संबिधानको ब्याख्या गर्ने अड्डाले नै कानुन मिचेर गर्यो यस्तो बर्खिलाप,१६ न्यायाधीश नियुक्त, आठ उपसचिव भए निरिह

न्याय परिषद्ले परीक्षा प्रणालीबाट आएका १६ जना जिल्ला न्यायाधीश नियुत्तिी सिफारिस संविधान मिचेर गरेको तथ्य खुलेको छ । परिषद्ले संविधानको धारा १४९ (क) लाई मिचेर (ख) र (ग) बमोजिम न्यायाधीश नियुक्ति गरेको पाइएको छ ।

संविधानको धारा १४९ (ख) वमोजिम १३ जना र (ग) वमोजिम ३ जना न्यायाधीश नियुक्ति भएको न्याय परिषद् सचिवालयले जनाएको छ । न्याय सेवा आयोगले संविधानको धारा १४९ (ख) र (ग) मा उल्लिखित उम्मेद्वारहरुको लागि परीक्षा लिएको थियो । परिषदको बैठकले उत्तीर्ण भएका १६ जनालाई जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त गरेको हो । यसरी नियुक्त हुनेमा आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट कुलप्रसाद पाण्डे, नन्दकिशोरप्रसाद यादव, सुमनकुमार न्यौपाने, प्रमेश पोख्रेल, ईश्वरीप्रसाद भण्डारी, रामप्रसाद बस्याल, सन्तोषप्रसाद पराजुली, केदारनाथ पौडेल, आत्मदेव जोशी, मनोज श्रेष्ठ, हरिकृष्ण श्रेष्ठ, विश्वनाथ भट्टराई र रोमनाथ अधिकारी छन । उनीहरु संबिधानको धारा १४९ को २ (ख) बमोजिम नियुक्त भएका हुन् ।

यस्तै खुल्लाबाट संविधानको धारा १४९ को २ (ग) कमला पौडेल, तेजबहादुर खड्का र दिलिपराज पन्त न्यायाधीशमा नियुक्त भएका छन् हो । संबिधानको धारा १४९ को २ अन्तर्गत (क) अनुसार न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन नसक्दा आठ जना सिनियर उपसचिवहरु तनावमा छन् । यसरी प्रतिष्पर्धामा आउनबाट बञ्चित हुनेहरुमा राजश्व न्यायाधीकरणमा कार्यरत एक जना, सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत एक जना, उच्च अदालत पाटनमा कार्यरत एक जना, उच्च अदालत ओखलढुङ्गामा कार्यरत एक जना छन् ।

संबिधानको धारा १४९ को २ (क) मा रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिने उल्लेख छ । तर परिषद्ले क बमोजिम रहेका आठ जना न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कार्यरतलाइ मिच्दै ‘ख’ र ग बमोजिम न्यायाधीश नियुक्त गरेको खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले मर्यादाक्रम नमिची न्यायाधीश नियुक्ति गरिनुपर्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘मर्यादाक्रम मिचेर अरुहरुलाइ निरास पार्नु हुँदैन थियो । यसमा अन्याय भएकै छ ।’

संबिधानको धारा १४९ को २ (ख) मा रिक्त पदमध्ये ४० प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा नियुक्ति गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै, (ग) मा रिक्त पदमध्ये बाँकी ४० प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेका, कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका वा कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका नेपाली नागरिकमध्येबाट खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यसअघि संविधानको धारा १४९ ख बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा लिने बेलामा न्याय सेवा आयोगको बैठकले न्यायाधीश नियुक्त गर्दा ‘क’ को व्याख्या अनुसार गरिने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो । उक्त आयोगमा वर्तमान कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी पनि थिए । समाचार स्रोतका अनुसार कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले बाह्य दबाबमा परीक्षाबाट मात्रै आएका १६ जनालाई मात्रै नियुक्तिको सिफारिस गरेपछि जिल्ला न्यायाधीशका लागि योग्य अरु व्यक्ति निरास बनेका हुन् ।