विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने,यसरी हुन्छ शान्ति क्षेत्र



हाम्रो इकोनोमि

निजी शैक्षिक संगठनले विद्यालयलाई व्यावहारिक रुपमा नै शान्ति क्षेत्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल (प्याब्सन), नेपाल निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन, नेपाल (एनप्याब्सन) र बृहत् राष्ट्रिय शिक्षा अभियानले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रका रुपमा व्यावहारिक तवरबाट कार्यान्वयन गरेर विभिन्न बहानामा हुने विद्यालय बन्द गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्न माग गरे ।

प्याब्सनका कावा अध्यक्ष डिके ढुंगानाले विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा भए पनि अहिलेसम्म विद्यालयलाई विभिन्न ढंगले बन्द गराउने काम भइरहेको बताउँदै ‘निजी शैक्षिक संस्थाले शुल्क नबढाए पनि’ अनावश्यक ढंगबाट विद्यालय बन्द गर्न खोजिएको आरोप लगाउनुभयो ।

विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा भएको एक दशक बित्न लाग्दा पनि विद्यालय बन्दहडतालमुक्त क्षेत्र, बालबालिका शान्तिका संवाहक र विद्यालयका सवारी साधनलाई एम्बुलेन्ससरह मान्यतालाई व्यवहारमा नै मान्यता दिनुपर्ने, बालबालिकाले भयरहित तरिकाले पढ्न, लेख्न र खेल्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार, नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रुपमा उल्लिखित बालबालिकाको अधिकारप्रति राजनीतिक दल र विद्यार्थी संगठनले गरेका प्रतिबद्धता व्यवहारमा नै प्रयोग गर्न माग गरेका छन् ।

एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले बन्दले पाठ्यक्रमले परिकल्पना गरेको लक्ष्य प्राप्त नहुने भएकाले बन्द नगर्न सरोकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विनाकारण बन्द गर्न खोजिए सरकारले सुरक्षा दिए आफूहरुले विद्यालय सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो । बृहत् राष्ट्रिय अभियानका अभिषेक घिमिरेले शैक्षिक हडतालले विद्यार्थीलाई नकरात्मक असर पर्ने भएकाले वार्ता र छलफलका माध्यमबाट शैक्षिक हडताल फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...