विराटनगरको न्यायिक समितिमा ५५ उजुरी, सम्बन्धविच्छेदका धेरै, किन हुन्छ सम्बन्धबिच्छेद ?



हाम्रो इकोनोमि

विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०७४र०७५ मा ५५ वटा उजुरी परेका छन् ।

जसमा सबैभन्दा बढी सम्बन्ध बिच्छेदको उजुरी परेको न्यायिक समितिकी संयोजकसमेत रहेकी उपमेयर इन्दिरा कार्कीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार २२ वटा उजुरी सम्बन्ध बिच्छेदको रहेको छ । तीमध्ये २ वटामा मेलमिलाप गराएका, ९ वटा जिल्ला अदालतमा सिफारिस गरिएको छ । बाँकी ११ वटा भने न्यायिक समितिमा नै रहेका कार्कीले बताइन् ।

त्यस्तै २३ वटा बसोबास क्षतिपुर्ति, शान्ति सुरक्षा, कानुनी राय सम्बन्धी परेका उजुरी परेका छन ।

खान लाउन पाउ सम्बन्धी परेका २ मध्ये एउटा उजुरी किनारा लागेको छ भने अर्को एक प्रक्रियामा रहेको छ । महानगरको न्यायिक समितिमा उपमेयर इन्दिरा कार्की संयोजक, वडा नं ३ का अध्यक्ष विनोद बस्नेत र ११ का वडा अध्यक्ष त्रिकेन्द्र न्यौपाने सदस्य रहेका छन् ।

१ बर्षमा न्यायिक समितिमा उजुरीमध्ये १३ वटा मद्दाको मात्र न्यायिक निरुपण भएको कार्कीले बताइन् ।

उपमेयरको कार्यकक्षमै इजलास

स्थानीय तहमा न्याय निरुपणका लागि छुटै इजालास हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले अहिलेसम्म छुटै इजालसको व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।

न्यायिक समितिकी संयोजक कार्कीले उपमेयरको आफ्नै कार्यकक्षलाई समितिको कार्यालयका रुपमा प्रयोग गदै आएकी छिन ।

‘कुनै कुनै उजुरी माथिको मुद्धाको छलफल पाँचदेखि ६ घण्टा समेत लम्भिने गरेको छ’,संयोजक कार्कीले भनिन् ‘छुट्टै इजालस निर्माणको काम चलिरहेको छ, हालको अबस्थामा उपमेयरको कक्षमा छलफल चलाउदै आएको छु ।’ इजालस निर्माण गर्ने काम ८५ प्रतिशत पूरा भएको उनले बताइन् ।

कार्यकक्षमा मुद्दाका छलफल चलाउँदा गोप्य नहुने, अन्य सेवाग्राहीलाई समस्या हुने गरेको कार्कीले बताइन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
संसदको दुवै सदनको चालू अधिवेशन अन्त्य

     राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् ।...

अडियोमा बोल्ने मान्छेहरूसँग मेरो चिनजान छैन : कृषि मन्त्री

    कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको...

वडा अधिवेशनमा सहभागी हुन देउवाको आह्वान

    नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीको १५औँ...

सरकारले सामाजिक सञ्जालका सामग्रीहरूको तथ्य जाँच गर्छ : सञ्चारमन्त्री

    सरकारले सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषित सामग्रीहरूको तथ्य जाँच गर्ने भएको छ ।...