दक्षिण सुडानमा यसरी भयो शान्ति सम्झौता सहमतिको स्वागत, होला त हिंसाको अन्त्य



हाम्रो इकोनोमि

दक्षिण सुडान र यहाँका विद्रोहीबीच भएको शान्ति सहमतिको सुडानमा रहेका राजनीतिक दल, अधिकारवादीहरु, छिमेकी अफ्रिकी देश तथा विश्व समुदायले नै स्वागत गरेका छन् ।

दक्षिण सुडानी राष्ट्रपति साल्भा किर र यहाँ हिंसात्मक विद्रोह गरिरहेको संस्थाका नेता रिक माचारले बुधबारमात्र यहाँको सशस्त्र विद्रोहको स्थायी युद्धबिराम गर्ने सहमति गर्नुभएको हो ।

सुरुमा युद्धविराम र त्यसपछिको शान्ति वार्ताको सहमतिलाई एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिइएको समाचारमा जनाइएको छ । बुधबार भएको भनिएको स्थायी युद्धबिराम सम्झौता ७२ घण्टापछि कार्यान्वयनमा आउने अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

दक्षिण सुडानमा लामो समयदेखि हिंसा जारी छ । सुडानबाट छुट्टिएर बनेको उक्त देशमा स्वतन्त्र भएसँगै हिंसात्मक विद्रोह सुरु भएको थियो । यस हिंसालाई बुधबारको शान्ति सम्झौताले अन्त्य गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

उक्त स्थायी युद्धबिराम सम्झौतामा दक्षिण सुडानका सबै राजनीतिक दलहरुले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । सुडानका विदेशमन्त्री अल डियरडीरी अहमदले दक्षिण सुडानको इतिहासमा यस सम्झौताले महत्वपूर्ण परिवर्तनमा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।

दक्षिण सुडानको हिंसा अन्त्यका लागि यसअघि पनि अरु कैयौँ पटकसम्म युद्धबिराम सम्झौता भएको थियो । तर तिनीहरूको सही मात्रामा कार्यान्वयन भने हुन सकेन ।

यस युद्धविराम सम्झौताको विश्वका नेताहरुले स्वागत गरेका छन् । यस सम्झौतापछि शान्ति वार्ताको पहल हुने अपेक्षा इथियोपियाका प्रधानमन्त्री अविय अहमदले गर्नुभएको छ ।

उहाँसहित अफ्रिकी देशहरुले उक्त सम्झौताको स्वागत गरेका छन् । उनीहरुले शान्ति वार्ता गरी यस देशमा शान्ति स्थापना गर्न दक्षिण सुडान र यहाँको नेतृत्व तथा विद्रोहीसँग आग्रह गरिरहेका छन् ।

दक्षिण सुडानको यस हिंसाका कारण दशौँ हजार जना मारिएका छन् । यहाँको हिंसा सहन नसकेर लाखौँ मानिस आन्तरिक तथा वाह्य रुपमा पनि विस्थापित भएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...

सरकारले फेरि बढ्यो सार्वजनिक यातायातको भाडा

    यातायात व्यवस्था विभागले इन्धनको मूल्य वृद्धि भएसँगै फेरि सार्वजनिक यातायातको भाडा...