सबैलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध हुन्छ खानेपानी मन्त्री



हाम्रो इकोनोमि

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री बिना मगरले सबै जनतालाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने सरकारको योजनालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गरिने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत खानेपानी मन्त्रालयमाथि सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले संविधानप्रदत्त स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन सरकार प्रभावकारीरुपमा लागिपरेको बताउनुभयो ।

मन्त्रालयलाई आगामी वर्ष करीब रु ३४ अर्ब बजेट उपलब्ध भएको जानकारी दिँदै उहाँले तराई मधेश तथा पहाडी क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन नीति, योजना तथा कार्यक्रम लागू गरिने र आगामी तीन वर्षभित्र सबैलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

निर्माणमा रहेका सबै आयोजनालाई समयमै कार्यान्वयन गर्न स्थानीय, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले एकीकृतरुपमा प्रयास गर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई तोकिएको समयमा पूरा गर्न मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार पारेको, निर्माण व्यवसायीका कारण भइरहेको ढिलाइलगायतका समस्या समाधान गर्न तीव्रता दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

एक घर एक धारा, एक घर शौचालय कार्यक्रम लागू गरिएको र राजधानीका विभिन्न स्थानमा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।

चुरे क्षेत्रमा रहेको खानेपानीको समस्या, तराई क्षेत्रमा सुक्दै गएको भूमिगत पानीको स्रोतमा आएको कमीलाई समाधान गर्न स्रोत संरक्षण एवं वर्षात्को पानी संकलन गर्ने कार्यक्रम शुरु गरिएको मन्त्री मगरले बताउनुभयो ।

उहाँले जनताको सहभागितामा नै खानेपानी भन्ने नीतिका साथ सरकारले खानेपानीको दिगो स्रोत व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको, शहरी तथा राजमार्ग क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिइएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले तराई मधेशका जनतालाई आर्सेनिकमुक्त खानेपानी उपलब्ध गराउन सरकारले योजनाबद्धरुपमा कार्यक्रम लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

आगामी वर्ष योजना बनाएर खानेपानी परियोजना अगाडि बढाइएका कारण सबै जिल्ला र स्थानीय तहमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराइने उहाँको भनाइ छ ।

सांसदहरु प्रेम सुवाल, मीना पाण्डे, पार्वती डिसी चौधरी, अनिल झा, चन्द्रकान्त चौधरीले मन्त्री मगरको भनाइमा चित्त नबुझेको भन्दै थप स्पष्टीकरण माग गर्नु भएको थियो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...

सरकारले फेरि बढ्यो सार्वजनिक यातायातको भाडा

    यातायात व्यवस्था विभागले इन्धनको मूल्य वृद्धि भएसँगै फेरि सार्वजनिक यातायातको भाडा...