मलेसियाले नेपाललाई पठायो एमओयूको मस्यौदा
मलेसियाले नेपाली कामदार लैजानेबारे द्विपक्षीय समझदारी (एमओयू) गर्न औपचारिक प्रस्ताव पठाएको छ । मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आएको एओयूको मस्यौदा श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आइपुगेको हो ।
चारदिन अघि नै मलेसियाले पठाएको एमओयूको मस्यौदा आइपुगेको र त्यसमाथि छलफल सुरु भएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । उनकाअनुसार पछिल्लोपटक नेपालले उठाएका श्रमिकका मुद्दाहरुमा अधिकतम् सम्बोधन हुने गरी मलेसियाले एमओयूको प्रस्ताव गरेको छ ।
नेपालले भिसा प्रक्रियामा अवैधानिक र एकपक्षीय संयन्त्रहरु खडा गरी ठगी गरिएको भन्दै मलेसियमा कामदार पठाउन रोकेको दुई महिना बढी भइसकेको छ ।
पछिल्लो समयमा मलेसियामा सुरक्षा क्षेत्रमा कामदार अभाव चर्किएको छ । सुरुआतमा बेवास्ता गरे पनि अहिले मलेसिया आफैं नेपालसँग औपचारिक सम्वादमा आएको छ ।
मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले एओयूमार्फत नै नेपालसँग उत्पन्न असमझादी र समस्या हटाएर नेपालबाट कामदार आपूर्ति सुचारु गर्ने बताइसकेकका छन् ।
मलेसियाले हालै पठाएको मस्यौदामाथि श्रम मन्त्रालयमा वृहत्तर छलफल सुरु भएको छ । मलेसियाले पठाएको एमओयूको ड्राफ्टमा नेपाली कामदारको हितका कस्ता(कस्ता विषयहरुहरु थप गरेर प्रस्ताव गर्ने भन्नेबारे मन्त्रालयले विभिन्न विज्ञहरुसँग पनि छलफल गरिरहेको छ ।
‘मन्त्रीज्यू आफैं यसमा सक्रिय हुनुहुन्छ । मलेसिया जाने कामदारलाई कुनै अतिरिक्त भार हुन नहुने गरी नै एमओयू गर्न नेपालले जोड दिन्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,’मलेसियाले पठाएको एमओयूको मस्यौदा धेरै हदसम्म सकारात्मक छ । अझ त्यसमा नेपालले के(के विषय थप गर्न आग्रह गर्ने भन्ने टुंगो लागाउन हामी छलफलमा केन्द्रित छौं ।’
मलेसियालाई यो एमओयूको मस्यौदामा आधारित भएर नेपालले पनि आफ्नो प्रस्ताव पठाउनेछ । केही चरणमा छलफल र मस्यौदा आदान प्रदान भएपछि सहमति जुटाएर मलेसिया मानव संशाधनमन्त्री नेपाल आउने योजना बनेको छ ।
मन्त्रीस्तरमा एमओयू भएपछि मात्र मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउन सुरु गर्ने योजनामा श्रम मन्त्रालय छ । तर, यसले अझै कति समय लिन्छ भन्ने अनिश्चित छ ।
श्रम मन्त्रालयका अधिकारी भने छलफल तीव्र रुपमा अघि बढेकाले मलेसियासँगको समस्या छिट्टै समाधान हुनेमा आशावादी छन् ।
नेपाली कामदार लैजान मलेसिया आतुर देखिएको र नेपालले उठाएको समस्यालाई गम्भीर रुपले लिएकाले पनि धेरै लामो सयममा यो अन्योलको स्थिति बाँकी नहरने दावी उनीहरुको छ ।
