विद्यालय स्तरकै पाठ्यक्रममा बलात्कारबिरुद्ध कोर्स राख्ने तयारी, के गर्दै छ प्रहरी प्रशासन 

 

कन्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा एक महिना अघि आजकै दिन १३ वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले यतिबेला किशोरी र महिला  सुरक्षाको विषय चर्को बनेको छ। निर्मला पन्तको हत्यामा प्रहरीले निर्दोष मान्छेलाई अभियुक्त बनाएर वास्तविक पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप लगाउँदै कञ्चनपुरका स्थानीय र देशभरिका सर्वसाधारण आन्दोलनमा ओर्लिएका छन्।

 

देशभरिका जघन्य अपराधका घटना अनुसन्धान गर्न भनी गठन भएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो-सीआईबी मात्र होइन, तत्कालीन कन्चनपुर प्रहरी नेतृत्व र समग्र नेपाल प्रहरी प्रशासन निकै आलोचित छन्। गृह मन्त्रालयले नै छानबिन समिति गठन गरेपछि र तत्कालीन कन्चनपुर प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्टलाई निलम्बन गरिएपछि स्पष्ट छ- प्रहरीबाटै बदमासी भएकोमा स्वंय सरकार सशंकित छ।

 

अपराध अनुसन्धानको जिम्मा पाएको राज्यको अर्धन्यायिक निकाय प्रहरीमा एउटा विश्वासको खडेरी देखा परेको छ यतिबेला- के प्रहरीले खडा गरेका अभियुक्त सबै दोषी नै हुन्छन् ? र, स्पष्ट छ- स्थानीयले विरोध र आन्दोलन नगरेको भए निर्मला पन्त हत्या अभियोगमा सीआईबी नेतृत्वको टोलीद्धारा पक्राउ गरिएका दिलिपसिंह बिष्ट नै अदालतले कुनै निर्णय नदिदासम्म दोषीका रुपमा प्रस्तुत हुन्थे र वास्तविक दोषीले उन्मुक्ति पाउने थिए।

 

प्रहरीको अनुसन्धानबारे केहीपछि चर्चा गरौंला। कन्चनपुरमा निर्मला हत्याकान्डविरुद्ध राजधानीसमेत तातिने गरी आन्दोलन चलिरहेकै समयमा शनिबार साँझ काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकास्थित नेपालटारमा १४ वर्षीय एक किशोरी बलात्कृत भएको समाचारले महिला र किशोरी सुरक्षाको विषय थप पेचिलो बनेको छ। शनिबार मात्र पोखरामा १३ वर्षीय एक बालिका हत्या गरिएको अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानले पुष्पा केसीको हत्या बलात्कार प्रयासमा भएको तर बलात्कार चाहिँ नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।

 

पछिल्लो दुईवटा आर्थिक वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा देशभर बलात्कारका घटना ३० प्रतिशतले बढेका छन्। आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा देशभर दर्ता भएका बलात्कार सम्बन्धी मुद्धा (जबर्जस्ती करणी) को संख्या एक हजार एक सय ३७ थियो भने गत आर्थीक वर्षमा यसको तथ्यांक एक हजार चार सय ८० पुग्यो । प्रहरी तथ्यांकअनुसार राजधानीमा गत वर्ष एक सय ४५ बलात्कारका घटना भए।

 

त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष यसको तथ्यांक एक सय ११ थियो। अर्थात पछिल्लो दुई वटा आर्थिक वर्षलाई हेर्दा राजधानीमा बलात्कारका घटना ३० प्रतिशतले नै बढेको छ। देशभरको समग्र वृद्धिदर र राजधानीको वृद्धिदर समान देखिनुले पनि देशका अन्य भागजत्तिकै राजधानी समेत सुरक्षित नभएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी शैलेश थापा पनि स्विकार्छन्- बलात्कारका घटना बढ्दै गएको साँचो हो। यसप्रति हामी गम्भिर छौं।

 

घटना बढेका हुन् कि मुद्दा बढेको हो?  

गत आर्थिक वर्ष नेपाल प्रहरीका केही उच्च अधिकारीहरु विवादमा आए,बलात्कारका मुद्दासँग जोडिएर। उनीहरुलाई सुरुमा निलम्बन गरिएपनि पछि कारबाही भने सामान्य भयो। पीडक अर्थात बलात्कारीका आरोपीसँग मिलेर घटनालाई गुपचुप बनाउन खोजेको उनीहरुमाथि आरोप थियो। यिनै मिलेमतोको घटना सार्वजनिक हुन थालेपछि प्रहरी हच्किन थालेका थिए।

 

‘प्रहरीले बलात्कार सम्बन्धी उजुरी आए भने सोझै मुद्दा दर्ता गरिहाल्न थाले। हुन त पहिला पनि बलात्कारका घटना नभएका होइनन्। सायद यसरी बाहिर आउँदैन थियो’, काठमाडौंकै एक प्रहरी वृत प्रमुख डीएसपी नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्छन्। बलात्कारको तथ्यांक बढ्नुको कारण यही हो भनी प्रश्न गर्दा प्रहरी प्रवक्ता थापा पनि थोरबहुत ती डीएसपीसँग सहमत छन्। ‘मुद्दा दर्ता हुन्छ र न्याय पाइन्छ भन्ने हिसाबले पीडितहरु बाहिर आउने क्रम बढेको हुन सक्छ’, थापा भन्छन्।

 

बढी जोखिममा बालिकाहरु 

विद्यमान कानुनले पनि रोक लगाएको छ- २० वर्षभन्दा कम उमेरमा बिहे गर्न। यस पछाडिको एउटा कारण परिपक्वता पनि हो। उक्त उमेरभन्दा कमकोलाई संवेदनशील मानिन्छ। तर पछिल्लो समय बलात्कारका घटनामा बालिकाहरु शिकार हुने क्रम बढ्दो छ।

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा भएका बलात्कारका घटनामा पीडित हुनेमा १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकाको हिस्सा ३५ प्रतिशत थियो। १६ देखि २५ वर्ष उमेरका पीडित ३४ प्रतिशत थिए।

 

गत आर्थिक वर्षमा बलात्कारका घटना ३० प्रतिशतले बढ्दा १६ वर्षभन्दा कम उमेरका पीडित २९ प्रतिशत थिए। १६ देखि २५ वर्ष उमेरका पीडितको हिस्सा ३९ प्रतिशत छ। प्रहरी प्रवक्ता थापा १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकाले प्रतिकार गर्न नसक्ने हुनाले उनिहरु बढी पिडित भएको हुन सक्ने बताउँछन्। ‘यो उमेर समूहका बढी पीडित किन भइरहेका छन् भनेर कारण खोज्ने र त्यसको न्यूनीकरण र समाधान खोज्नेतर्फ हामी तत्कालै लाग्नुपर्छ’, एसएसपी थापा भन्छन्।

 

के गर्दै छ प्रहरी प्रशासन 

समाजमा शान्ति सुरक्षा र नागरिकको जिउधन रक्षाको जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी प्रशासन बढ्दो बलात्कारका घटनासँगै आलोचित छ। बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा नियन्त्रण गर्न नसकेको र उल्टै पीडकसँग मिलेमतो गर्ने गरेको आरोप प्रहरीलाई छ। दिनदिनै बढिरहेका यी घटनाहरुलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल प्रहरी विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममै समावेश गर्ने कोर्स निर्माणमा जुटेको छ।

 

‘हामीले केही दिन अघि समिति बनाएर पाठ्यक्रम तयार गरिरहेका छौं। हामीले १० कक्षा बराबरको कोर्स बनाउन भनेका छौं। यसमा विषेश गरी १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकाहरु बलात्कारबाट कसरी सुरक्षित हुने,कसरी प्रतिकार गर्ने भन्ने लगायत विषय समावेश हुने छ। केटाहरुबाट बलात्कार हुने भएकाले सोही उमेरका बालकहरुलाई कानुनी व्यवस्था र सजायबारे कक्षा दिइने छ। सकेसम्म अभिभावकहरुलाई पनि ती कक्षाहरुमा समेट्ने हाम्रो तयारी छ’, प्रहरी प्रवक्ता थापाले भने।

 

‘ट्रेनिङ फर ट्रेनर्स’ सञ्चालन गरी आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गरिने र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिसमेत समावेश हुने गरि समिति बनाइने तयारी प्रहरीको छ। यो दीर्घकालीन योजना भएकाले तत्कालका लागि प्रहरीले राष्ट्रब्यापीरुपमा विशेष अभियान सन्चालन गर्न लागेको थापाले बताए। ‘हामी बिमस्टेकलगत्तै यो अभियान सुरु गर्ने छौं। अभिभावकसँग छलफल गर्ने, स्कुलहरुमा गएर प्रशिक्षण दिने लगायत योजना यस अभियानका छन्’, थापाले भने।

 

के छ कानुनमा?

नयाँ मुलुक अपराध संहिता एेनले बलात्कार सम्बन्धी कसुरमा २० वर्षसम्मको जेल सजाय व्यवस्था गरेको छ। बलात्कारपछि हुने हत्यामा बाँचेसम्म जेल बस्नुपर्ने प्रावधान छ।

नयाँ कानुनले १० वर्षभन्दा कम उमेरकालाई बलात्कार गरेमा १६ वर्षदेखि २० वर्षसम्म जेल सजाय, १० देखि १४ वर्ष उमेरकोलाई बलात्कार गरे १४ देखि १६ वर्षसम्म जेल सजाय र १४ देखि १६ वर्षसम्मकोलाई बलात्कार गरे १४ वर्षसम्म जेल सजायको ब्यवस्था गरेको छ।

 

यसैगरि १६ देखि १८ वर्ष उमेरकोलाई बलात्कार गरे १० देखि १२ वर्षसम्म र १८ वर्षभन्दा माथिकोलाई बलात्कार गरे ७ देखि १० वर्षसम्म जेल सजाय ब्यवस्था गरेको छ। हाडनाता सम्बन्धी बलात्कारका घटनामा जन्मकैदसम्मको सजाय छ। सामूहिक बलात्कारका घटनामा थप पाँच वर्ष जेल सजाय हुने छ।देश सञ्चारबाट