मन्त्री महासेठले करोडौ कुम्ल्याएपछि यस्तो भो सहमति, यातायात समिति खारेज नहुने, बैंक खाता पनि चल्न दिने
साउनदेखि यातायातको सिण्डिकेटको ‘वैधानिक अन्त्य’ गर्ने पूर्वघोषणाबाट सरकार पछि हटेको छ ।
मन्त्री महासेठले करोडौ रकम लिएको स्रोतको दाबी छ । सरकारले यातायात समितिहरुलाई अझै वैधानिकताको समय दिने र खोसिएका सुविधा फिर्ता दिने तयारी गरेपछि व्यवहारतः सिण्डिकेट तत्काल अन्त्य नहुने पक्का भएको हो ।
सरकारले यातायात व्यवसायी समितिहरुलाई कम्पनीमा जान थप समय दिने तयारी गरेको छ । साउन १ गतेदेखि समितिहरु नवीकरण नगर्ने निर्णय लिएको सरकारले समितिहरुको अस्तित्व तत्काल नै ‘अवैधानिक’ नहुने गरी अर्को निर्णय गर्ने योजना बनाएको हो ।
अब मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै समितिहरुलाई कम्पनीमा जान थप समय दिने तयारी छ । मन्त्रिपरिषद बैठक सोमबार बस्दैछ ।
यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलको सिफारिसका आधारमा केही महिना थप समय दिएर समितिहरुलाई कम्पनीमा जान ‘बाध्य पारिने’ योजना बनेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीसमक्ष कार्यदलले थप समय दिनुपर्ने भनेर बि्रफिङ गरेको छ । कम्तीमा ३ महिनाको समयसीमा दिएर कम्पनीमा जान प्रोत्साहित गर्नुपर्ने सिफारिस आएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘समय नदिई सबै समिति अवैध भए भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । अन्योल चिर्न केही समय दिनुपर्ने देखिन्छ ।’
कार्यदलले साउनपछि समितिहरुको खातामा रहेको पैसा पनि चलाउने अनुमति दिन सिफारिस गरेको छ । अहिले धेरै समितिहरुको बैंक खाता रोक्का गरिएको छ ।
त्यसका कारण समितिहरुले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेको र घाइतेको उपचार पनि गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारीको तलव सुविधा व्यवस्थापन तथा दुर्घटनामा घाइते भएकाको उपचारका लागि आवश्यक खर्च दिन रोक्का बैंक खाता खुला गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
कार्यदलले पनि समितिहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा खर्चका विवरण बुझाउने र त्यसकै आधारमा सरकारले रकम निकासा दिनुपर्ने गरी सिफारिस गरेको छ ।
समितिहरुको सम्पत्ति के गर्ने भन्ने अन्योलका कारण नै अहिलेसम्म कार्यदल धेरै कुरामा निश्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । विद्यमान सामाजिक संस्था दर्ता ऐन अनुसार समितिका सम्पत्ति स्वतः राष्ट्रियकरण हुने अवस्था छ ।
तर, व्यवयासीले आफुहरुले सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा नाजायज हुने बताउँदै आएका छन् । व्यवसायी सकेसम्म समितहिरुलाई हिजोकै अवस्थामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने बताइरहेका छन् भने नसकिने अवस्थामा पनि समितिको सम्पत्ति स्वतः कम्पनीमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।
तर, त्यसका लागि कानुन बाधक भएपछि विशेष कानुनी व्यवस्था गरेरै समितिका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण नगर्ने योजनामा सरकार छ ।
अहिलेसम्म कार्यदलले दुर्घटना लगायतका विषयमा छलफल नै गरेको छैन । तत्काल टुंग्याउनुपर्ने दुर्घटना बीमाको विषयमा भन्दा कार्यदललाई साउनपछि पनि समिति ब्युँझै राख्ने कुरामा छलफल गर्न मन्त्रालयले दबाव दिएको थियो ।
समितिहरुलाई साउन १ देखि नै खारेज नहुने अवस्था बनाएर केही समय लिएर गम्भीर रुपमा छलफल अघि बढाइने समितिका एक सदस्यले बताए । समितिहरुलाई समय नदिई खारेज गरेमा त्यसले यातायात क्षेत्र थप अन्योलमा रुमल्लिने अवस्था भएकाले केही समय दिनुपर्ने गरी सिफारिस गरिएको उनले बताए ।
