संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको सभापतिको जिम्मेवारी योगेश भट्टराईलाई
संघीय संसदको महत्वपूर्ण मानिने संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको सभापतिको जिम्मेवारी नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईलाई दिइने भएको छ ।
नेकपा संसदीय दलमा संसदीय सुनुवाई समितिको नेतृत्व योगेशलाई दिने बारेमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ ।
संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र राजदूतहरुको नियुक्तिका सन्दर्भमा संसदीय सुनुवाई समितिको भूमिका निणर्ायक हुन्छ । तर, हालसम्म संसदीय सुनुवाई कर्मकाण्डी मात्रै हुने गरेको भन्दै यो समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइँदै आएको छ ।
जतिसुकै विवादास्पद व्यक्ति भए पनि संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदन हुने गरेका छन् । नेकपाले युवा नेता भट्टराईलाई सुनुवाई समितिको सभापति बनाउन खोज्नुको अर्थ समितिको प्रभावकारिता बढाउनु रहेको एक नेताले बताए ।
पहिलो पटक संसदमा निर्वाचित भएका भट्टराई केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्ने चर्चामा रहे पनि अन्तिममा उनी प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा परेनन् ।
संसदीय सुनुवाई समिति गठन नहुँदा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध पारेका कारण संसदीय सुनुवाई समितिमा सांसदहरुको नाम अनुमोदन हुन सकेको छैन । दलहरुबाट भने समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुको नाम सिफारिस भइसकेको छ ।
संसद सचिवालयका एक अधिकारका अनुसार समितिमा नेकपाबाट योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्णकुमारी सुवेदी, अमृता थापामगर, पार्वत गुरुङ, निरु पाल र शिवकुमार मण्डल सिफारिस भएका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, भीमसेनदास प्रधान र पुष्पा भुसाल सिफारिस भएका छन् ।
त्यस्तै संघीय समाजवादी फोरमबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र राजपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण सुनुवाई समितिमा सिफारिस भएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाबाट नेकपाका सुमन प्याकुरेल, कांग्रेसका जितेन्द्र देव र नन्दा चपाईको नाम पारित भइसकेको छ ।
समितिमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र कानूनमन्त्री पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
