माथेमा आयोगको प्रतिवेदन नै गलत : केसीको अनशन राजनीति केन्द्रित, यस्तो छ भित्री कुरा

 

मेकिडल शिक्षा  र सेवाको गुणस्तर बृद्धिको माग राखेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी जुम्लामा अनशन बसिरहेका छन् । केसीको अनशन टुंग्याउने बँरेमा अहिले सरकारको तर्फबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ र केसीका सहयोगी अभिषेक सिंहबीच काठमाडांैमा अनौपचारिक वार्ता भएको छ ।

 

तर, केसीसंग भने औपचारिक वार्ता भइसकेको छैन । खासमा डा. केसीको अनशन राजनीतिकरण भइरहेको छ । उनको समर्थनमा निस्कने कांग्रेस नेता गगन थापादेखि विवेकशील साझाका रविन्द्र मिश्रसहितको टोलीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।

 

थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा केसीले २ पटक अनशनमा बसेका थिए । त्यतिबेला केसीकाविरुद्धमा थापा थिए । केसीले वरिष्ठताका आधारमा नियुक्तिको माग राखेका थिए । तर, त्यतिबेलाका स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले ११ औं तहका डाक्टरलाई छोटेर ९ औं तहका भुपेन्द्र बस्नेतलाई वीर अस्तालको  डाइरेक्टर नियुक्त गरेका थिए ।

 

अहिले केसीको अनशनको विषयलाई लिएर विवेकशील साझा भने विभाजित भएको छ । नेता मुमाराम खनाल र डा. सूर्यराज आचार्य केसीको अनशनका पक्षमा छैनन् । उनीहरू विरोधका कार्यक्रम सहभागी छैनन् । तर, संयोजक रविन्द्र मिश्र चाहिं आन्दोलनलाई साथ दिइरहेका छन् ।

 

खासमा विदेशमा डाक्टर पढाउन पठाउने कन्सलटेन्सी र चालु अवस्थामा रहेका मेडिकल कलेजद्वारा अनशन प्रभावित भइरहेको छ । बर्षमा नेपालबाट करीब ५ सय विद्यार्थी डाक्टर अध्ययनमा लागि जाने गरेको मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांक छ । एकजना विद्यार्थीले एमबीबीएस सक्न कम्तीमा पनि ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्छ ।

 

त्यसरी हेर्दा एक पटक एमबीबीएस विदेशमा अध्ययन गर्दा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विदेशिन्छ । एकजना विद्यार्थीले आफ्नो ४ बर्षमा खर्च गर्ने रकम हो रु. ५० लाख ।

 

तर, बर्षमा ५ सय जनाको दरले विदेशिने भएकाले त्यही अनुपातमा हिसाब गर्दा पनि बर्षेनी रु. २ अर्ब ५० करोडका दरले बाहिरिन्छ । अनि एउटा कन्सलटेन्सीले एकजना विद्यार्थीबाट करीब ५ लाख रुपैयाँ कमिशन लिन्छन् जो स्वयम् विद्यार्थीलाई थाहा हुँदैन ।

 

त्यसरी लिने ५ लाख रुपैयाँ ५ सयजनाबाट लिंदा बर्षमा करीब २५ करोड रुपैयाँ हुन्छ । यो सीधासीधा सीमित कन्सलटेन्सीले गर्ने आम्दानी नेपालमा नयाँ मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आउदा घरमै बसेर कमाई गर्न सम्भव हुँदैन । अझ ती कन्सलटेन्सीले गुणस्तरहीन कलेजबाट छुट्टै कमिशन पाउछन् विद्यार्थी पठाएवापत ।

 

यो आकर्षक विजनेशको निरन्तरताका लागि उनीहरू गोविन्द केसीलाई उचाल्ननु नौलो कुरा भएन ।  साथै, अहिले सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेज पनि प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने भएकोले पनि नयाँ मेडिकल कलेज आउन दिन चाहँदैनन् ।

 

माथेमा प्रतिवेदन परिमार्जन 
गोविन्द केसीले अनशन बसेर हुबहु कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने माग गरेको माथेमा आयोगको प्रतिवेदन खारेज गर्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । मुलुक संघीयतामा जानुभन्दा पहिला  तयार भएको माथेमा आयोगको प्रतिवेदन प्रादेशिक संरचना अनुसार लागू गर्न र त्यही सुझाव अनुसार, अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था नभएकोले उक्त प्रतिवेदनको रिभ्यू गर्नु आवश्यक देखिएको मेडिकल डाक्टरहरूले नै बताएका छन् । त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा गठन भएको  उच्चस्तरीय कार्यदलले मेडिकल शिक्ष्ाँ तथा स्वास्थ्य सुधारका लागि सुझाव दिएको थियो ।

 

माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको सिफारिश ३ बर्षपछि हुबहु लागू गर्न नसकिने विज्ञहरूले बताएका छन् । मेडिकल क्ष्ँेत्रमा दिनदिनै हुने विकास र आवश्यकताको बढोत्तरीले ३ बर्ष पहिलाको तथ्य, तथ्यांक र सुझाव अहिले काम नलाग्ने तर्क गरेका छन् । सोही कारण प्रतिवेदन परिमार्जन गरेर मात्रै केसीका मागमाथि बहस, छलफल हुनुपर्ने विज्ञको तर्क छ ।

 

नागरिक समाजका अगुवा तथा वरिष्ठ डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले नयाँ सविधान जारी हुनुभन्दा पहिला  बनेको आयोगले संघीय मुलुकलाई समेट्न नसकेकोले प्रतिवेदन नै रिभ्यु गर्नुपर्ने तर्क गरे । प्रदेशले आफ्नो अनुकूलमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सक्ने संविधानले अधिकार दिएको अवस्थामा माथेमा कार्यदलले कडाई गर्न नसक्ने तर्क दीक्षितको छ ।

 

दीक्षितले साँघुसंग कुरा गर्दै भने ‘प्रदेश–२ ले तीनवटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्छु भन्ला अनि प्रदेश–३ ले काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्ने निर्णय गर्ला ? उसलाई त्यही उपयुक्त लाग्ला, गर्ला अनि माथेमा आयोगले रोक्न मिल्छ ?’  त्यसरी नै, माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको तथ्यांक नै गलत भइसकेको पनि विज्ञहरूको भनाइ छ ।

 

माथेमा कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा विदेशमा १४ सय विद्यार्थी डाक्टर अध्ययनका लािग जाने गरेका थिए । त्यही तथ्यांकका आधारमा माथेमा कार्यदलले प्रविवेदन तयार गरेको तर अहिले ५ सय मात्रै जाने गरेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष्ँ प्राडा.धर्मकान्त बाँस्कोटाको भनाइ छ ।

 

बाँस्कोटाको भनाइमा माथेमा प्रतिवेदनमा नेपालमा बर्षमा २ हजार डाक्टर उत्पादन हुन्छन् र बाहिरबाट ६ सय आउछन् भन्ने उल्लेख गरेको छ । तर, अहिलेको अवस्थामा कुल २१ सय डाक्टर उत्पादन हुन्छन् । नेपालमा उत्पादन हुने डाक्टरमध्ये सबै नेपाली होइनन् ।

 

काठमाडांै विश्वविद्यालयमा ४० प्रतिशत र त्रिविमा ३० प्रतिशत जति विदेशी विदेशी विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । त्यसरी हेर्दा नेपालमा रहने नेपाली डाक्टरको संख्या १४ सय हुन्छ । यो विश्लेषण नगरी माथेमा कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

 

जननिर्वाचित सरकारको अपमान
डा.गोविन्द केसी र उनका समर्थकले जनताबाट निर्वाचित सांसद र सरकारको अपमान गर्ने काम गरिरहेका पनि विज्ञहरूको तर्क छ । अहिलेको दुईतिहाई भएको सरकारलाई धम्क्याएर वार्ता गर्ने भए जुम्ला आइज भन्नु जनमतको अपमान भएको उनीहरूको भनाइ छ । सार्वभौम सांसदलाई पनि नटेर केसीले संसदको पनि अपमान गरेको उनीहरूको टिप्पणी छ । ‘गोविन्द केसीको अहिलेको अहम्ले जननिर्वाचित सरकार र संसदको अपमान भएको छ’ दीक्षितले साँघुसंग भने ‘दुईतिहाई मत भएको सरकारलाई यसरी अपमान गर्न मिल्दैन ।’

 

केसीका कारण कति मरे ? 
डा.गोविन्द केसी अनशनमा बसेपछि डाक्टरले गरेको आन्दोलनबाट कति जनाको निधन भयो ? भनेर कसैले हिसाब गरेको छैन । ‘केसीको अनशनबाट विरामीको निधनभएको छ, उपचारको अभावमा, त्यसको क्ष्ँतिपूर्ति कसले दिन्छ ?’ डा. दीक्षितले प्रश्न उठाए । दर्जनौ विरामीले समयमा उपचार नपाएर निधन भएको दीक्ष्ँितको तर्क छ । अर्कोतिर डाक्टरले सपथ ग्रहण गर्दा नै विरामीको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न नपाइने उल्लेख छ । डाक्टरले माइतीघरमा प्लेकार्ड बोकेर जाने अनि चौरमा ओपिडी सञ्चालन गरेको नौटंकी गर्नु गलत भएको पनि दीक्षितको भनाइ छ ।

 

विरामीको मानवअधिकार हनन 
समयमा विरामीले उपचार पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकार हो । विरामको उपचार छोडेर आन्दोलन निस्कन डाक्टरको नैतिकताले दिंदैन । समयमा सही उपचार नपाउनु विरामीको मानवअधिकार हनन् हुन हो भन्दै डा. दीक्षितले अहिल गोविन्द केसी र उनका समर्थक डाक्टरले विरामीको स्वस्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड गर्दै मानवअधिकार हनन् गरेको टिप्पणी गरे । ‘उपचार पाउनु विरामीको मानवअधिकार हो, त्यो अहिले हनन् भइरहेको छ’ दीक्षितले भने ।

 

केसीको राजनीतिकरण 
केही राजनीतिक दललाई मुद्दा चाहिएको बेला गोविन्द केसीको अनशन राजनीति केन्द्रित भएको छ । दुईतिहाईको सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्न कांग्रेसलाई मुद्दा चाहिएको थियो, त्यो अवसर गोविन्द केसीले उपलव्ध गराइएको र केसी तथा उनका समर्थकलाई एक्लै केही गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको थिएन त्यसैले उनीहरू पनि दल समात्न पुगेको डा. दीक्ष्ँितको भनाइ छ ।

 

अहिले विवेकशील साझा प्लेकार्ड बोकेर माइतीघरमा जम्मा भइरहेका छन् । अनि कांंग्रेसले पनि साथ दिएको छ । कांंग्रेसले अहिलेको सरकार बद्नाम गराउन गोविन्द केसीलाई उचालेको त्रिवि आइओएमका पूर्व सहायक डीन प्राडा. रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठको भनाइ छ ।

 

‘केसी पहिलादेखिनै राजनीतिमा लागेका थिए, त्यसैले उनको अनशनलाई राजनीतिक आँखाबाट हेर्नुपर्छ’ श्रेष्ठले भने । केसीले कांग्रेस र विवेकशील साझाका उम्मेदवारलाई प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मत माग्दै हिंडेका थिए । अहिले अनशन बस्दा माइतीघर मण्डलामा प्लेकार्ड बोक्ने उनीहरू नै छन् ।

 

आफ्नो विभाग कति सुधारे ?
डा.केसीले समग्र मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधार कुरा गरिहरहँदा आपूm कार्यरत रहेको त्रिवि शिक्षण अस्पताल र उनको हाडजोर्नी विभाग कति राम्रो छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । त्रिवि शिक्ष्ँण अस्पताल विरामीको उपचारका लागि अव्यस्थित छ । साथै, केसीको विभाग पनि धेरै विरामी बाहिर रिफर गर्ने अनैतिक विभागमा पर्छ ।  डा. दीक्षितले भने ‘अरुलाई प्रश्न गर्नेले आफ्नो विभाग र अस्पताल सुधारेर देखाईदिए हुन्छ ।’

 

काम नगर्ने सुतेर बस्ने ?
गोविन्द केसी सरकारी जागिरे भएकोले उनले सरकारविरुद्ध अनशन बस्नु पनि गलत भएको टिप्पणी छ । अनशन बस्ने भए राजीनामा दिनुपर्ने तर्क छ । डा. दीक्षितले काम नगर्ने, बर्षमा एउटा जर्नलमा रिसर्च आर्टिकल नलेख्ने अनि अनशनमात्रै बसेर हुन्छ ? भन्दै प्रश्न उठाए । १५ पटक अनशन बस्दा पनि केसीले राजीनामाको विषय भने उठाएका छैनन् ।

 

अहिले त्रिवि शिक्ष्ँण अस्पताल घाटामा सञ्चालन भइरहेको छ । अनि निजी मेडिकल कलेल, निजी अस्पतालमा लगानी भएका डाक्टरहरू केसीको अनशनमा लाग्छन् अनि शिक्ष्ँण अस्पतालको ओपीडी बन्द गरेर विरामीहरू ग्राण्डी, चिरायु ह्याम्स, मेडिकेयरमा लैजान्छन् । चिरायु अस्पतालका लगानीकर्ता प्राडा. दीपक महरालाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन केसी नै लागेका थिए । ग्राण्डीमा लगानी भएकी डा. दिव्यासिंह अनशनको बेला केसीको मेडिकल टिम मेम्बर हुन्थिन् ।