संसदमा ५४ करोडभन्दा बढी रकम भष्टचार भएको खुलासा, संसद सचिवालयका महासचिवको मनपरी

 

एनजीओ र आईएनजीओको प्रभावमा परेर नेपालका सांसदहरूले नीति निर्माण गर्ने गरेको आरोप लागिरहेको छ । यूएनडीपीको खर्चमा प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई तालिम दिएको विवादास्पद विषय सेलाउन नपाउृँदै अर्को घटना सुरु भएको खबर छ ।

 

संघीय संसद सचिवालयका  कर्मचारी र सभामुख कृष्णवहादुर महराको समेत मिलेमतोमा २०७५ जेठ २१ र २२ गते सांसदलाई जानकारी नै नदिई रु. ५४ करोडभन्दा बढी रकम युएनडीपीसंग सम्झौता गरेर सांसदलाई तालिम दिएको विषय संसदमा समेत कुरा उठेपछि विवादित बनेको थियो ।

 

ब्यवस्थापिका–संसद सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई र हालै सचिवमा बढुवा भएका भरतराज गौतमको मिलेमतोमा सांसदलाई जानकारी नदिई युएनसंग उक्त कार्यक्रमको सम्झौता गरिएको स्रोतको दावी छ । गोप्यरुपमा उक्त सम्झौता भएको हल्ला चलेपछि संसदमा सांसद कुमार लिङ्देनले प्रश्न उठाएपछि भट्टराई र गौतमको पोल खुलेको हो ।

सांसदलाई आफ्नै खर्चमा अभिमुखीकरण तालिम दिनुपर्ने भन्दै सांसदहरूले कुरा उठाएका थिए । तर, अहिले उक्त सम्झौताबारे सबै गुपचुप बसेपछि विषय झन रहस्यमय बनेको एक सांसदले  बताए ।

 

पहिला÷पहिला संविधानसभाको बेलामा विदेशीदाताले दिएको नगद सहयोगबारे खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थियो । तर, संसदमा महासचिव भट्टराई र गौतम हावी भएपछि त्यस्तो खर्च सार्वजनिक हुन छाडेको छ । त्यसैले दोस्रो संविधानसभाका लागि विदेशीले दिएको खर्च अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

 

त्यही क्रममा यो घटना भएको हो । ब्यवस्थापिका–संसद सचिवालय नै अपारदर्शी भएपछि ब्यवस्थापिका–संसद सचिवालय संविधान र कानूनभन्दा माथि हो मनपरी गर्ने ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

 

अहिले फेरि अर्को विवादास्पद आईएनजीओ जीएफ अर्थात् गर्भन्यान्स फ्यासिलिटीको सहयोगमा विदेशीको धनमा प्रदेशका सांसदलाई तालिम दिएको छ ।

 

२०७५ असार १७ गते आइतावरदेखि २०७५ असार २२ गतेसम्म  विभिन्न कानूनहरू मस्यौदा कसरी गर्ने भन्ने विषयहरू राखेर प्रदेशका सांसदहरू, मुख्य न्यायाधिवक्ता र कानून मन्त्रालयका सचिवहरूलाई तालिम दिइयो ।  केही समय पहिला काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावसले २३ जना कानूनका कर्मचारीलाई ¥याडिसन होटलमा दिएको तालिम पनि विवादास्पद बनेको थियो ।

 

सार्वभौमसत्तामाथि  प्रश्न
धेरैको टिप्पणी छ ‘पश्चिमाले नेपालको पोलिसीमा खेल्छन्  र भारतले पावरमा ।’ हुन पनि पश्चिमाहरू नेपालका नीति निर्माण तहमा खेल्छन् अर्थात नेपालका लागि ऐन, कानून बनाउन उनीहरू सक्रिय हुन्छन् ।  विवादास्पद ‘‘गर्भन्यान्स फ्यासिलिटी (जीएफ)’’ नामक आईएनजीओको रु. ३० लाख लगानीमा १ हप्ते तालिम चलाएर सम्पन्न गरेका छन् । २०७५ असार १७ गतेबाट २०७५ असार २२ गते शनिवारसम्म सञ्चालन भएको जीएफको रु. ३० लाख गोदावरीको होटलमा खर्च गरियो ।

 

यसमा तालिम दिने शिक्षकमा भने पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ, पूर्व  मन्त्री माधव पौडेल,  पूर्व  मन्त्री लेखक, सांसद पुष्पा भुषाल, खिमलाल देवकोटा, सांसद राधेश्याम अधिकारीलगायत २० जना रहेको थाहा भएको छ  ।

 

तालिमका सहभागी भने प्रत्येक प्रदेशसभाबाट ३ जनाका दरले २१ जना, सात प्रदेशका कानून मन्त्रालयका सचिव ७ जना, अनि सात प्रदेशका  ७ जना मुख्य न्यायाधिवक्ता सहभागी भएको स्रोतले बतायो  ।

 

गोदावारीको भृकुटी होटलमा आयोजना गरिएको आवासीय तालिममा करीब ४५ जनाले सहभागिता जनाएका थिए । उनीहरूलाई हवाई भाडादेखि काठमाडौ वसाई खर्चसमेत जीएफले ब्यहोरेको थाहा भएको छ ।

 

‘‘विदेशीको लगानीमा  नेपालका प्रदेशको कानून बनाउन, तालिम लिनु र दिनु गम्भीर गल्ती  हुने’’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाको भनाइ छ । संग्रौलाले साँघुसंग कुरा गर्दै भने–‘‘प्रदेशसभा सदस्यको ब्रेन वास गर्न यस्ता कार्यक्रम हुने गरेको’’ भन्दै ‘यी कार्यक्रमले सार्वभौमसत्तामाथि  प्रश्न उठाउने’ दावी गरे । साँघु साप्ताहिकबाट