बजेट खर्चसमेत समयमै हुनेगरी परिणाम देखिने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरूको दाबी छ ।

 

 

मन्त्रालयबीच काममा प्रतिस्पर्धा, मन्त्रीहरूमा त्रास
कार्ययोजनाअनुसार कुन मन्त्रालयले कस्तो काम गरिरहेको छ भन्ने नतिजामा हुने वर्गीकरणमै प्रस्ट हुने भएकाले २४ वटै मन्त्रालय र मन्त्रीहरूबीच अबदेखि काममा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । तर, कतिपय मन्त्रीहरूमा भने आफू ‘रेड जोन’मा परिने हो कि भन्ने त्रास देखिएको प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारले बताए ।

 

महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री थममाया थापाले भने आफू जुनसुकै श्रेणीको ‘जोन’मा परे पनि जनताले कुन मन्त्रीले कस्ता काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा थाहा पाउनु राम्रो हुने बताइन् ।

 

 

सरकारको काम प्रभावकारी हुन्छ : विनोदबहादुर कुँवर, प्रवक्ता, प्रधानमन्त्री कार्यालय

प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रालयका कामको अनुगमनको पनि अनुगमन हुने बताउँदै आउनुभएको थियो, त्यसैले अनुगमनमाथि अनुगमनका लागि अनलाइनमार्फत अनुगमनको व्यवस्था गरिएको हो । यो पूर्ण सञ्चालनमा आएपछि हरेक मन्त्रालय आफ्नो कार्ययोजनाप्रति जवाफदेही हुने र सरकारको काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

 

 

तीन श्रेणीमा मन्त्रीको मूल्यांकन : ग्रिन, यलो र रेड जोन
मन्त्रालयहरूले हरेक महिना ७ गतेभित्र कार्ययोजनाअनुसारको प्रगति विवरण बुझाएलगत्तै तीन श्रेणीमध्ये एउटामा सूचीकृत हुनेछन् । सफ्टवेयरले नै मूल्यांकन गरेर सूचीकृत गर्नेछ । प्रतिबद्धताअनुसार ८० प्रतिशतमाथि काम गर्ने मन्त्री अति राम्रो अर्थात् ग्रिन जोनभित्र पर्नेछन् । ५० देखि ८० प्रतिशत काम गर्ने औसत अर्थात् येलो जोनभित्र पर्नेछन् । ५० प्रतिशतभन्दा कम अर्थात् निराशाजनक काम गर्ने मन्त्री रेड जोनभित्र पर्नेछन् ।

 

रेड जोनमा पर्ने मन्त्रीलाई जुनसुकै वेला प्रधामन्त्रीले फेरबदल गर्न सक्ने चर्चा चल्दै आएको छ । तर, यसरी गरिने मूल्यांकन सम्बन्धित मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, सीमित सहसचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारी र सल्लाहकार टिमबाहेक अरूलाई थाहा हुनेछैन । किनभने, अनलाइनको युजर नेम र पासवर्ड सीमितलाई मात्र उपलब्ध गराइएको हुन्छ ।

शुरोजग पाण्डे नयाँपत्रिका