महासमिति बैठक टार्ने रणनीतिमा देउवा : पौडेल पक्षलाई दोषी देखाएर बैठक राक्ने योजना

 

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पूर्वसहमतिअनुसार आगामी भदौमा महासमितिको बैठक बोलाउन अनिच्छुक देखिएका छन् । महासमिति बैठक आफ्नो लागि घातक बन्ने निष्कर्षसहित देउवा बैठक बोलाउन तयार नभएका हुन् ।

 

गत १६ वैशाखमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले महासमितिको बैठक बोलाउन सभापति देउवामाथि तीव्र दबाब दिएको थियो । पौडेल पक्षको दबाबपछि देउवाले आगामी भदौमा महासमिति बैठक बोलाउने वचन केन्द्रीय समितिलाई दिए । तर, महासमिति बैठकको पूर्वतयारी भने अहिलेसम्म शून्य छ ।

 

नेपाली कांग्रेसको विद्यमान विधानले राज्य पुनःसंरचनाअन्तर्गत प्रदेश तह र स्थानीय तहलाई चिनेको छैन । प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र नबन्दै र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र २ सय ४० बाट १ सय ६५ नबनाइँदै नेपाली कांग्रेस जुन विधानअनुसार चलेको थियो, अहिले पनि त्यही विधान कायम छ । महाधिवेशन तथा महासमितिको बैठकले मात्रै विधान संशोधन गर्न सक्छ ।

 

विधान संशोधनकै प्रयोजनका लागि आगामी भदौमा महासमिति बैठक बोलाउने वचन सभापति देउवाले केन्द्रीय समितिलाई दिएका हुन् । भदौ आउन एक महिना केही दिन मात्रै बाँकी छ, तर अहिलेसम्म महासमिति बैठकको स्थान र मिति तोकिएको छैन । महासमितिको बैठकमा प्रस्तुत हुने मुख्य एजेन्डा हो, ‘विधान संशोधन मस्यौदा ।’ तर, सभापति देउवाले विधान संशोधन मस्यौदा समितिसमेत अझै गठन गरेका छैनन् ।

 

पौडेल पक्षले नाम नपठाएका कारण विधान मस्यौदा समिति गठन हुन नसकेको अभिव्यक्ति देउवाले दिँदै आएका छन् । तर, पौडेल पक्षले उनको भनाइको प्रतिवाद गरेको छ । ‘महासमितिको बैठक टार्नका लागि देउवाले निहुँ मात्रै खोजेका हुन्, हामीले नाम नपठाए पनि पदाधिकारी मनोनयन हुन सक्ने, केन्द्रीय सदस्य मनोनयन हुन सक्ने, तर विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठनचाहिँ हामीले नाम नपठाएकै कारण रोकियो भन्न देउवालाई लाज लाग्नुपर्ने हो,’ पौडेल पक्षधर एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन् । उनका अनुसार महासमिति बैठक नबोलाउने नियतअन्तर्गत देउवाले आफ्नो कित्तामै लफडा सिर्जना गराएका छन् ।

 

विधानतः पार्टीको नीति मस्यौदा गर्ने भूमिका स्वतः उपसभापति (केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संयोजक) को हुन्छ । तर, देउवाले विधानविपरीत उपसभापति विमलेन्द्र निधीलाई बाइपास गर्दै द्वितीय प्रोटोकलका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई विधान मस्यौदा समितिको संयोजक बनाउन खोजेका छन् । विधानले नमिल्ने भूमिकामा बस्न महामन्त्री खड्का आफै तयार छैनन् । यो कुरा देउवालाई थाहा नभएको होइन, तर महासमितिको बैठक टार्ने नियतले नै उनले महामन्त्री खड्कालाई अघि बढाएका हुन् ।

 

समाचार स्रोतका अनुसार २० जना केन्द्रीय सदस्य र ७ जना आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्दा सभापति देउवाले एकलौटी गरेका कारण विधान संशोधन समितिमा नाम पठाएर आफू ‘बिटुलो’ नहुने वरिष्ठ नेता पौडेलले देउवालाई बताइसकेका छन् । विधान पारित गर्ने काम राजनीतिक भए पनि विधान मस्यौदा निर्माणको काम प्राविधिक भएका कारण यसमा मुछिन पौडेल पक्ष तयार देखिएको छैन । यो मामिलामा पौडल पक्ष तयार नहुनु नै देउवाका लागि महासमितिको बैठक नबोलाउने निहुँ बनेको छ ।

 

विधान मस्यौदा समिति गठन गर्ने भन्दै सभापति देउवाले गत मंगलबार आफ्नो निवासमा पार्टी पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता पौडेलसहित केही शीर्ष नेतालाई बोलाएका थिए । उक्त भेटघाटमा पौडेलको भनाइ थियो, ‘सहमतिका आधारमा पार्टीलाई अघि बढाउन चाहनुभएको हो भने एउटा संयन्त्र गठन गरौँ, होइन, विधान संशोधन मस्यौदा समितिकै लागि हो भने केही कानुनविद्हरू राखे भइहाल्छ ।’

 

गत ९ चैतमा सुरु भएर बीचमा केही समय रोकएपछि १६ वैशाखसम्म दुई साता चलेको केन्द्रीय समितिले गरेको ७ बुँदे निर्णयमध्ये चार वटा बुँदा पार्टी संगठनको प्रभावकारीतासँग सम्बन्धित छन् । नयाँ संविधानबमोजिम पार्टी संगठनको पुनःसंरचनाका लागि पार्टीको विद्यमान विधानमा समयानुकूल परिमार्जन आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित पार्टीको उक्त बैठकले विधान संशोधन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

 

त्यसैगरी, उक्त बैठकले जिल्ला सभापतिहरूको भेलादेखि गाउँपालिका, नगरपालिका तहसम्मका सांगठनिक संरचना तथा भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरूमार्फत राय सुझाव संकलन गरी विधानमा आवश्यक परिमार्जन र संशोधनका लागि भदौ महिनाभित्र महासमितिको बैठक आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अबको दुई महिनाभित्र विधान मस्यौदा तयार गरी महासमितिमा पेस गर्न ज्यादै कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

 

सभापति देउवा महासमितिको बैठकबाट भाग्न खोज्नुको कारण सिटौला पक्षको असहयोग नै मुख्य रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । सिटौला पक्ष तथा आफ्नै पक्षका केबी गुरुङ, चन्द्र भण्डारीले साथ छाडेको र खुमबहादुर खड्काको निधन भएका कारण सभापति देउवाको पक्षमा महासमितिको बहुमत नहुने आकलन गरिएको छ ।

 

महासमितिको बैठकमा पौडेल पक्षले छुट्टै विधान संशोधन मस्यौदा लैजाने सम्भावनाका कारण पनि देउवा सशंकित देखिएको बताउँदै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अहिलेसम्म सबै मनोनयन तथा नियुक्ति एकलौटी गर्नु तर पौडेल पक्ष सहभागी नभई विधान मस्यौदा समिति गठन गर्दिन भन्नुको अर्थ हो, देउवा महासमितिको बैठकमा आफ्नो बहुमतमा सशंकित छन् ।’

 

यसैगरी, म्याद सकिन लागेका भ्रातृसंस्थाको महाधिवेशन गराउन पनि देउवा उदासीन देखिएका छन् । नेविसंघ केन्द्रीय समितिको म्याद आगामी २३ साउनमा सकिँदै छ । नेपाल प्रेस युनियनको म्याद आगामी २४ भदौ र नेपाल तरुण दलको म्याद आगामी ४ कात्तिकमा सकिँदै छ । तर, महाधिवेशनका लागि कुनै पनि पूर्वतयारी गरिएको छैन । अब, तत्काल पूर्वतयारी गरिएछ भने पनि म्यादभित्र यी तीनवटै भ्रातृसंस्थाको महाधिवेशन सम्भव छैन ।

 

सिटौला पक्षले साथ छाडेयता भएका सबै भ्रतृसंस्थामा आफ्नो पक्षले करारी हार बेहोरेका कारण देउवा अब पार्टीको १४औँ महाधिवेशनअघि कुनै पनि भ्रातृसंगठनको महाधिवेशन गराउन तयार नभएको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ । पौडेल पक्षले भने नेविसंघको महाधिवेशनको मिति तथा कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ ।

 

नेविसंघको वर्तमान कार्यसमितिमा अध्यक्ष देउवा पक्षका भए पनि बहुमत भने पौडेल पक्षको छ । नेपाल प्रेस युनियन र तरुण दलमा पनि अध्यक्ष देउवा पक्षका भए पनि बहुमत पौडेल पक्षको छ । नेविसंघको जस्तै प्रेस युनियन र तरुण दलको पनि बहुमतले महाधिवेशन घोषणा गर्ने सम्भावना रहेको आजको सौर्य दैनिकमा समाचार छ ।