सरकारले थाल्यो विप्लवसँग वार्ताको पहल, चन्दले भने यो सरकारसँग वार्ता हूँदैन
८ भदौमा सरकारले नेकपा सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता टोली गठन गर्यो । र, म्यान्डेट दिइयो, विगतमा भएका सहमति-सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने।
तीमध्ये केही सशस्त्र छन् भने केही निःशस्त्र। समितिका संयोजक पाण्डेका अनुसार २५ वटामध्ये नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक उद्देश्यका साथ सरकारविरोधी अभियानमा रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। र, उक्त समूहसँग वार्ताको पहल थालिएको छ।
सरकारी वार्ता टोलीमा तनहुँका सुरेश आले मगर, सप्तरीका तारानाथ चौधरी, कैलालीका लीला भण्डारी सदस्य छन्। यस्तै, गृह मन्त्रालयका सहसचिव कुमार खड्का वार्ता टोलीको सदस्य-सचिव तोकिएका छन्। वार्ता टोलीले पूर्वशान्तिमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री र सुरक्षा निकायका पूर्वप्रमुखहरूसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरिसकेको छ।
विप्लव सरकारसँग वार्तामा नबस्ने। सरकारी पहललाई ‘मिठाइकोलेपनलगाएको विषको चक्की’को संज्ञा।
नियत राखेरै आफ्ना नेता/कार्यकर्ता पक्राउ गरिरहेको सरकारसँग वार्ता गर्नुको औचित्य नभएको विप्लवले जनाएका छन्।
सरकारी वार्ता टोलीलाई अन्तरिम संविधानबमोजिम गठित संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिबाट छुटफुट भएका विषयलाई निरन्तरता दिन र विगतमा भएका सहमति–सम्झौता कार्यान्वयनका निम्ति सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न ‘म्यान्डेट’ दिइएको छ।
त्यस्ता समूहले सरकारी टोलीसँग वार्तामा आउँदा सुरक्षाको ग्यारेन्टी र आफ्ना माग सम्बोधन हुने प्रतिबद्धता खोजेका छन्। विद्रोही समूहहरूलाई निमिट्यान्न पार्ने उद्देश्यले काम अगाडि बढाइएको पाण्डे बताउँछन्। र, ठूलो सञ्जाल भएका समूहसँगको वार्ता पहिले टुंग्याउने योजना टोलीको छ।