पाँच करोड कमीसनको खेलमा यातायात मन्त्री महासेठ,कमीसन आउने भएपछि सिण्डिकेटधारीकै पक्षमा, भने तपाँइहरुलाई डुब्न दिन्न

 

 

मन्त्री रघुवीर महासेठ पाँच करोडको कमीसनको खेलमा लागेका छन । बिषेश स्रोतका अनुसार यातायात ब्याबासाहीले पाँच करोड दिने भएछि मन्त्री महासेठ सिण्डिकेटधारीकै पक्षमा लागेको बुझिएको छ । उनले भने ब्यापारीलाई डुब्न दिन्न जसरी पनि तपाँईहरुको मा पुरा गर्ने छु ।

 

यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले गरेको उपभोक्तामुखि कदमलाई सरकार मेटाउन लागि परेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कुनै पनि प्रकारका सिण्डिकेट र कार्टेलिङ स्वीकार्य नहुने उर्दी लगाईरहेकै छन् ।

 

आम नागरिक तथा उपभोक्ताले सुनिरहेकै छन् । तर, त्यही सरकारका यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ सिण्डिकेट पुनःस्थापनामा लागि परेका छन् ।

 

उनले सिण्डिकेट तोड्ने साहस राख्ने महानिर्देशकलाई मात्रै हटाएनन्। यातायात व्यवस्था विभागलाई अहिलेसम्म नेतृत्वविहीन राखेका छन् । उनकै डिजाईनमा सिन्डिकेट हटाउन भनी एउटा कार्यदल बन्यो । त्यो कार्यदल के गरिरहेको थाहा छैन ।

 

साउन १ देखि यातायात समितिको नवीकरण नहुने र ती समितिको अस्तित्व नै नरहने भनिएको थियो । अहिलेसम्म मन्त्रीले गठन गर्न लगाएको कार्यदलले यो विषयको प्रतिवेदन त के मस्यौदासम्म बनाउन सकेको छैन । त्यो कार्यदलको बुद्धि पनि उल्टोतिर हिँडिरहेको छ । कार्यदलले ‘संक्रमणकालीन समाधानको नाउमा यातायात समितिलाई नै तालाचाबी सुम्पिने जुक्ति निकालेको छ ।

 

संक्रमणकाल भनेको के ?, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रमेलाल महर्जनले प्रश्न गर्दै भने, ‘यो संक्रमणकाल भन्ने हुँदैन । यो राजनीतिक शब्द हो । कि कार्यदलमा भएका साथीहरुले पनि राजनीति गर्न खोजेको ? यो गलत शब्द प्रयोग गरेर नागरिकलाई बेवकुफ बनाउन खोजेको हो ।’

 

उनले यो त सोझौ चोरलाई चाबी बुझाएको सरह हो । यो सरकारप्रति नागरिकको विश्वास मर्यो भन्ठान्नुस्, उनले भने, ‘मूल्यवृद्धि गर्ने, कालाबजारी गर्नेसँग हात मिलाउने सरकार, सिण्डिकेटधारीसँग सुत्ने सरकार, मेडिकल माफीयासँग भात खाने सरकारलाई जनताले विश्वास गर्नै सक्दैनन् । पञ्चायतमा समेत यस्तो थिएन । गल्ति गर्नेलाई कारबाही हुन्थ्यो त्यो बेला ।’ अहिले मन्त्री नै सिण्डिकेटधारीका नाइके भएका छन् ।

 

मन्त्री महासेठले मन्त्रालयका सहसचिव केशव शर्माको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् । त्यो कार्यदलले ७ दिनभित्रमा प्रतिवेदन दिन सक्थ्यो । दुई–दुई महिनासम्म मस्यौदा समेत गर्न सकेको छैन । संयोजक शर्मा विज्ञहरुसँग छलफल भईरहेको छ, भनिरहेका छन् ।

 

त्यो कार्यदलमा जम्मा एक जना मात्रै विज्ञ छन्, शरदचन्द्र पौडेल । यातायात व्यवसायीतर्फका विज्ञलाई सोधिएकै छैन, छलफल भईरहेको भन्ने कुरा हावा हो भन्छन्, उनकै कार्यदलका सदस्यहरु ।

शर्मा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेकाले प्रतिवेदन आउन समय लाग्ने भन्दैछन् । प्रतिवेदन कहिले आउँछ भन्ने कुरा उनलाई नै पत्तो छैन । बरु, उनले केही समयका लागि संक्रमणकालीन उपाय दिने प्रयास गरिरहेका छौँ, भनिदिए ।

 

अनि यातायात व्यवस्था विभागले यातायात सञ्चालनका लागि आफ्नो हिसाबले तयारी गर्नुपर्छ समेत भन्छन्, उनी । विभाग भने मन्त्रालय र मन्त्रीले बनाएको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनअनुसार मात्र आफूहरू अघि बढ्ने भनिरहेको छ ।

 

७ दिनमै प्रतिवेदन दिन सकिन्थ्यो
कार्यदल गठन गर्नै तीन हप्ता लागेको थियो । जेठ १७ मा गठन भएको कार्यदलले १६ असारमा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो । तर उसले थप १ महिना समय मागेको छ । अझै पनि साउन १५ अघि प्रतिवेदन आउने कुनै मेसो छैन । यसबीचमा संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको उपाय दिइने, बताउँदै छन् कार्यदलका संयोजक शर्मा ।

विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले एक महिनाभित्र कम्पनी सञ्चालनको मोडालिटी लगायत अन्य तयारी गर्नेगरी काम अगाडि बढाएका थिए ।

 

भट्टराईले साउन १ देखि के गर्ने भन्ने समाधान खोजिरहेकै बेला मन्त्रीले कु’ गरे । भट्टराईलाई जिम्मेवारीबाट हटाईएपछि सबै कुरा पछि धकेलियो । गोलमाल गर्न मन्त्रालयले कार्यदल बनायो । त्यसपछि विभाग मौन छ ।

 

तत्कालीन महानिर्देशक भट्टराई, ७ दिनमा प्रतिवेदन आउँथ्यो भन्छन् । उनले अगाडि भने, ‘७ दिनमा प्रतिवेदन मात्र होईन । देशभरको व्यवस्थापन हुन्छ । त्यति मात्रै होईन कुन बस कहाँ रोकिने भन्ने बस स्टप र बसपार्कको समेत व्यवस्थापन भइसक्छ । गर्ने मनसाय भए ।

 

नभए जति लम्ब्याए, तन्काए पनि हुन्छ ।’ एक दुई वटा ऐन बनाउने कुरामा समय लाथ्यो होला । त्यो पनि चोहेको भए छोटोबाटोबाट ल्याउन सकिन्थ्यो । एक महिनामा आम नागरिकले सिण्डिकेट हटेको महसुस गर्ने अवस्था सिर्जना गरिसकेका थियौँ । त्यो हुन सकेन ।’

 

औचित्यहिन कार्यदल
कार्यदल ढाकछोपका लागि बनाईएको हो । यसको कुनै औचित्य छैन । कार्यदल बनाउनु पर्ने आवश्यकता थिएन । यो सबै मन्त्रीको चाहाना अनुसार भईरहेको छ ।

 

संक्रमणकाल लागेको भए, आपत आईलागेको भए, उहाँलाई नै लागेको होला । एक जना विज्ञले भनेका छन्, ‘यी मन्त्रीमा कुनै भिजन छैन । उनलाई एउटा सानो पुलको डिजाईन गर्नेले नचाईदिन्छन् ।’ नेकपाले उनको विकल्प सोच्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।

 

विगतका मन्त्रीहरुको पनि ताल यस्तै थियो ? 
जिम्मेवारीविहिन बनाईएका महानिर्देशक भट्टराईले रमेश लेखकको पालामा केही फरक अनूभूति भएको सुनाए । उनले भने, ‘रमेश लेखकले कानुन बमोजिम काम कसरी गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरु आफैले जान्ने कुरा हो । स्वतन्त्र भएर काम गर्नुस् । मलाई विभागीय रुपमा रिजल्ट मात्रै चाहियो ।

 

छिसिक्क पनि, कतै लाईसेन्स विक्रि भएको मात्रै थाहा पाएँ भने पहिलो कारबाहीको भागिदार महानिर्देशक नै हो, भन्नु भएको थियो उहाँले ।’ धेरै सुधार पनि भयो । मैले ४० वर्षदेखि सिण्डकेट हटाउने आधार पनि त्यही बेला तयार पारेको हो । ५ महिनामा तयार हुँदो रहेछ । गर्ने चाहाना भित्रैदेखि राखे एक महिनामा धेरै काम हुन्छ । यातायात क्षेत्र पूरै व्यवस्थित हुन्छ ।

 

देशभर करिब ४ सय यातायात समितिमार्फत सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुँदै आएको छ । यी समितिहरू एनजीओजस्तै भएकाले सरकारले नवीकरण नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अहिलेसम्म नयाँ कार्यविधि अनुसार व्यवसायीहरु कम्पनी ऐन अन्तर्गत विभागमा पञ्जीकरण गर्न गएका छैनन् ।

 

भट्टराई के गर्दै छन् ? 
सिण्डिकेटविरुद्ध आक्रामक रुपमा लागेका भट्टराईलाई सरकारले नाटकीय रुपमा हटायो । सुरुमा श्रममा तान्यो । श्रममा हाजिर हुने दिन बाटैमा यातायात मन्त्रालयमा हाजिर हुनु भनि चिठ्ठी थमायो ।

 

अहिले उनी हाजिर गर्न मात्रै मन्त्रालय पुग्छन् । हाजिर लगाउन कति नै समय लाग्छ र ? बढीमा दुई सेकेण्ड ! मेरो काम त्यति मात्रै हो, हाजिर लगाएर घर फर्किनु । किन ? बस्नलाई कुर्सी र टेबुल समेत नभएपछि म त्यहाँ कहाँनेर बसेर समय काट्नु, जवाफमा उनले भने । जिम्मेवारी दिईएको छैन ।

 

उनले भने, ‘विशेष जिम्मेवारी दिने भनेर ल्याईएको थियो । जेठ ३ गते पहिलो हाजिर गरेको हुँ, मन्त्रालयमा ।’ कानुनी रुपमा एक महिना भन्दा बढी कुनै कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहिन बनाउन पाइँदैन ।