सरकारमा रहेर पनि केसीको मागसँग सहमत छु भन्दै सरिता गिरीले यसरी गरिन सरकारको सत्तोसराप
चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे हामीले संघीय फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव किन मौन भनेर सांसद सरिता गिरीलाई प्रश्न गर्यौं । उनले यसबारे यादवलाई नै सोध्न आग्रह गरिन् । तर, आफू भने डा। केसीको समर्थनमा रहेको बताइन् । साथै विधेयकमाथि उनले संवैधानिक प्रश्नसमेत उठाइन् ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा स्वास्थ्यमन्त्री किन मौन भन्ने उहाँलाई नै सोध्नुस् । यो सरकारले ल्याएको विधेयक हो र मूलतः सरकार प्रधानमन्त्रीले नै चलाउने हो । तर, मैले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा विरोधको सूचना दर्ता गराएकी छु ।
अहिले प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोग नै गैरसंवैधानिक हो । किनकि हाम्रो संविधानले संवैधानिक र ऐन बनाएर सिर्जना गर्ने आयोगको परिकल्पना गरेको छ । अहिले प्रस्तावित आयोग दुबैको समिश्रण जस्तो छ ।
संविधानको कुन कानुनबमोजिम यो आयोग गठन गर्न खोजिएको हो रु या त संविधान संशोधन गरेर संविधानको भाग बनाउनुपर्यो, होइन भने कुन कानुनअनुसार आयोग बनाउन खोजिएको हो भन्नु पर्यो ।
अर्को कुुरा, कसलाई सम्बन्धन दिने, कसलाई नदिने जस्ता काम प्राविधिक काम हुन् । यो नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गर्न सक्छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको काम कसले गर्ने रु स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्वन्धित विषयमा आयोगको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले किन गर्नुपर्यो रु अब प्रधानमन्त्रीले बजेट स्वीकृत, नक्सा, नामांकन गरेर बस्ने रु
हाम्रा प्रधानमन्त्री डाक्टर पनि त हुनुहुन्न । दुःखद कुरा के हो भने आज कांग्रेसले यति हल्ला गरिरहेको छ, कांग्रेस सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा पनि यही थियो ।
अरु विषयमा म डा। केसीको मागसँग सहमत छु । उहाँको समर्थनमा मैले रोष्टमबाट बोलेको छु । काठमाडौंमा अब मेडिकल कलेज चाहिन्न, डा। केसीको माग यो सही हो । तीन वर्षसम्म अस्पताल नचलाएसम्म मेडिकल कलेज चलाउन दिनुहुन्न, यो पनि सही छ । अब काठमाडौं बाहिर अस्पताल र मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ ।
तर, दुर्भाग्य ! कम्युनिष्टहरुको भाषामा राष्ट्रिय पुँजी संकलन गर्न नसकेको अवस्थामा राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मुख्य उद्योगका रुपमा स्थापना गर्न खोजिएको छ । हाम्रो राज्यलाई माफियाहरुले घेरिसकेको छ । नभए समाजवादोन्मुख राज्यको प्रधानमन्त्रीले निजी मेडिकल कलेजहरुमा यति संलग्न हुन के आवश्यक छ रु सरकारी अस्पताल तथा कलेजहरुलाई बलियो बनाउन छाडेर किन निजी सम्पत्तिको उल्झनमा फस्दैहुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री रु
यो ब्रिग्रिएको गिरिजाबाबुको पालामा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बाइपास गरेर मणिपाल ल्याएपछि नै हो । तर, यो सरकार पनि अध्यादेशमा फसिसक्यो । त्यसैले यो अहिलेको विधेयक फिर्ता गर्नुपर्छ र परिर्माजन गरेर ल्याउनुपर्छ । हामी सरकारमा भए पनि जनताका विपक्षमा भएको प्रस्तावको विरोध गछार्ंै ।
