सत्तापक्ष–प्रतिपक्षले आ – आफ्नै डम्फू बजाउदा भिडन्तको खतरा बढ्दै, यस्तो हुनुमा यि हुन कारण

नयाँ संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण खुड्किलो मानिएको तीनै तहको निर्वाचनपछि मुलुकमा बामपन्थी नेतृत्वको सरकार बनेको चार महिना भैसकेको छ । बामपन्थीको सरकार आएपछि अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा भएका कामकार्बाहीलाई उल्टाउने काम भईरहेको छ । यसले गर्दा सत्तापक्ष र विपक्षको दुरी झन – झन बढ्दै गईरहेको छ ।

जनताले दिएको अभिमतका आधारमा बामपन्थी शक्तिले ५ वर्षे स्थायी सरकारको नेतृत्व गरेका छन् भने प्रतिपक्षी मोर्चा काङ्ग्रेसले सम्हाल्दै आएको छ ।

पछिल्लो निर्वाचनसँगै लामो समयदेखिको राजनीतिक सङ्क्रमण टुङ्गिएर स्थायी सरकार समेत गठन भइसके पनि सत्तपक्ष र प्रतिपक्षले संविधान र कानुनलाई आआफ्नै ढङ्गले व्याख्या र कार्यान्वयन गर्न खोज्दा आमने–सामने हुँदै भीडन्तसमेत हुने लक्षणहरू क्रमशः देखिन थालेका छन् ।

संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषयमै सत्ता र प्रतिपक्षबीचको दूरी फराकिलो बन्दै जाँदा प्रतिपक्षले सदनदेखि सडक तताउने चेतावनी दिन थालिसकेको छ भने प्रतिपक्ष त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने योजनामा छ ।

राजसंस्था फाल्नदेखि संविधान निर्माण गर्नसम्म एकजुट भएका प्रमुख राजनीतिक दलहरू पछिल्लो समय भने आफैले निर्माण गरेको संविधानको मूल मर्म र भावनालाई कुल्चिएको आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रेका छन् । जसले समृद्धि र विकासको परिकल्पनाप्रति प्रतिबद्धता जनाएका दलहरू आमनेसामने मात्र भएका छैनन्, निर्वाचनका बेला दलहरूले जनतासँग गरेको प्रतिबद्धताको उपभोग गर्ने व्यग्र चाहनामा रहेका जनताहरू क्रमशः निराश बन्न थालेका छन् ।

यस्ता छन् सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आमने सामने हुने कारणहरू स्

१. नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय

केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ११९ दिनपछि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । असार २० गते बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत भदौ १४ गतेपछि फागुन २ गतेसम्म गरेका राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय खारेज गरेको हो ।

तत्कालीन सरकारकै पालामा ल्याएको चिकित्सा शास्त्र अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा अध्यादेशको मूल मर्म कटौती गरेको र सभामुख उपसभामुख एउटै पार्टीको हुन नहुने संविधानको मर्मलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै असन्तुष्ट बनेको प्रतिपक्षलाई सरकारको पछिल्लो निर्णयले थप चिढ्यायो । बाम सरकारले देउवा नेतृत्वको सरकारका निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको २४ घण्टा नवित्दै प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसले उक्त निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै देशभर आन्दोलन नै चर्काउने चेतावनी दियो ।

बिहीबार काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सरकारको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै ‘माओवादको पेट्रोल र बहुदलीय जनवादको डिजेल भएको गाडी दुर्घटना’ हुने भन्दै सरकारलाई कडा चुनौती दिए । त्यति मात्रै होइन प्रवक्ता शर्माले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णय संसदबाट निर्वाचित सरकारकै निर्णय भएको दाबीसमेत गरे ।

उनले आचारसंहिता जारी भएको समयमा भएका निर्णयहरू पनि निर्वाचन आयोगबाट सहमति लिएर सम्बन्धित बोर्ड, संस्थानमा परिषद्को प्रक्रिया बमोजिम नियुक्तिहरू गरिएकाले सरकारलाई उक्त निर्णय फिर्ता गर्न चेतावनी दिएका थिए । ‘प्रश्न व्यक्तिको होइन, विधिको हो । प्रश्न नियुक्ति या नियुक्ति बदरको होइन, प्रश्न यसबारेको स्थापित कानुनी प्रक्रियाको हो । यो सरकारले यस प्रकरणमा कानुन उल्लङ्घन गरेको छ र निर्णय बदनियतपूर्ण छ ।’ काङ्ग्रेसको ठहर छ ।

यसै प्रसङ्गमा काङ्ग्रेसले १३ बुँदे चेतावनीमार्फत भनेको छ– ‘यो निर्णयले एकातर्फ विधिलाई उल्लङ्घन गरेको छ भने अर्कोतर्फ यो निर्णयमार्फत सरकारले द्वन्द्वका लागि प्रतिपक्षलाई खुला आमन्त्रण गरेको ठहर हामीले गरेका छौँ ।’

काङ्ग्रेसको यो अभिव्यक्तिले पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आमने सामने भएको प्रष्ट देखाउँछ । यद्यपि प्रतिपक्षको कडा चेतावनीपछि सरकारले आफ्नो पुर्ववत निर्णयलाई केही सच्याउन खोजेको देखिएको छ । जुन प्रदेश प्रमुख नहटाउने भनेर सरकारी धारणा आएको छ ।

के थियो क्याबिनेट निर्णय  ?

बुधबार राति बसेको क्याविनेट बैठकले प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, समिति, बोर्ड, कम्पनी, बैङ्क वा अन्य सङ्गठित संस्था आदिमा मन्त्रिपरिषद् तथा मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा गरिएको नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयसँगै गत भदौ १४ पछि केपी ओली नेतृत्वको सरकार नबन्दा अर्थात् फागुन २ सम्मका राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुने अथ्र्याइएको थियो । यही समयमा देउवा सरकारले गरेको सात प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पनि राजनीतिक निर्णयमै पर्छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति काङ्ग्रेस, फोरम र राजपाले भागबण्डाका आधारमा गरेका थिए ।

२. चिकित्सा शिक्षा विधेयक

जब गत साता शिक्षा मन्त्रालयले विवादास्पद प्रतिस्थापन विधेयककै प्रावधान समेटी नयाँ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा प्रस्ताव गर्यो, त्यसपछि पुनः प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीच विवाद थप बढ्यो । मेडिकल कलेज खोल्ने तथा सम्बन्धनलगायतका अध्यादेशका प्रावधान नसमेटी ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयकको चर्को विरोध भएन मात्रै डा गोविन्द केसी अनशन बस्न जुम्लामा पुगे ।

विधेयकमा काठमाडौँ उपत्यकामा मेडिकल कलेज १० वर्षसम्म खोल्न नपाउने, एउटै विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, तीन वर्ष अस्पताल सञ्चालन नगरी मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने जस्ता प्रावधान प्रतिस्थापन गरेपछि विवाद सुरु भएको हो ।

त्यसलाई नियमावली निलम्बन गरेर छोटो प्रक्रियाबाट अनुमोदन गर्ने प्रयासमा पनि विपक्षी काङ्ग्रेसले संसद्मा विरोध जनाउँदै संसद नै अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेपछि सरकार केही पछि हट्दै सरकारले उक्त विधेयक पनि फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ । तर डा।गोविन्द केसीको अनशन तोडिएको छैन ।

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश गरे पनि पास गराउन नसकेपछि फिर्ता लिने बुधबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो ।

३. सभामुख–उपसभामख विवाद

सभामुख र उपसभामुख चयन गर्ने बेला फरक फरक दलका थिए । तर जब जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणको घोषणा भयो, त्यसपछि सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीका भए । यसअघि माओवादी केन्द्रले कृष्णबहादुर महरा र एमालेले उपसभामुख भागबण्डाका आधारमा बनाएको थियो । दुई वाम पार्टी एक भएपछि ती पदमध्ये एउटा अर्को दललाई दिनुपर्छ भन्नेमा प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसले संविधानकै व्याख्या गर्न थाल्यो । जुन विषय काङ्ग्रेसले संसदमै उठायो ।

प्रतिपक्षको यो आवाजलाई सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० ले चाहिँ सभामुख र उपसभामुख चयन गर्दा फरकफरक दलमा रहेको र दुवैले दलीय हैसियत त्यागिसकेको तर्क गर्दै काङ्ग्रेसको माग नमान्ने जवाफ फर्कायो । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सवालजवाफ अझै जारी छ । दुवै आआफ्नो अडानमा कायमै छन् ।

यसमा संविधानविदहरू पनि विभाजित छन् । उनीहरूले दलीय हैसियत त्यागे पनि सिद्धान्ततः सभामुख–उपसभामुखको राजनीतिक आस्था जुन दलबाट उठ्यो त्यसमै रहने अनुभव विगतमा देखिएकाले संविधान अनुसार हुनुपर्ने बताएका छन् ।

संविधानको धारा ९१ ९२० मा सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक राजनीतिक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

४. निषेधित क्षेत्र तोक्दा विवाद

गृहमनत्री रामबहादुर थापाले गत बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर माइतीघर मण्डलामा कुनै पनि प्रदर्शन गर्न नपाइने घोषणा गरे । सरकारको यो निर्णयले पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच मनमुटाव थप चुलिँदै गयो । शान्तिपूर्ण रूपमा सभासम्मेलन गर्न नदिने सरकारको यो निर्णयलाई प्रतिपक्षले अधिनायकवादको सङ्केतका रूपमा लिँदै तत्काल त्यसको विरोध गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसै क्रममा काङ्ग्रेसको भातृसङ्गठन नेविसङ्घको ब्यानरमा केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेललगायतले निषेधित क्षेत्र तोड्दै मण्डलामा प्रदर्शन गरे । त्यसक्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच सामान्य धकेलाधकेल समेत भयो ।

५. गङ्गामाया प्रकरण

गोरखा फुजेलकी गङ्गामाया अधिकारी लामो समयदेखि आफ्ना छोराका हत्यारालाई कारवाहीको माग गदै वीर अस्पतालमा अनशनरत छिन् । अहिले उनको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएको छ । उनको अनशनप्रति नागरिक समाजका केही अगुवा र प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसले समर्थन गर्दै उनको जीवन रक्षाको माग गर्दै आएको छ । तर सरकार उक्त मागको सुनुवाइ गर्ने पक्षमा छैन । तत्कालीन सशस्त्र सङ्घर्षका क्रममा गङ्गामायाका छोराको मृत्यु भएको थियो ।

असर र निकास के र ?

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच बढेको दुरी साँघुर्याउने प्रमुख जिम्मेवारी सत्तापक्षमै जान्छ । किनकि सत्तापक्ष बनेपछि प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिनुपर्ने जिम्मेवारीबोध हुन जरुरी छ । तर सरकार गठन भएको चार महिना बित्दा पनि प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिने या हार्दिकता बढाउने काममा प्रतिपक्षले कुनै अग्रसरता नलिएको काङ्ग्रेसको आरोप छ ।

काङ्ग्रेस नेता गगन थापाका अनुसार सरकारको तर्फबाट प्रतिपक्षसँग देखाउनुपर्ने हार्दिकता देखाउनुको साटो थप दुरी बढाउने काम मात्र गरिरहेको छ । ‘यसको प्रभाव असोज ३ गतेभित्र बनाउनुपर्ने कानुनमा पर्नसक्छ । त्यो छटपटाहट मन्त्रालयमा हुन्छ अनि रातारात संसद चलाउनुपर्ने हुन्छ । कतिपय स्थानमा प्रतिपक्षले संशोधन नहालेर पनि मद्दत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यो कुरा पटक्कै सोचेको जस्तो लाग्दैन’ नेता थापाले हालै रातोपाटीलाई दिएको अन्तरर्वातामा भनेका थिए ।

जानकारहरूका अनुसार संविधानको कार्यान्वयनका लागि बनाउने कानुन निर्माण गर्न, सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्न र दीर्घकालीन राष्ट्रिय महत्वका निर्णय गर्दा प्रतिपक्षको समेत सल्लाह र सुझाव लिन जरुरी पर्छ ।

सत्तापक्ष भन्छ– छलफलका लागि तयार छौँ

सत्तापक्षका नेता तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९ नेकपा० का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय हितका विषयमा सत्तापक्ष प्रतिपक्षसँग सहकार्य गर्न खुला रहेको बताउँछन् । ‘जनमत प्राप्त सरकारले संविधान, ऐन र नियमअनुसार गरेका निर्णयमा अवरोध गर्नुहुँदैन बरु प्रतिपक्षले पनि विधि र पद्धतिलाई मान्नुपर्छ । त्यसो भए मात्रै सत्ता र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुँदै जाने र विकास र समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ’ ‘रातोपाटीसँग नेता श्रेष्ठले भने– ‘कतिपय कुरामा प्रतिपक्षसँग नयाँ सरकार गठनपछि पनि छलफल भइरहेको छ, पानी बारबारकै स्थिति होइन ।’