सरकारले सम्पति कब्जा गरे प्रतिकार गर्ने यातायात व्यवसायीको चेतावनी
यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ, संस्था र समितिका चल–अचल सम्पत्तिलाई सरकारको मातहत ल्याउने निर्णयले व्यवसायीहरूको मौलिक हक हनन् हुने भन्दै उनीहरूले त्यसो नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।
खासगरी सवारी दुर्घटना हुँदा र घाइतेहरूको उपचारका निम्ति राखिएको चल सम्पत्ति कानूनी रुपमा सरकारकै मातहत हुने भन्दै त्यसलाई बदल्न नसकिने अधिकारीहरूको भनाइ छ । देशभर तीन सयभन्दा बढी यातायात समितिको करोडौँ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको बताइन्छ । यातायात व्यवसायी समितिको चल अचल सम्पत्ति कब्जा गर्ने सरकारले प्रयास गरे त्यसको प्रतिकार गर्न सकिने भन्दै व्यवसायीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
सम्पत्ति
उनीहरूले सम्पत्तिमाथि कब्जा गरे त्यसबाट मौलिक हकको उल्लंघन हुने भन्दै त्यस्तो नगर्न चेतावनी दिएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले भने, ‘यो मौलिक अधिकार हनन्को कुरा हो । हामीले ५० वर्ष लगाएर जोडेको सम्पत्ति हो । यो त पञ्चायतकालमा पनि नभएको कुरा भयो । यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ ।’
गत वैशाखमा यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीहरूले गरिरहेको भनिएको एकाधिकार अर्थात् सिन्डिकेट समाप्त गर्ने सरकारले घोषणा गरे लगत्तै समितिहरूको खाता रोक्का गरिएको थियो । देशभरि ३ सय ५ यातायात समिति छन् । तिनीहरूको चल अचल सम्पत्तिको यकिन विवरण नभए पनि त्यो करोडौँ रुपैयाँको रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
व्यवस्था
तर सरकारी अधिकारीहरू भने दर्ता खारेज भएपछिको सम्पत्तिहरू कानूनी रुपमै सरकार मातहतमा आउने बताउँछन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले त्यही सम्पत्तिबाट घाइतेहरूको उपचार खर्च र अन्य खर्चहरू गर्नका लागि व्यवस्था समेत गरिसकेको बताए ।
उनले भने, ‘कानूनले बोलेको कुरा कसैले मान्दिनँ भन्न मिल्दैन । संस्था दर्ता ऐन २०३४ र नियमावली २०३४ मा त्यसको स्पष्ट उल्लेख छ । अस्तिको निर्णयमा त्यो बोलिएको छ ।’
साउन १ गतेबाट यातायात समितिहरू कम्पनीका रूपमा दर्ता गर्नपर्ने आफ्नै निर्णय सरकारले पूर्ण लागू गर्न नसकेपछि त्यसको अवधि ६ महिना बढाएको थियो । तर गृह र यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले गत असार ३२ गते व्यवसायीहरूको सम्पत्ति भने सरकारको मातहत ल्याउने निर्णय गरेका थिए ।
