राजपालाई सरकारमा आउन रोके ओलीले, प्रधानमन्त्रीले भने अब तिमीहरुको काम छैन
सरकारमा सहभागी हुन तयार भएर बसेको मधेस केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्राथमिकता दिएका छैनन्। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा राजपा नपरेको निटकवर्तीहरु बताउँछन्।
वर्तमान सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत रहेको छ। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी भए र राजपाले पनि सरकारलाई समर्थन गरेपछि सरकारसँग तिहाइ बहुमत पुगेको हो।
सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले फोरमलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै छलफल चलाउँदा राजपाले आफूलाई उपेक्षा गरेको भन्दै गुनासो गरेको थियो। त्यसपछि केही चरणमा प्रधानमन्त्री र राजपा नेताहरुबीच छलफल पनि भए।
राजपाले सरकारमा सहभागी हुन आफ्ना निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले चौधरीलाई प्रक्रिया पूरा गरेर रिहा गरिने आश्वासन समेत दिएका थिए।
संविधानले २५ सदस्यीय मन्त्री मण्डल गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। वर्तमान सरकार राज्यमन्त्री छोडेर २१ सदस्यीय छ। र, तीन जना राज्यमन्त्री छन्। यसको अर्थ अझै चार जना मन्त्री बनाउन सकिन्छ भन्ने हो
तर, यहीबीचमा फोरमसँग तीन बुँदे सहमति गरेर सरकारमा सहभागी गराएका प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा राजपा पर्न सकेको छैन्। ‘हामी त सरकारमा सहभागी हुन तयार नै छौं।
तर प्रधानमन्त्रीले चासोसमेत राख्नु छोड्नु भएको छ,’ एक राजपा नेताले डिसी नेपालसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले चाहने बित्तिकै सरकारमा सहभागिता निश्चित हुन्छ।’
त्यसो त सरकारलाई अहिले राजपा वा अन्य कुनै दललाई सरकारमा सहभागी गराइहाल्नुपर्ने बाध्यता भने छैन्। नेकपाको मात्रै पूर्ण बहुमत रहेको अवस्थामा अन्य दललाई सहभागी गराउनुको अर्थ दुई तिहाइ पुर्याउनमात्र हो।
फोरम सरकारमा सहभागी भएको अवस्था र राजपाले पनि सरकारलाई समर्थन गरेको अहिले अवस्थामा सरकारसँग स्पष्ट दुई तिहाइ बहुमत रहेको छ।
प्रधानमन्त्री ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मधेस केन्द्रित दलले संधिवानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ६ महिनासम्म मधेश आन्दोलन गरे। जसको आडमा भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दीसमेत लगायो।
संविधान प्रति फोरमको पनि असन्तुष्टि थियो। तर, फोरम सरकारप्रति त्यति आक्रामक थिएन, जति तत्कालीन मधेसी मोर्चा थियो। (तत्कालीन मधेसी मोर्चा अहिले राजपा बनेको छ) तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय नाकाबन्दीको डटेर सामना मात्रै गरेनन्।
चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धिसमेत गरे। त्यसपछि भारतले बाध्य भएर नाकाबन्दी हटाएको थियो। ६ महिना लामो मधेस आन्दोलनका क्रममा मधेसी मोर्चाले ओलीलाई मधेसी विरोध नेताको रुपमा प्रचार गर्यो। विशेष गरेर अहिलेका राजपा नेता राजेन्द्र महतो र ओलीबीच वाकयुद्ध नै चलेको थियो।
निर्वाचन परिणामपछि तत्कालीन एमाले सबैभन्दा ठूलो दल भएर ओलीकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने निश्चित भएपछि राजपाले ओलीसँगको सम्बन्धलाई सुधार्न खोजेको हो।
निर्वाचन परिणामपछि तत्कालीन एमाले सबैभन्दा ठूलो दल भएर ओलीकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने निश्चित भएपछि राजपाले ओलीसँगको सम्बन्धलाई सुधार्न खोजेको हो।
वर्तमान सरकारसँग मिलेर जान भारतले दिएको सुझावपछि राजपा थप दबावमा परेको छ। उसले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरिसकेपछि सरकारमै सहभागी हुने इच्छा व्यक्त गरेको छ। तर, राजपा सरकारमा सहभागी हुन उसका केही राजनीतिक माग सरकारले पूरा गर्नुपर्ने राजपाको माग छ।
राजपाको मुख्य माग कैलाली घटनाका मुख्य अभियुक्त भनिएका कैलालीबाटै निर्वाचन राजपाका नेता रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नु हो। सरकारले प्रक्रिया पुर्याएर रिहा गर्ने बताइपनि सकेको छ। तर यसमा समय लाग्ने भएपछि सरकारमा जान खुट्टा उचालेर बसेको राजपालाई तत्काल ब्रेक लागेको छ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजपालाई सहकारमा सहभागी गराउन त्यत्ति समस्या छैन। किनभने संविधानले २५ सदस्यीय मन्त्री मण्डल गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। वर्तमान सरकार राज्यमन्त्री छोडेर २१ सदस्यीय छ। र, तीन जना राज्यमन्त्री छन्। यसको अर्थ अझै चार जना मन्त्री बनाउन सकिन्छ भन्ने हो।
राजपाका एक नेताका अनुसार यसअघि सरकार र राजपाबीच भएको छलफलमा कृषि तथा भूमि व्यवस्था, उर्जा तथा सिँचाई र उद्योग तथा आपूर्ती मन्त्रालयलाई टुक्र्याउन सकिने सहमति भएको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीको प्राथमिकतमा राजपा नपरेका कारण अहिले उसको सरकारमा सहभागितामा ब्रेक लागेको छ। डिसी नेपाल
