सरकारलाई सर्वोच्चले भन्यो ‘निषेधित क्षेत्र कार्यान्वयन नगर, सरकारको निर्णयमा किन तगारो लाउदैछ सर्वोच्च ?
सर्वोच्च अदालतले माइतीघर मण्डला लगायतका स्थानमा सभा तथा विरोध प्रदर्शन गर्न निषेध गर्ने काठमाडौ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
अब मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निषेधित क्षेत्र लागू हुने छैन ।
न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जारी गरेको निषेधाज्ञा स्थानीय प्रशासन ऐन विपरित भएको ठहर गरेको छ । ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ मा एक पटक जारी भएको आदेश दुई महिनाभन्दा बढी हुने छैन भनिएको छ ।
तर, स्थानीय प्रशासनले अर्को आदेश नभएसम्म लागि भन्दै निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो ।
निवेदकले उठाएको विषयबस्तु संविधानको धारा १७ को २ को ख र सोको प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशको खण्ड २ ले गरेको व्यवस्थासँग समेत सम्बन्धित रहेको भन्दै इजलासले अन्तिम सुनुवाई नहुँदासम्म अन्तरिम आदेशलाई जारी राखेको छ ।
संविधानको १७ को २ को ख मा विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले अहिले सरकारको हरेक निर्णयलाई उल्टाउने काम गरिरहेको छ । यसभन्दा अघि सार्वजनिक संस्थानको प्रमुख बर्खास्तिमा पनि सर्वोच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
