सरकारको खेदो खन्दै आएको राप्रपा प्रजातान्त्रिले फेरी यसरी भिरायो अधिनायकवादको विल्ला



हाम्रो इकोनोमि

राष्ट्रिय प्रजातन्त्रपार्टी प्रजातान्त्रिकले सरकार अधिनायकवाद तफ उन्मुखभएको अरोप लगाएको छ ।

आईतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सो पार्टीले यस्तो आरोप लगाएको हो । “आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को सुरुदेखि नै विभिन्न शीर्षकमा कर र राजश्व बढाइएको प्रति पनि राप्रपाले आपत्तिजनाएको छ ।

संविधानले परिकल्पना गरेको राज्यव्यवस्थातर्फ सरकार उन्मुख हुनुको बदला अत्याचारपूर्वक तबरले तीनै तहको सरकारबाट करको सैद्धान्तिक अवधारणा विपरित करको दर र दायरा वृद्धि गरिएको छ । राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्ने नाममा उपभोक्तालाई चेपुवामा पारिएको छ ।” राप्रपाको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत र जन्मदर्ता र मृत्यु दर्ता शुल्क १० रुपैयाँबाट १ हजार रुपैयाँ बनाइएको प्रति राप्रपाले आपत्ति जनाएको छ ।

मोबाइल, टेलिफोन, इन्रनेट, खानेपानी, इन्धनलगायतका क्षेत्रमा करको दर र दायरा बढाएर सरकारले जनताको कर तिर्ने क्षमता नबुझेको अध्यक्ष पुशपति शम्सेरा राणाको आरोप छ ।

चुलोमाआगो बाल्नै कठिन हुने गरी बजार भाउ बढेको तर सरकारले नियन्त्रण नगरेको भन्दै राप्रपाले ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यसैगरी पेट्रोलियमपदार्थमाप्रति लिटर २५ पैसा अतिरिक्त शूल्क असुल्ने निर्णयप्रतिपनि राप्रपाले आपत्ति जनाएको छ ।

“घर जग्गा र सम्पत्ति कर चरम रुपमा बढाएर पैतृक सम्पत्तिमा समेत ५प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्ने र जग्गा किनबेचमा दुवैपक्षले थैलीको १२।५ प्रतिशत राजिनामा पारित दस्तुर कर तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । यसले सानाकिसान, व्यवसायी लगायत विपन्न जनतालाई ठूलो मर्का परेको छ ।” राप्रपाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

“जनआंकक्षा विपरित सरकार लगायत सम्पूर्ण राज्य सत्तालाईनै अधिनायकवाद तर्फ उन्मुख गराउने जुन शैली र प्रक्रियाआरम्भ भएको छ त्यसप्रति राप्रपा प्रजातान्त्रिक गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ ।” राप्रपाले भनेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...