मेलम्ची ठेकेदारको म्याद थपिदा खानेपानी मन्त्री रुष्ट, अब के होला
खानेपानी मन्त्री विना मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजना र ठेकेदारबीचको विवाद टुंग्याउन गठित समिति डिस्प्युट बोर्ड (डीबी) को पूर्ण फैसला नआउन्जेलसम्म मात्रै ठेकेदारको म्याद थपेको बताएकी छन् ।
बोर्डले हालै ठेकेदार कम्पनी सीएमसीको म्याद थप्नुपर्ने प्रारम्भिक राय दिएपछि मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समिति तीन महिना म्याद थप्नुपर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।
तर बोर्डले अपव्याख्या गरेर ठेकेदार कम्पनीको म्याद २१२ दिन थप्न प्रारम्भिक राय दिएको मन्त्रालयको आरोप छ । यदि निर्णय नसच्चिएमा मध्यस्थताको लागि तोकिएको अदालत जाने मन्त्री मगरले चेतावनी दिइन् ।
नेपाली पक्षले मेलम्चीको ठेकेदार कम्पनी सीएमसीको म्याद पहिले नै २१२ दिन थपिइसकेको र सो म्याद यही जुन १४ मा समाप्त भएको दावी गरेको छ । तर, बोर्डले भने यही जुन २३ अर्थात् गत शनिबारबाट २१२ दिन म्याद थपिनुपर्ने प्रारम्भिक राय दिएको छ ।
मेलम्ची विकास समिति र इन्जिनियरले पेश गरेको पत्रको अपब्याख्या गरेर म्याद थपको निर्णय गरिएकाले असन्तुष्टि पत्र पठाएर बोर्डसँग जानकारी माग गरिएको मन्त्री मगरले बताइन् । बोर्डको निर्णय सच्चिएर नआएमा आर्विटेसनमा ९मध्यस्थताको लागि तोकिएको अदालत० जाने नीतिगत निर्णयसमेत गरिसकेको उनले बताइन् ।
सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री मगरले भनिन्, ‘हामीले यसअघि नै समयावधि थप गरिएकोले जुन १४ मा यो समय सकिने स्पष्ट पत्राचार गरेको तथ्यलाई जुन २३ देखि लागू हुने व्याख्या गरिएपछि हाम्रो असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छौं । त्यसैले डिस्प्युट बोर्डको पूर्ण फैसला नआउँदासम्मका लागि मात्रै हामीले निर्माण कम्पनीको म्याद थप गरेका छौं । डिस्प्युट बोर्डको निर्णय सच्चिएर नआएमा हामी आर्विटेसनमा जानेसमेत नीतिगत निर्णय गरिसकेका छौं ।’
यस सम्बन्धी विवाद निरुपणका लागि सिंगापुरस्थित अदालत जानुपर्दछ जुन निकै खर्चिलो हुन्छ । यो अदालतको झमेलामा पर्नुको साटो क्षतिपूर्ति दिँदा सस्तो पर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
इटलीको ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले भूकम्पका कारण बढी समय काम गर्नुपरेको र लागत पनि बढेको भन्दै १ अर्ब ६५ करोड क्षतिपूर्ति तथा थप ५७० दिन म्याद थपिनुपर्ने दावी बोर्डमा पेश गरेको थियो ।
ठेकेदारको यो दावीबारे बोर्डमा गत ३० जेठमा छलफल भएको थियो । सो बोर्डले २१२ दिन म्याद थप्न उपयुक्त हुने प्रारम्भिक राय सुनाएको छ । बोर्डले पूर्ण फैसला ८४ दिनभित्र दिइसक्नुपर्छ । पूर्ण फैसला आउन बाँकी नै रहे पनि प्रारम्भिक रायमा समेत आफूहरुको असहमति रहेको मन्त्री मगरको भनाइ छ ।
