लाखौं दर्शकलाई एनटीभीले यसरी दियो धोका, निजी टेलिभिजनबाट लाखौँ रकम असुल्ने यी हुन धोकेबाज, चिनौ यिनलाई
नेपाल टेलिभिजनबाट विश्वकप फूटबल निशुल्क हेर्ने सर्वसाधारणको चाहनामा टेलिभिजन माफियाहरूले पानी खन्याइदिएका छन् ।
फूलचोकीलगायतका १९ वटा प्रसारण केन्द्रमध्ये अधिकांश प्रसारण केन्द्रले सिग्नल नफ्याँक्दा जनता विश्वकप निशुल्क हेर्नबाट बञ्चित भएका हुन् । निजी क्षेत्रको प्रभु टेलिभिजनलाई सरह नेपालभर नै टेरेस्टिल प्रसारणको अनुमति सरकारले दिएको छ ।
यस सम्बन्धमा नेपाल टेलिभिजनमा सम्पर्क राख्दा विश्वकप हेर्न प्राविधिकहरूले पैसा उठाएर त्यहीँ पनि डीस होमको छाता राखेर हेरेका छन् । बाँकी सबै टेलिभिजन नेपाल टेलिभिजनमा ‘ब्ल्याक आउट’ छ ।
नेपाल टेलिभिजनभित्रै आफ्नो टेलिभिजनहरूको सिग्नल नआउदा पनि महाप्रबन्धक सचिन रोकाले केही गर्न नसकेको गुनासो प्राप्त भएको छ । यो समाचार तयार गर्दासम्म नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्टले नियुक्ति बुझिसकेका छैनन् ।
कार्यकारी अध्यक्षमा बिष्टको नियुक्तिका कारण हो वा के कारणले हो प्रसारण अवरोधले बिष्टलाई टेलिभिजनको नियुक्ति शुरुमै फलामको च्युरा जस्तो हुने लक्षण देखिन्छ । केबुलबाट आउने केही निजी च्यानललाई पनि प्रभु च्यानलबाट ठाउँठाउँमा अवरोध आएको बताइएको छ ।
प्राविधिकहरू चाहिं संचार मन्त्रालयले प्रभु र एनटीभीलाई एउटै सिग्नल फ्रिक्वेन्सी दिएकोले जुधेको बताउँछन् । संचार मन्त्रालय स्रोत भने नेपाल टेलिभिजनका कमिसन एजेन्टहरूले फ्रिक्वेन्सी नम्बर नलिइकन नै ट्रान्समिटर खरिद गरेकोले जुधेको बताउँछ ।
एक अर्कालाई दोष दिएपनि मारमा सर्वसाधारण जनता परेका छन् । फिफाले सरकारी च्यानललाई दिने कपी राइट पनि मिडिया हब एजेन्सीलाई दिलाएर नेपाल टेलिभिजनका हाकिमहरूले राष्ट्रघात गरको केही अधिकारीहरूले गुनासो गरेका छन् ।
मिडिया हबले फूटबलमा विज्ञापन बजाउने र नेपाल टेलिभिजन र एनटीभी प्लसलाई जम्मा ५३ लाख, कान्तिपुर एउटैलाई २ करोड रुपैयाँ तिर्ने सम्झौता भएको मिडिया हबका सोम धितालले काठमाण्डु पोष्टको अनलाइन संस्करणमा १४ जुनको समाचारमा बताएका छन् ।
फिफाको नीतिअनुसार सरकारी च्यानल नेपाल टेलिभिजनको कपीराइट समेत मिडिया हबले लिन हम्मेहमे परेको पनि धितालले जनाएका छन् ।
कसरी झेलखेल गरेर निशुल्क हेरिरहेका नेपालीहरूलाई हिस्स पार्ने काम भयो भन्ने पनि यसबाट जानकारी मिलेको छ । निशुल्क हेर्ने सिग्नल बन्द गराएर केबुल र डिस होमको ग्राहक बढाउने जनघाती काम मिडिया हबको प्रयोगबाट भएको देखिन आएको छ । विश्वकपमा कान्तिपुरको सिग्नल पनि रोकिएर दर्शकलाई हैरानी भएको गुनासो छ ।
दर्शकलाई निशुल्क टेलिभिजन देखाएर सूचना र स्वस्थ मनोरञ्जन दिन २०४१ सालमा नेपाल टेलिभिजन खोलिएको थियो । सरकारका योजनाहरूमा पनि निशुल्क टेलिभिजन सेवा पु¥याउने भन्ने गरिन्छ ।
१९ वटा प्रसारण केन्द्रहरूमा नेपाल टेलिभिजनका झण्डै १ सय जना कर्मचारी, नेपाली सेनाको पहरा, जेनेटर समेत तैनात गरिएको छ ।
ती सबै प्रसारण केन्द्रलाई सुचारु गर्ने हिसाबले हेर्ने जिम्मा विकास हेर्ने नायब महाप्रबन्धक दीपकमणि धिताल हुन् । सिग्नल जुधाउने उपकरण खरिद र मिडिया हबसंग साँठगाँठ गराउने काममा पनि उनको हात रहेको बताइन्छ ।
कर्मचारी युनियनको चुनावमा प्रसारण केन्द्रका प्राविधिकहरूलाई दवाव दिएर आफ्नो पक्षकालाई युनियनमा भोट खसाल्न लगाउने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
राजनीतिक नियुक्तिबाट आउने अध्यक्षहरूलाई ‘युनियन लाइदिन्छु’ भनेर दीपकमणिहरूले आफ्नो ब्यक्तिगत फाइदा अनुसारका खरिदका कामहरू गराउँदै आएको युनियन पीडितहरूको भनाइ छ ।
टेलिभिजनको सिग्नल पनि नआउने भएपछि सेनाको सुरक्षामा प्रसारण केन्द्रहरू चलाउनु भनेको युनियनको चुनावमा धिताल गुटको भोट बैंक मात्रै चलाउने अवस्थामा पुगेको एक उच्च अधिकृतले साँघु समक्ष गुनासो गरे । साँघु अनलाईनबाट