बैदेशिक रोजगारमा दूताबासदेखि नै घुस सेटिङ : फ्री भिसा, फ्री टिकट कागजमै सीमित

 

 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपालका म्यानपावर कम्पनीले कामदारको माग ल्याउूदा सम्बन्धित देशको राजदूतबासबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयले २०७५ बैशाख २४ मा कामदारको मागपत्र सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली राजदूताबासमार्फत् प्रमाणीकरण गराउने ब्यवस्था गरी २०७५ बैशाख ३१ मा राजपत्रमा सूचना निकालेको थियो ।

 

यसअघि म्यानपावर कम्पनीले जुन देशबाट कामदारको मागपत्र ल्याउने हो त्यो देशको परराष्ट्र मन्त्रालय, चेम्बर वा नोटरी प्रमाणित गराउनुपर्ने ब्यवस्था थियो ।
तर श्रम मन्त्रालयले नेपाली कूटनीतिक नियोगबाटै प्रमाणित गराउनुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।

 

 

मागपत्र प्रमाणीकरण : दूताबासलाई घुस असुली गर्ने अस्त्र

श्रम मन्त्रालयले कामदारको मागपत्र राजदूताबासबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने ब्यवस्था नेपाली राजदूतका लागि घुस असुली गर्ने अस्त्र बनेको छ । म्यानपावर कम्पनीले दूताबासमा कामदारको मागपत्र लिएर गएपछि घुसको मोलमोलाई हुने गरेको छ ।

 

एक म्यानपावर ब्यवसायीका अनुसार राजदूताबासबाट मागपत्र प्रमाणित गराउनुपर्ने ब्यवस्था गरेपछि कतार र साउदी अरबमा प्रतिकामदार ५ सय रियाल घुस दिनुपर्ने भएको छ ।

 

युएईमा प्रतिकामदार ५ सय दिराम र कुवेतमा मागपत्र प्रमाणित गराउन प्रतिकामदार ३५ देखि ४० केडी घुुसको रेट तोकिएको छ । प्रतिकामदार ५ सय दिराम नदिएसम्म नेपाली दूताबासका कर्मचारीले कम्पनीको संचालक, कम्पनीको सबै डिटेल रिपोर्ट मागेर दुःख दिने गर्दछन् ।

 

दररेट अनुसार ५ सय दिराम दिएपछि खुरुखुरु प्रमाणित गराउँछन् । दुवईमा कम्पनीबाट कामदारको माग ल्याउने म्यानपावर ब्यवसायीहरूले झन्झट बेहोर्नेभन्दा घुस बुझाएर मागपत्र प्रमाणीकरण गराउँदैआएका छन् । नेपाली कामदारको श्रम गन्तब्य दुवई, कतार, साउदी अरब र कुवेतमा कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएपछि दूताबासहरू घुसखोरीका अखाडा भएका छन् ।

 

एक कामदारको ५ सय रियाल भनेको कम्तीमा नेपाली १५ हजार रुपैयाँ हो । श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टले राजदूताबासबाट मागपत्र प्रमाणित गराउनुपर्ने ब्यवस्था गलत कम्पनी नपरुन् भनेर सुरु गरे पनि त्यो घुस असुलीको माध्यम बनेको गुनासो ब्यवसायीहरूको छ ।

दूताबासदेखि विभागसम्म घुसको सेटिङ

एक कामदारको नेपाली राजदूताबासमा १५ हजार घुस दिएर माग ल्याउनुपर्छ । सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकट भनेर प्रतिकामदार १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी लिन दिंदैन । एक ब्यवसायीका अनुसार दूताबासमा प्रतिकामदार १५ हजार रुपैयाँ घुस बुझाएर माग ल्यायो ।

 

श्रम विभागको काठमाडौं कार्यालयमा अन्तिम स्वीकृतिमा कानून बमोजिम छ भने पनि प्रतिकामदार ३ देखि ४ हजार घुस नदिएसम्म फाइल नै रोकेर राखिने गरेको गुनासो भुक्तभोगीहरूको रहेको छ । अझ सुरक्षागार्डको माग हुन्छ, कागजमा क्लीनर लेखिको छ भने त प्रतिकामदार १० हजार रुपैयाँ घुस दिनुपर्छ ।

 

घुस दिएपछि कागजमा जे लेखिएको भए पनि अन्तिम स्वीकृति दिन्छन् । नियम विपरीत भए पनि बैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल कार्यालयबाट स्वीकृति दिन्छन् । दूताबासबाट मागपत्र ल्याउन १५ हजार रुपैयाँ, बैदेशिक राजगार काठमाडौं कार्यालयमा अन्तिम स्वीकृति लिंदा थप ४ हजार गरी १९ हजार रुपैयाँ घुस बुझाउनुपर्छ ।

 

म्यानपावर कम्पनीको कार्यालयको भाडा तिर्नुप¥यो, कर्मचारी पाल्नुप¥यो । सरकार फ्री भिसा फ्री टिकटमा पठाउ भन्छ । म्यानपावर ब्यवसायी भन्छन्–कसरी १० हजार रुपैयाँमा कामदार पठाउन सकिन्छ ?

 

फ्री भिसा फ्री टिकट कागजमै सीमित

सुशील कोइराला सरकारका श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले अमिन नामक बीचौलियासंग घुस खाएर सुरु गरेको फ्री भिसा फ्री टिकटको ब्यवस्था ब्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । अमिनले नेपालमा फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गरेपछि मलेसियाले कामदार लिन बन्द गर्छ र सबै बंगलादेशी कामदार लिन्छ भनेर टेकबहादुर गुरुङलाई ठूलो रकम घुस खुवाएर फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गराउन सफल भएका थिए ।

 

तर फ्री भिसा फ्री टिकट ब्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । मलेसिया, दुवई, कुवेत, साउदी अरब, कतार जाने कामदारले कम्तीमा १ लाख रुपैयाँ तिर्दैआएका छन् । तर कामदारले १० हजार रुपैयाँको मात्र रसिद पाउने गरेका छन् । र, बैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीले सोध्दा कामदारहरूले १० हजार रुपैयाँ मात्र तिरेको हो भन्न बाध्य हुने गरेका छन् ।

 

यदि बढी रकम तिरेको हो भन्दा विदेश जानै नपाइने भनेर उनीहरू त्रसित हुन्छन् । र, १० हजार मात्र बुझाएको हो भन्ने गर्दछन् । सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकट भने पनि ब्यवहारमा त्यो कहीँ कतै लागू हुन सकेको छैन ।

 

कामदारको मागपत्र प्रमाणित गर्न दूताबासमा १५ हजार प्रतिकामदार घुस दिने, बैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौं कार्यालयमा अन्तिम स्वीकृति लिंदा ३ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म खुवाउनु पर्नेभएपछि १० हजारमा कसरी पठाउने ? एकातिर फ्री भिसा फ्री टिकट लागू हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर ब्यवसायीले राज्यको नीति विपरीत कामदारसँग रकम लिइरहेका छन् ।

 

त्यसरी लिएको रकमको कर समेत राज्यले पाउन सकेको छैन । गैरकानूनी रुपमा लिएको रकमको कर राज्यले पाउन सकेको छैन । र, त्यसरी रकम लिने क्रम पनि रोकिन सकेको छैन । फ्री भिसा फ्री टिकटको नाममा ब्यवसायीले कानून विपरीत कामदारसँग रकम लिने तर त्यो रकम करको दायरामा आउन नसक्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था छ ।

 

ब्यवसायीहरू राज्यले निश्चित रकम लिन पाउने ब्यवस्था गर्ने हो भने त्यो रकम करको दायरामा आउनसक्ने बताउँछन् । तर सस्तो लोकप्रियताको पछि कुदेका श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्ट रेमिट्यान्स भित्र्याएर देशको अर्थतन्त्र धानेको बैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई ब्यवस्थापन गर्ने प्रयास नै नगरी यो पेशामा लाग्ने ब्यवसायीलाई अपराधीको नजरले हेर्ने गर्दा समस्या समाधान हुन नसकेको गुनासो पीडितहरूले गरेका छन् । साँघु साप्ताहिक