यी पाँच मन्त्रालयको खर्च कटौतीको हुदै



संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा रक्षा, स्वास्थ्यसहित विभिन्न पाँच मन्त्रालयको खर्चको कटौती गर्नका लागि सातजना सांसदले खर्च कटौतीको प्रस्ताव संसद्समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

विनियोजन विधेयक–२०७५ को विभिन्न शीर्षकमा छलफल गर्ने क्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव संसद्समक्ष प्रस्तुत गरिएको हो ।

सांसद प्रेम सुवालले विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।

सांसद दुर्गा पौडेलले विनियोजन, २०७५ अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा रु १०० घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव संसद्समक्ष पेश गर्नुभयो ।

सांसद सञ्जयकुमार गौतमले विनियोजन विधेयक, २९७५ अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यसैगरी सांसद गौतमले विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा रु १०० घटाइयोस् भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।

सांसद मिनाक्षी झाका तर्फबाट सांसद लक्ष्मी परियारले विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा रु १०० घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो ।

सांसद गगनकुमार थापाले विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा रु १०० घटाइयोस् भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यसैगरी, सांसद भीमसेनदास प्रधानले विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत रक्षामन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा रु १०० घटाइयोस् भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विभिन्न मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव सदनसमक्ष प्रस्तुत भएपछि अहिले प्रस्तावित विनियोजन विधेयकमाथि छलफल शुरु भएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
चेक बाउन्स हुँदैमा कालोसूचीमा नपर्ने

    अब चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा नपर्ने भएको छ । आज राष्ट्र

सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितो कर्जामा संस्थाहरुलाई दिइने अधिकतम २०

ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

    ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

राजदूतमा कांग्रेस-एमालेबीच भागबण्डा मिल्यो

    सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राजदूतको भागबण्डा मिलाएका छन्