पेरिसडाँडाको २१ आना जग्गाले निम्त्यायो महाभारत, तिन मजदुर सङ्गठनले कब्जा गर्न खोजेपछि प्रचण्डले गरे हस्तक्षप, भने अब बेच्न दिन्न
तत्कालीन माओवादीको पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडाको कार्यालय बाहिर २१ आना जग्गाको पार्किङ क्षेत्र छ । यो २१ आना जग्गा तीन कित्तामा छ र तीन जना मजदुर नेताको नाममा छ ।
जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकता भएर एकीकृत पार्टी नेकपा बनेको छ । तर पेरिसडाँडाको यो २१ आना जग्गाले तत्कालीन माओवादीको मजदुर सङ्गठन अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासङ्घभित्र ‘महाभारत’ पैदा गरेको छ ।
यो ‘महाभारत’ मिलाउन नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले ठाडो हस्तक्षेप गर्नुपरेको छ । तर विवाद अझै साम्य भएको छैन । यो विवाद पारदर्शी तरिकाले हल भएन भने धेरै मजदुर नेताको राजनीतिक भविष्य जोखिमपूर्ण हुनेछ ।
पेरिसडाँडाको २१ आना जग्गाले महाभारत निम्त्यायको छ । मजदुर सङ्गठनले कब्जा गर्न खोजेपछि प्रचण्डले हस्तक्षप गरेका छन । उनले अब बेच्न नदिने निर्णय गरेका छन ।
विवाद कसरी सतहमा आयो ?
एमाले र माओवादी पार्टी एकतापछि चल–अचल सम्पत्ति सङ्कलन गर्ने र त्यसलाई नेकपाको सम्पत्ति बनाउने पार्टी केन्द्रले सर्कुलर गरेको थियो ।
२१ आना जग्गा नेकपाको सम्पत्ति हुन अगाडि नै बेच्ने योजना तत्कालीन माओवादीको मजदुर सङ्गठन अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासङ्घका केही नेताहरूले बनाए ।
यो जग्गा माओवादीको मजदुर सङ्गठन बलियो हुँदा चन्दा उठाएर किनिएको थियो ।
जग्गा कतिमा बेच्ने बनेर मूल्य पनि तय भयो । व्यक्ति पनि खोजियो । कागजात पनि तयार पारियो । तर हस्ताक्षर गर्नेबेला मजदुर सङ्गठनभित्रै विवाद सुरु भयो ।
एउटापक्ष जग्गा बेच्नेपक्षमा र अर्कोपक्ष नबेच्ने पक्षमा देखियो । जग्गा बेच्न लागेको थाहा पाएपछि सङ्गठनका केही पदाधिकारीले रोकेका छन् ।
त्यसपछि विवाद प्रचण्डकहाँ पुग्यो
माओवादीको मजदुर सङ्गठनका नेताहरूले नाटकीय रूपमा २१ आना जग्गा पार्टी नेतृत्वलाई समेत गुमराहमा राखेर बेच्ने योजना बनाएका थिए । विवाद मजदुर सङ्गठन हुँदै नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डकहाँ पुग्यो ।
प्रचण्डको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै उनी सिङ्गापुरमा रेहेको बेला जग्गा बेच्चे योजना बनेको थियो । यो थाहा पाएपछि प्रचण्ड रुष्ट भए ।
प्रचण्ड दुई साता लामो सिङ्गापुर बसाइपछि स्वदेश फर्के । तर पेरिसडाँडाको २१ आना जग्गाको विवाद जहाँको त्यहीँ थियो । प्रचण्ड फर्केपछि महजुर सङ्गठनका केही नेता असार २१ गते फेरि उनीकहाँ पुगे ।
प्रचण्डले हस्तक्षेप गरेर भने– ‘जग्गा कुनै हालतमा नबेच ।’ त्यसो भए के गर्ने त ? प्रश्न उठ्यो र विकल्प खोजी सुरु भयो ।
तत्कालका लागि २१ आना जग्गा बिक्री हुनबाट चाहिँ जोगिएको छ । तर विवाद चाहिँ साम्य भएको छैन ।
प्रचण्डले बदमासी गर्नेसँग पैसा असुलेर ऋण तिर्न निर्देशन दिएका छन् । आवश्यक परे जग्गा बिक्री हुनबाट रोक्न पार्टीले सहयोग गर्ने आश्वासन प्रचण्डले दिएको एक मजदुर नेताले बताए ।
जग्गा किन बिक्री गर्न खोजिएको थियो ?
यो २१ आना जग्गासँग बैङ्क र स्वरोजगार कोषको कालोसूचीको फन्डा जोडिएको छ ।
युवा स्वरोजगारबाट लिइएको पाँच करोड ऋण तिर्न महजदुर सङ्गठनका केही नेताहरूले पेरिसडाँडाको जग्गा बेच्ने तयारी गरेका थिए ।
५ करोड रकम स्वरोजगारबाट लिइएको थियो । अहिले त्यसको सावाँ व्याज गरेर ५ करोड २९ लाख ११ हजार पुगेको छ ।
कोषबाट राजनीतिक प्रभावका आधारमा तत्कालीन मजदुर सङ्गठनले विभिन्न सातभन्दा बढी समूह बनाई ऋण लिएको थियो ।
यति ठूलो रकम कसरी डुब्यो, आफैमा अनौठो छ ।
यो असार मसान्तभित्र ऋण नतिरे कालो सूचीमा पर्न सक्ने सम्भावना देखिएपछि मजदुर नेताहरू जग्गा बेचेर यो ऋण चुक्ता गर्न चाहन्थे ।
असार मसान्तसम्म ऋण चुक्ता नगरे तत्कालीन मजदुर सङ्गठनका तीन नेता र स्वरोजगार कोषमा नागरिकता बुझाए ऋण लिने झन्डै तीन सय मजदुर कालो सूचीमा पर्ने अवस्था आयो ।
यही दोहोरो कालो सूचीबाट बच्न योजना बनाइएको थियो । तर, यो योजनामा मजदुर सङ्गठनभित्र एकरूपता देखिएन ।
केही मजदुर नेताहरूले पेरिसडाँडास्थित पार्टी कार्यालय अगाडिको २१ आना जग्गा बेचेर ऋण तिनुपर्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए ।
२१ आन जग्गा ३ टुक्रा गरी सहकारीका अध्यक्ष तथा महासङ्घका अध्यक्ष गणेश रेग्मी, उपाध्यक्ष जय कार्की तथा पूर्वउपाध्यक्ष बाबुराम गौतमको नाममा छ ।
अध्यक्ष गणेश रेग्मी, बाबुराम गौतम र उषा देवकोटाले जग्गा बेचेर स्वरोजगार कोषको ५ करोड ऋण तिर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
तर अर्का जग्गाधनी जय कार्कीले त्यसको विरोध गरेको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार जय कार्कीले हस्ताक्षर गर्न मानेको भए जग्गा बेचिइसकेको थियो ।
ऋणको लफडा चाहिँ के हो ?
२०६८ सालमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको कार्यालयबाट मजदुर सहिद स्मृति उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडले विभिन्न प्रयोजनका लागि ५ करोड ऋण लिएको थियो ।
सहकारीले ऋण लिँदा २०–२५ जनाको समूह बनाई समूहको प्रमुखको नाममा ऋण लिएका थिए ।
राजन तिमल्सिना, उषा देवकोटा र उनका भाइ जीवन देवकोटा, बाबुराम गौतम टीका प्रसार्इं, भूपाल सापकोटा, कृष्ण अधिकारीले ऋण लिएका थिए ।
ऋण लिँदा धेरै मजदुरहरूको लालपुर्जा र नागरिकता धितो राखिएको थियो ।
नेतृत्वको विश्वास गरेर लागपुर्जा नागरिकता दिएको मजदुर परिवारका एक व्यक्तिले बताए ।
तर पछि उक्त रकम तत्कालीन नेतृत्वले सामूहिक प्रयोजनमा भन्दा व्यक्तिगत प्रयोजन खर्च गरेको पीडित मजदुरहरू बताउँछन् । यो विषय मदजदुर सङ्गठनभित्र केही वर्षअघिदेखि नै विवाद थियो ।
तर त्यसबेला ऋण लिएका केही मजदुर नेताले भने स्वरोजगार कोषको ऋण चुक्ता पनि गरेका छन् । जस्तो कि जगत सिम्खडालगायतका केही मजदुर नेताले समयमै रकम चुक्ता गरेका छन् । अरू नेतृत्वले स्वरोजगारलाई ऋण नतिर्दा केही व्यक्तिको घर जग्गा बैङ्कले रोक्का गरेको छ ।
२०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा बेरोजगार र पिछडिएका विपन्न वर्गका युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगारी दिने र जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ युवा स्वरोजगार कोष गठन भएको थियो ।
बैङ्कमा पनि ऋण छ
एकातिर स्वरोजगार कोषमा कालो सूचीमा पर्ने समस्या त छ नै, अर्कोतिर यो जग्गा बैङ्कमा पनि ऋणमा छ ।
२१ आना जग्गा पहिल्यै बैङ्कमा धितो राखेर ऋण लिइएको छ ।
बैङ्कबाट लिएको २ करोड २५ लाख लोन चुनाव खर्च भन्दै शालिकग्राम जमरकटेल, हालका अध्यक्ष गणेश रेग्मी र बाबुराम गौतमले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि खर्च गरेको आरोप छ । बैङ्कले पनि असार मसान्तसम्म नतिरे कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको छ । जमरकटेल हाल तीन नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मालिमा मन्त्री छन् ।
अध्यक्ष रेग्मीले यो विषय पार्टी नेतृत्वकहाँ गएको र त्यहीँबाट हल हुने भन्दै थप बोल्न मानेनन् ।
सङ्गठन जग्गा बैङ्कमा धितो राखेर कि ऋण लिइएको थियो भन्ने संस्थागत निर्णय केही छैन ।
व्यक्तिको नाममा तिर्न बाँकी रकम
स्रोतका अनुसार उपाध्यक्ष धनबहादुर विकको स्वरोजगार कोषको झण्डै ४० लाख र खाद्यान्न पसलको ९ लाख २८ हजार ३ सय ५७ रुपियाँ र त्यसको हालसम्मको सावाँ तथा व्याज रकम बाँकी देखिएको छ ।
त्यसैगरी अर्का उपाध्यक्ष उषा देवकोटाको नाममा युवा स्वरोजगार कोषको झण्डै ६८ लाख र उनका भाइ जीवन देवकोटाका नाममा ७० लाख ४४ हजारभन्दा बढी रकम तथा त्यसको हालसम्मको व्याज रकम बाँकी छ ।
महासङ्घका पूर्व उपाध्यक्ष बाबुराम गौतमको नाममा स्वरोजगार कोषको ४५ लाख रुपियाँ भुक्तानी रहेको बताइएको छ । यसैगरी महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य टीका प्रसाईंको झण्डै २१ लाख रुपियाँ तथा त्यसको व्याज रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ ।
त्यसैगरी अखिल नेपाल होटल मजदुर सङ्घका उपाध्यक्ष कुमार पन्तको नाममा खाद्यान्न पसलको ३ लाख ७४ हजार ८७ रुपियाँ र स्वरोजगार कोषको झण्डै ९ लाख र त्यसको ब्याज रकम छ ।
अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर सङ्घका अध्यक्ष भूमबहादुर रेग्मीको खाद्यान्न पसलको २ लाख ९ हजार ८३६ र स्वरोजगार कोषको झण्डै १८ लाख तथा त्यसको हालसम्मको व्याज तिर्न बाँकी छ ।
यसैगरी सुधिर बस्नेतले ५ लाख ६७ हजार ९९२, खड्ग भण्डारी (अध्यक्ष गणेश रेग्मीको सहयोगी)ले ४ लाख १६ हजार, डम्बर रानामगरले १ लाख ५४ हजार ८४३, अमृत लामाले १ लाख २३ हजार ८७७, चन्द्र तितुङले १ लाख १२ हजार ९८८, हर्क बोहराले १ लाख ४ हजार ५७८, शिवप्रसाद पौडेलले ८३ हजार १२७, लोकमणि खतिवडाले ६४ हजार १३२, गौरव रेग्मी (अध्यक्ष गणेश रेग्मीका छोरा)ले ६३ हजार ४५२, नारायण बस्नेतले ६४ हजार १३२, गोमा लामाले ४८ हजार ४८३, प्रवीण लामाले ३६ हजार ७४६, गिता न्यौपानेले १९ हजार ४१५ र घनश्याम ठकुरी (हाल महासङ्घका कोषाध्यक्ष)ले १४ हजार ७२६ रुपियाँ बाँकी तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सहकारीले सञ्चालन गरेको खाद्यान्न पसलबाट सहकारीका अध्यक्ष गणेश रेग्मीले आफ्ना निकटस्थ कार्यकर्ताहरूलाई खाद्य सामग्रीहरू उधारोमा बिक्री गर्ने गरेको र समयमै उधारो उठाउन उचित पहल नगरी पटक–पटक उधारो दिइरहेकाले आज सहकारी टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको आरोप छ ।
सहकारीको खाद्यन्न पसलबाट दाल, चामल, नुन, तेललगायतका खाद्य सामग्रीहरू उधारो लैजाने र नतिर्नेहरूमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका केही पदाधिकारी पनि छन् ।
छानविन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा के छ ?
स्वरोजगार कोषबाट लिएको ५ करोड कसरी डुब्यो भन्ने विषयमा पत्ता लगाउन एउटा छानविन समिति पनि बनेको थियो ।
छानविन कमिटीले आफ्नो काम सम्पन्न गरी प्रतिवेदन प्रचण्डलाई बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनमा नेतृत्वले व्यक्तिगत प्रयोजनमा केही रकम प्रयोग गरेको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनको निष्कर्षमा मुख्य वित्तीय संस्थाको नियम अनुसार सहकारी नचलाएको, ग्रुप लिडरहरूले रकम लिँदा कार्यकर्तालाई झुक्याएको र उनीहरूको लालपुर्जा र नागरिकता प्रयोग मात्र गरेको, सरकारको धन तिर्न पर्दैन भनेर रकम लिने नेतृत्वले मनपरी गरेको उल्लेख छ । अर्थात स्वरोजगार कोषको रकम मजदुर नेताहरूले व्यक्तिगत प्रयोजनमा पनि खर्च भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
