संसदीय समितिमा एक तिहाइ भाग खोज्ने कांग्रेसलाई नेकपाले भन्यो,संसदीय प्रचलन विपरीत सत्तामा भाग नखोज

संघीय संसदमा करिब २० प्रतिशत संख्या रहेको प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले कम्तीमा ३० प्रतिशत हिस्सा मागेपछि संसदीय समिति गठन अवरुद्ध भएको छ ।

संसदका दुवै सदनमा करिब दुई तिहाइ बहुमत पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भने संसदीय परम्पराअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिबाहेक अन्य समितिको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिन तयार छैन ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनले सर्वसम्मत रुपमा आआफ्ना नियमावली पारित गरिसकेका छन् । नियमावलीले ३ वटा विशेष समिति, प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रियसभामा ४ समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।

संसदीय सुनुवाई विशेष समिति र संविधान कार्यान्वयन विशेष समितिमा राष्ट्रियसभाबाट ३ र प्रतिनिधिसभाबाट १२ सदस्य रहन्छन् । महाभियोग समितिमा भने प्रतिनिधिसभाका सदस्यमात्र रहन्छन् ।

यी ३ विशेष समितिबाहेक प्रतिनिधिसभाका १० समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख विपक्षलाई दिने प्रचलन छ ।

तर प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले भने लेखाबाहेक पनि प्रतिनिधिसभाका थप २ समितिको सभापति दावी गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रियसभाका ४ मध्ये एक र ३ वटा विशेष समितिमध्ये एउटामा सभापति दावी गरेको छ ।

कांग्रसेले कुल मिलाएर १७ समितिमध्ये ५ सभापति नपाए विशेष समितिबाहेक अन्य समितिमा सदस्य नपठाउने भन्दै सत्तापक्षसँग बार्गेनिङ गरेको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले समितिको सभापतिमा भागवण्डा खोजिएको स्वीकार गरे । उनले विशेष समितिसहित लेखा र अन्य केही समितिमा कांग्रेसको दावी जायज रहेको बताए । सत्तापक्षकै कारण समिति गठनमा ढिलाइ भइरहेको उनको आरोप छ ।

सत्तापक्ष नेकपाले भने संसदीय व्यवस्थाको वकालत गर्ने कांग्रेसले संसदीय समितिका सभापतिमा भागवण्डा खोजेर असंसदीय चरित्र देखाएको टिप्पणी गरेको छ । कांग्रेसलाई २०४८ सालदेखि २०५६ सम्म आफ्नो बहुमत भएका बेला स्मरण गर्न पनि नेकपाका नेताहरुले सुझाएका छन् ।

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा बहुमतले सरकार र संसदीय समितिको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने वकालत गर्ने कांग्र्रेसले नै आफू अल्पमतको प्रतिपक्ष हुँदा सत्तामा बार्गेनिङ गर्नु लज्जास्पद भएको बताए । ‘उहाँहरुले लेखा समितिको सभापतिसमेत हामीलाई नदिएर आफै लिएको इतिहास ताजै छ, हामी त लेखा समिति प्रमुख विपक्षलाई दिन तयार छौं’ उनले भने ।

कम्तीमा ५ सभापति नपाए मिनि संसद मानिने संसदीय समिति बहिस्कार गर्ने कांग्रेसको धम्कीपछि समिति गठन अन्यौलमा छ । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाहेक अन्य समितिमा सदस्य सिफारिस भएका छैनन् । नेकपाले पहिले समितिहरुमा सदस्य टुंगो लगाएर सभापति चयन गर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।

तर कांग्रेसले सभापतिको भागवण्डा टुंगो लगाएरमात्र सभापति चयन हुनुपर्ने भन्दै आफ्ना सांसदको नाम दिन मानेको छैन । संसदीय समितिहरुमा दलीय आकार अनुसार सदस्यहरुको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ । यसो गर्दा सबै समितिमा कम्युनिस्टको दुई तिहाइ बहुमत हुन्छ ।

संसदीय समितिहरुले पूर्णता नपाउँदा मन्त्रालय र सरकारी निकायका काम कारबाहीको संसदीय अनुगमन तथा नियन्त्रण हुन सकेको छैन । समितिमा भागवण्डा खोजिएकोमा कांग्रेसभित्रै आलोचना भइरहेको छ ।

नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान बमोजिम सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक पाउनुपर्ने मुद्दा छाडेर कांग्रेस नेतृत्व संसदीय समितिमा भागवण्डा माग्न लागिरहेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनले संसदीय परम्पराअनुसार लेखा समिति प्रतिपक्षको हुने र अन्य समितिहरुमा जसको बहुमत छ उसले नेतृत्व गर्ने बताए ।

कांग्रेसले भागवण्डा खोजेर लामो समय संसदीय समिति गठन हुन नसक्ने अवस्था आएमा कांग्रेसबाहेक अरु दलका सदस्य राखेर समिति क्रियाशील गराउन नेकपा नेतृत्वमाथि दबाब परेको छ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले एक चरण दलका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल गराउने भएका छन् । भागवण्डामा कांग्रेसले जे भन्यो त्यही नमान्न नेकपा सांसदहरुले नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् ।

राष्ट्रियसभाका समितिमा को होलान् सभापति ?

राष्ट्रियसभाका ४ समितिमा नेकपाले सभापतिका सम्भावित उम्मेदवार तय गरेको छ । स्रोतका अनुसार परशुराम मेघी गुरुङ विधायन समितिको सभापति हुने सम्भावना छ ।

त्यस्तै रामनारायण विडारी प्रत्यायोजित व्यवस्था तथा सरकारी आश्वासन समिति, पार्वती रावल दिगो विकास समिति र भैरवसुन्दर श्रेष्ठ राष्ट्रिय सरोकार तथा समाधान समितिको सभापति बन्ने सम्भावना छ । राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई हुने भएका छन् ।

३३ प्रतिशतमा महिला सभापति होला ?

संसद नियमावलीअनुसार प्रतिनिधिसभाका १० र राष्ट्रियसभाका ४ समितिमध्ये ३३ प्रतिशत महिला सभापति हुनुपर्नेछ । नेकपाका उपनेता नेम्वाङले प्रतिनिधिसभाका १० मध्ये कम्तीमा ३ जना सभापति महिला हुने बताए ।

राष्ट्रियसभाका ४ मध्ये पार्वती रावल सभापति हुने निश्चित छ । कमला ओली पनि सभापतिको दावेदार हुन् ।

प्रतिनिधिसभाका पम्फा भुसाल, विन्दा पाण्डे, पूर्णकुमारी सुवेदी, अमृता थापा, सरला यादव, पवित्रा खरेल, शान्ति पाख्रिन, जयपुरी घर्तीलगायत महिला नेता सभापतिको सम्भावित सूचीमा छन् ।

नेकपाले संसदीय सुनुवाइ, संविधान कार्यान्वयन र महाभियोग समितिको सभापतिमा स्थायी कमिटी सदस्य तहको नेता पठाउने सम्भावना छ । सुनुवाइ समितिको सभापति योगेश भट्टराई बन्ने लगभग निश्चित भएको छ । समितिका सभापतिमा २ वा २ पटक भन्दा बढी सांसद निर्वाचित भइसकेका र अहिलेसम्म मन्त्री बन्न नपाएका नेतालाई प्राथमिकता दिइने नेकपाका एक नेताले बताए ।

विरोध खतिवडा, कृष्णभक्त पोखरेल, विशाल भट्टराई, अमनलाल मोदी, गणेश ठगुन्ना, रामवीर मानन्धर, हितबहादुर तामाङ, बसन्त नेम्वाङलगायत सांसदहरु संसदीय समितिको सभापतिको दाबेदार छन् ।