लालबाबुले गरे अर्को बितण्डा, २ नम्बर परदेशमा आफ्नै प्रहरी बनाए, केन्द्र सरकारलाई किन टेरेनन यिनले

गत फागुन ३ तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा शपथ लिए भने उता त्यही दिन सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका उपाध्यक्ष लालबाबु राउतले प्रदेश २ को मुख्यमन्त्रीमा शपथ लिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई चेतावनीको पत्र लेखेर हिन्दीमा भाषण गरेर चार्च कमाएका लालबाब् राउतले अर्को बितण्डा गरेका छन । २ नम्बर परदेशमा आफ्नै प्रहरी बनाएका छन । केन्द्र सरकारलाई चुनौती दिदै आफ्नै प्रहरी बनाएका हुन ।

केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओली शक्तिशाली छन् भने प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री राउत शक्तिशाली देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँग सीधै टक्कर लिएर चर्चामा रहिरहने राउत अरू प्रदेशको तुलनामा आफ्नो प्रदेशमा केही गरेर देखाउन चाहेका छन् भने केही गरेका छन् पनि ।

 

प्रदेश २ मात्र यस्तो प्रदेश हो, जहाँ दुई पटक सरकारको प्रतिबद्धता, दुई पटक नीति तथा कार्यक्रम, दुई पटक बजेट आएको छ । दर्जनौँ विधेयक प्रस्तुत भएका छन् भने प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रहरी ऐन पनि ल्याएको छ । यो अन्य प्रदेशमा बिरलै पाइन्छन् ।

 

प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले भने, “नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुई दुई पटक ल्याउने प्रदेश २ मात्र होला । त्यसबाहेक दर्जनौँ विधेयक प्रस्तुत भएका छन् ।

 

प्रहरी ऐन पनि आएको छ । विकासका कामहरू पनि धमाधम अगाडि बढिरहेका छन् । सायद अरू प्रदेशमा यसरी  काम आगाडि बढी रहेका छैनन् ।’’

 

प्रदेश २ का सरकारले हालै सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सहकार्यमा एउटा बृहत विचार गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । ‘समृद्धिको चाहना ः सम्पन्न प्रदेश २ को चाहना’ विषय गोष्ठीमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रमुख अतिथि बनाइएको थियो तर उनी विशेष कारणले त्यहाँ गएनन् ।

 

उनी नगए पनि नेकपाका सचिवालय सदस्य माधवकुमार नेपालको प्रमुख आतिथ्यमा आर्थिक समृद्धि र विकासको बारेमा बृहत छलफल भयो ।

 

उक्त छलफलबाट १० बुँदे जनकपुर घोषणापत्र पनि जारी भयो ।
सात प्रदेशमध्ये छवटा प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को सरकार छ भने दुई नम्बर प्रदेशमा मात्र फोरम नेपाल नेतृत्वको सरकार छ ।

 

अरू प्रदेशका सरकारले कुनै निर्णय गर्दा सङ्घीय सरकार अर्थात नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई सोध्नुपरेको हुन सक्छ । उनीहरूलाई नसोधी कुनै काम आगाडि बढाउन सकेका छैनन् । तर प्रदेश २ मा भने त्यस्तो समस्या छैन ।

 

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतले शपथ लिएको एक हप्ता नबित्दै आक्रमक ढङ्गबाट काम सुरु गरे । प्रधानमन्त्री अ‍ोलीलाई च्यालेन्ज दिएर मुख्यमन्त्री राउतले काम सुरु गरे पनि अरू प्रदेशको तुलनामा निकै आगाडि रहेको पूर्वराजदूत एवम् मधेस मामिलाका जानकार विजयकान्त कर्ण बताउँछन् ।

 

बेलाबेला प्रदेश २ मा गएर विभिन्न कार्यक्रम तथा सरकारको गतिविधिमा संलग्न भइरहने कर्णले भने, “केन्द्र सरकारले कुनै काम गर्नदिन चाहेको छैन, त्यसको बाबजुद पनि प्रदेश सरकारले केही गरेको छ ।”

 

४० भन्दा बढी विधेयक ल्याउनुको साथै प्रहरी ऐन पनि पास गराएको छ, अन्य विकासका काम पनि अगाडि बढेको छ । बाढी नियन्त्रणका लागि पनि कार्यक्रमहरू ल्याएको छ ।

 

सहिद परिवारलाई पनि कुनै नकुनै रूपमा सम्बोधन गरेको छ । अर्थात केन्द्र सरकार र त्यहाँको कर्मचारीको कुनै साथ सहयोग नभए पनि आफ्नै बलबुँता र क्षमतामा काम गरिरहेको कर्णको दाबी छ ।

 

केन्द्र सरकारले सङ्घीयता चाहिएकै छैन जस्तो गरी गतिविधि सुरु गरेको दाबी गर्दै कर्णले भने, “केन्द्रसँग सङ्घीयताको वैधानिकताको लडाइँ पनि प्रदेश २ का सरकारले लडिरहेको छ ।’’

 

मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो काम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट नै सुरु गरेका थिए । फागुन ३ गते शपथ लिएका उनले फागुन १० गते नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई सेवा सुविधासम्बन्धी गुनासो गर्दै पत्र लेखेका थिए । त्यही पत्र लेखाइबाट मुख्यमन्त्री राउतको चर्चा सुरु भएको थियो र त्यो चर्चा अझै कायमै छ ।

तर संयोग पनि कस्तो । मुख्यमन्त्री राउतले जुन दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र लेखे, त्यही दिन प्रदेशमा विश्वासको मत पनि प्राप्त गरेका थिए । फोरम र राजपा नेपालको संयुक्त सरकारलाई तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि मुख्यमन्त्री राउतलाई विश्वासको मत दिएको थियो ।

उनले ओलीलाई लेखेको पत्रमा यस्तो उल्लेख छ, “प्रदेश २ को आफ्नै प्रकारको सुरक्षा संवेदनशीलता छ, यसबारे म प्रान्तीय सरकारको मुख्यमन्त्री र मेरा मन्त्रीमण्डलका साथीहरू वा प्रान्तका अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरूको सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न खोज्दा सङ्घीय कर्मचारीबाट आवश्यक सहयोग हामीले प्राप्त गर्न नसकेको अनुभूति भएको छ । त्यति मात्र नभएर समय समयमा अनावश्यक रूपमा प्रान्तीय सरकारको काममा अवरोध हुने गरी निर्देशनहरू पनि सङ्घीय मन्त्रालयहरूबाट जारी हुने गरेका छन् ।”

उनले प्रदेश सरकार त बन्यो तर प्रदेशलाई चाहिने कर्मचारीहरू, स्रोत र साधनको ठूलो अभाव रहेको छ । केन्द्रबाट खटाइएका कर्मचारीहरू अझै पनि प्रदेशमा काम गर्न नआएकाले त्यसको विकल्पमा आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

 

शपथ लिएको सात दिन नबित्दै यसरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र नै लेखेपछि मुख्यमन्त्री राउत कति शक्तिशाली रहेको कुरा पुष्टि हुन्छ ।

 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साहले भने, “मुख्यमन्त्री राउतलाई शक्तिशालीको रूपमा परिभाषा न गरौँ तर अरू प्रदेशको तुलनामा हामीले बढी काम गरेका छौँ । मुख्यमन्त्री राउतले शपथ लिएकै दिनदेखि निरन्तर काममा हुनुहुन्छ । दिनरात काम भइरहेको छ । जति काम दुई नम्बर प्रदेशमा भएको छ त्यति काम कुनै प्रदेशमा पाउनु हुन्न ।”

यद्यपि सङ्घीय सरकारबाट हुनुपर्ने सहयोग आफूहरूले नपाएको बताउँदै उनले सहयोग नपाए पनि प्रदेश २ का सरकारले जबरजस्ती काम गरिरहेको र धेरै हदसम्म सफल पनि भएको दाबी गरे ।

 

यदि सङ्घीय सरकारले प्रदेश २ को बारेमा सकारात्मक मात्र सोची दियो भने हामी धेरै गर्न सक्छौँ, उनले भने, “छवटा प्रदेशका मुख्य मन्त्री कोको हुनुहुन्छ, धेरैलाई थाह नहुनसक्छ तर प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीका बारेमा सबैले थाह पाइसकेको छ, सबैलाई नाम कण्ठस्थै छ ।’’

मुख्यमन्त्री राउतलाई काम गरेर देखाउने यति हतार थियो कि शपथ लिएको १३ दिनपछि नै आफूले गर्ने कामको ११ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे ।

त्यति बेलासम्म मन्त्रीपरिषद् विस्तार पनि भएको थिएन । कर्मचारी पनि काममा पनि आएका थिएनन् तर उनले आँट गरेर प्रतिबद्धता पत्र समार्वजनिक गरेका थिए । सुरुमै पत्र लेखे, त्यस लगत्तै प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेपछि ओली क्रूद्ध बनेका थिए । केन्द्रसँग कुनै समन्वय नै नगरी धमाधम काम थालनी गरेको कार्य ओलीले रुचाएका थिएनन् ।

त्यतिबेला उनको क्याबिनेटमा दुई जना मन्त्री मात्र थिए ।

त्यति मात्र होइन, फागुन १० गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई लेखेका पत्रको कुनै सुनुवाइ नभएपछि उनले सङ्घीय सरकारको विरुद्धमा अनसन बस्ने चेतावनी दिएका थिए ।

२०७४ फागुन १५ गते जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै अनसन बस्ने चेतावनी दिएका थिए ।

यी गतिविधिले मुख्यमन्त्री राउतको मनोबल उच्च हुँदै गइरहेको थियो । उनको क्रियशीलताले प्रदेश २ मा सरकार छ भनी महसुस सबैतिर गर्न थालेको थियो ।

त्यतिले नपुगेपछि मुख्यमन्त्री राउतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर नै गुनासो गरौँ भनी आँट गरे ।

फागुन २२ गते बिहान उनी प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्नका प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पुगेका थिए । तर राउतप्रति सकारात्मक नरहेका ओलीले उनलाई एक घण्टा कुराएका थिए ।

एउटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई एक–एक घण्टा कुर्न लगाएपछि मुख्यमन्त्री राउतले अपमान महसुस गरेका थिए । तैपनि उनी भेटेर फर्केका थिए ।

प्रधानमन्त्री अ‍ोलीसँग सौहाद्रपूर्ण कुराकानी नभएपछि त्यसको भोलिपल्ट अर्थात फागुन २३ गते काठमाडौँमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरे ।

सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पनि मुख्यमन्त्री राउतले केन्द्रीय सरकारको निकै आलोचना गरेका थिए । प्रदेश २ लाई वर्तमान केन्द्रीय सरकारले भेदभाव गरेको धारणा खुलेर राखेका थिए ।

मुख्यमन्त्री राउतसहित अन्य मुख्यमन्त्रीहरूले समेत सेवा सुविधाको कुरा उठाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चैत ७ गते सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई छलफलका लागि काठमाडाँै बोलाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको छलफलमा जानुभन्दा पहिले मुख्यमन्त्री राउतले केही मुख्यमन्त्रीसँग छुट्टै छलफलसमेत गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफलमा पनि मुख्यमन्त्री राउतले छ बुँदे लिखित कुरा राखेका थिए । त्यो दिन प्रधानमन्त्री अ‍ोलीलाई चुनौती दिने गरी धारणा राखेका थिए ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको जनकपुर भ्रमणको तयारीमा रहेका मुख्यमन्त्री राउतलाई मोदीलाई गर्ने अभिनन्दन कार्यक्रममा नेपाली भाषा प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरेका थिए ।

तर मुख्यमन्त्रीले त्यसलाई बेवास्ता गरे । जनकपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर लालबाबु साहले अभिनन्दन पत्रलाई मैथिलीमा वाचन गरेर भने लालबाबु राउतले भने हिन्दी भाषामा मन्तव्य दिए । कार्यक्रम सञ्चालक जितेन्द्र सोनललले हिन्दी भाषामा कार्यक्रम सञ्चालन गरे ।

त्यो कार्यक्रममा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले मात्र नेपाली भाषा प्रयोग गरेका थिए । अरू सबैले हिन्दीमा बोलेका थिए । यसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीका लागि मुख्यमन्त्री राउत चुनौती बनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री मोदीको अभिनन्दन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले धन्यवाद मन्तव्य दिँदा विभेदकारी संविधानको विरुद्धमा आफ्नो सङ्घर्ष जारी रहेको लगायतका मन्तव्य दिएका थिए । त्यसले गर्दा मुख्यमन्त्री निकै आलोचित भए पनि मधेसमा उनी झन् शक्तिशाली भए । तराई मधेसमा उनको उच्च प्रशंसा भयो ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि मुख्यमन्त्री राउत त्यस्तो बोल्न हुँदैन्थ्यो भने । मन्त्रीपरिषद्देखि संसदसम्म राउतको मन्तव्यको बारेमा उनले कुरा उठाए । एउटा मुख्यमन्त्रीले बोल्ने विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक स्पष्टीकरण दिनुपरेपछि मुख्यमन्त्री राउत कति शक्तिशाली भए भन्ने यो कुराले पुष्टि गर्छ ।

यिनै पावर सेयरिङ्गको लडाइँमा दुईजना बीच सम्बन्धको दूरी घट्नुको सट्टा बढ्न थाल्यो । दूरी यतिसम्म बढ्यो कि प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्री राउतलाई अमेरिका जानबाट रोक लगाए । यो विषय पनि निकै चर्चामा रह्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वाग्रही ढङ्गबाट अमेरिका जान मुख्यमन्त्री राउतलाई रोकेको भन्दै धेरैमा परेको थियो । यसले गर्दा मुख्यमन्त्री राउत झन् शक्तिशाली भए ।

यतिसम्म भयो कि अमेरिका जानबाट रोकिए पनि उनले त्यहाँका मधेसी समुदायलाई भिडियो कन्फरेन्समार्फत सम्बोधन गरे । यसले मुख्यमन्त्री राउतको मनोबल झन् बढायो । प्रदेश २ मा शक्तिशाली मुख्यमन्त्रीको रूपमा चर्चा हुन थाल्यो ।