मन्त्री रघुवीर महासेठकै योजनामा सिन्डिकेट फर्काइँदै, अध्यक्षले कुटे कर्मचारी

 

यातायात क्षेत्रको विकृति हटाउन यातायात व्यवस्था विभागले गत १८ चैतदेखि कारबाही थालेको थियो । तर सिन्डिकेटविरुद्ध निर्णायक कारबाहीमा उत्रिएका तत्कालीन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई हौसला दिनुको सट्टा अचानक मन्त्रालय तानियो ।

 

३१ वैशाख ०७५ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठको निर्णयबाट मन्त्रालय हाजिर गराइएका भट्टराईलाई बस्ने कोठा र कुर्सीसमेत छैन ।

 

नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार त्यसैले सहसचिव भट्टराई बिहान १० बजे हाजिर गर्न मन्त्रालय पुग्ने गरेका छन् तर गर्ने काम र बस्ने ठाउँ नभएकाले ११ बजे नै फर्कने गरेका छन् ।

 

नयाँ पत्रिका लेख्छ– देशभर शक्तिशाली ५ यातायात समिितसहित करिब ४ सय सार्वजनिक यातायात समिति एनजीओका रुपमा अहिले पनि बहाल छन् ।

प्रतिवेदन मन नपरेपछि अध्यक्षले कुटे कर्मचारी

शिक्षासम्बन्धी प्रतिवेदन मन नपरेपछि गाउँपालिका अध्यक्षले प्रतिवेदन तयार पार्ने कर्मचारीलाई कार्यालयमै कुटपिट गरेका छन् ।

 

नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार जाजरकोट कुसे गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले शुक्रबार शिक्षा तथा खेलकुद शाखाका स्रोतव्यक्ति कमल बस्नेतलाई कुटपिट गरेका हुन् ।

प्रतिवेदन बुझाएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष हरिचन्द्रले आफूमाथि कुटपिट गरेको बताए ।

 

शिक्षाको गुणस्तर उकास्नकमा लागि गाउँपालिकाले स्रोतव्यक्ति कमललाई अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न लगाएको थियो । त्यसमा उनले विद्यालय नपढाउने, काम नगर्ने, छात्रवृत्ति वितरण नगर्ने शिक्षक र विद्यालयको सूची तयार पारेका थिए

। सूचीमा अध्यक्ष हरिचन्द्रकै आफन्त देखिएपछि प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यक्तिलाई नै कुटपिट गरिएको नयाँ पत्रिकाको समाचारमा उल्लेख छ ।

 

४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले असार मसान्तसम्म ती समिति कम्पनीमा दर्ता र नवीकरण हुनुपर्ने हो । तर तोकिएको समय सकिन ८ दिन बाँकी छँदा अरनिको यातायात समितिबाहेक अन्य कुनै पनि समिति कम्पनीअन्तर्गत दर्ता हुन आएका छैनन् ।

 

सरकारी निर्णय उल्ट्याएर पुनः एनजीओका रुपमा यातायात समिति दर्ता र सञ्चालन गर्ने कसरतमा यातायात व्यवसायी छन् । यातायात व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कमाएको नाफाबाट १ रुपैयाँ पनि कर तिरेका छैनन् । तर यसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय चुपचाप छ । उल्टो मन्त्री महासेठ नै सिन्डिकेट फर्काउने योजनामा लागेका छन् ।

नेकपाद्वारा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन 
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टीको प्रस्तावित नियमावलीलाई परिमार्जन गरी अन्तिम रुप दिन तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा शनिबार बसेको सो पार्टीको सचिवालय बैठकले नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिन कार्यदल बनाएको हो ।

गत विहीबार बसेको स्थायी समिति बैकठको सुझावका आधारमा नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिन बामदेव गौतम, राम बहादुर थापा र महासचिव विष्णु पौडेल सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिन कार्यदललाई तीन दिनको समय दिएको र आगामी मंगलबार बस्ने सचिवालयको बैठकले अनुमोदन गरी सोही दिन प्रकाशन गर्न पठाउने निर्णय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

नयाँ नियुक्तिका लागि दौडधूप
अघिल्लो सरकारले गरेका झण्डै चार दर्जन राजनीतिक नियुक्ति खारेजीमा परेसँगै रिक्त पदमा पुग्न दौडधूप शुरु भएको छ । महत्वपूर्ण र आकर्षक नियुक्ति लिन सत्तारुढ दल निकटस्थहरू सक्रिय देखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले शुक्रबारै २० वटा मन्त्रालय र मातहत निकायलाई पत्राचार गरी राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । निर्देशनसँगै मन्त्रालयहरूले खारेजीमा परेका पदाधिकारीलाई अवकाश पत्र थमाउने तयारी थालिसकेका छन् ।

सरकारले शुक्रबारै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल पदमुक्त भएको पत्र पठाइसकिएको जानकारी दिएको छ । सरकारले रिक्त पदमा भनसुनका आधारमा आफूनिकटलाई नियुक्ति दिनुभन्दा दक्ष र योग्य व्यक्तिलाई लैजानुपर्नेमा विज्ञहरूले आग्रह गरेका छन्। आजका पत्रपत्रिकामा खबर छ ।

राजपाको बैठक विनानिष्कर्ष टुंगियो
तीन दिनसम्म बसेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको राजनीतिक समितिको बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । एकता महाधिवेशन र संसदीय दलको नेता चयनको विषयमा निर्णय गर्न राजपा बैठक बसेको थियो ।

तर, ती दुवै एजेन्डामा राजनीतिक समितिका सदस्यबीच मत बाझियो । अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरूबीच नै महाधिवशेनको विषयमा दुई धार देखिएको थियो ।

राजपा अध्यक्षमण्डलको राजनीतिक समितिको बैठक आइतबार पनि बस्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी ३० असारभित्र महाधिवेशन गरी जानकारी दिन राजपालाई पत्र पठाएको थियो । तर, राजपा ०७६ वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने तयारीमा छ ।

अर्को वर्षको ७–९ वैशाखमा महाधिवेशनको मिति प्रस्ताव गर्ने राजपाका नेताहरूको भनाइ छ ।, आजका पत्रिकाले खबर छापेका छन् ।

विद्युत्को मूल्य बढाउने प्रस्ताव अस्वीकार 
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको अडानपछि भारतबाट आयात भइरहेको विद्युत्को मूल्य तत्काल भने नबढ्ने भएको छ । भारतले दुई देशबीचको विद्युत् आदानप्रदान प्रावधानअनुसार विद्युत् महसुल बढाउन गरेको प्रस्तावलाई नेपालले अस्वीकार गरेको छ ।

यही असार २१ र २२ गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न विद्युत् आदानप्रदान समितिको १२ औँ बैठकमा भारतीय पक्षले २० प्रतिशतसम्म महसुल बढाउन प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल खरिद गरिरहेको विद्युत्को मूल्य नै बढी भएको भन्दै कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले अस्वीकार गरेको हो ।

छ वर्षपछि त्रिवि रामपुर क्याम्पसको पढाई शुरु
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले छ वर्षपछि रामपुर क्याम्पसमा पुनः पढाई शुरु गरेको छ । पश्चिम चितवनको रामपुरमा रहेको जग्गा र संरचना कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयु)लाई दिने निर्णय सरकारले गरेसंँगै रामपुरमा त्रिविको पढाई रोकिएको थियो ।

त्रिवि र एएफयुबीचको विवादका कारण बन्द भएको रामपुर क्याम्पस शनिबार औपचारिकरुपमा पूर्वी चितवनको खैरहनी मावि परिसरमा शुरु गरिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई विभिन्न १२ ओटा जिल्लामा रहेका हलियालाई पुनःस्थापना गरी उनीहरूलाई आय आर्जनका अवसरहरु प्रदान गर्न आदेश दिएको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले हलियाहरूलाई पुनःस्थापना गरी भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर, खेतीको लागि राम्रो उर्वरशक्ति भएको खेतीयोग्य जग्गा प्रदान गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकास्थित राष्ट्रिय हलिया महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष डम्मर विक भन्ने डुमरे कामीलगायत ५ जनाले हलियाहरुले अत्यन्त दुःख कष्टका साथ जीवन विताएको उल्लेख गर्दै पुनस्थापनाका लागी माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनलाई कडाइका साथ लागू गरिने
आगामी भदौ १ देखि मुलुकमा लागू हुन लागेको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ ।

नेपाल प्रहरी, अपराध अनुसन्धान विभागले प्रदेश नं ३ का अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलको दुई दिवसीय सम्मेलनमा १८ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै भदौ १ देखि लागू हुन गइरहेको संहितालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने भएको हो ।

सम्मेलनले अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान कार्ययोजनामा उल्लेखित १२ बुँदे कार्यनीतिका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न प्रदेशमा उपलब्ध जनशक्ति प्रदेशस्तरमा नै व्यवस्थापन गर्ने र बाँकी साधन स्रोत प्रहरी प्रधान कार्यालयले व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ ।