संसदका महासचिबले गुपचुप ६४ करोड हसुर्न गरे यस्तो सम्झौता,संसदमै सांसदले यसरी झाँको झारे

विधि निर्माण गर्ने थलो व्यवस्थापिकामा एनजिओ/आइएनजिओको सहयोग हुनु हुँदैन भनेर संसदभित्र र बाहिर चर्को आवाज उठिरहेका बेला संघीय संसद सचिवालयले गुपचुप झण्डै ६४ करोड रुपैयाँको वैदेशिक सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ।

संसद सचिवालयले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम युएनडिपीसँग चार वर्षभित्र खर्च गर्ने गरी ५९ लाख १५ हजार दुई ५७ अमेरिकी डलर अर्थात ६३ करोड ८८ लाख ४७ हजार सात सय ५६ रुपैयाँको सम्झौता गरेको हो।

उच्च स्रोतका अनुसार गएको वैशाख १० गते अर्थात् २३ अप्रिल २०१८ मा संसद सचिवालयका तर्फबाट महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई र युएनडिपीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन्। युनडिपीको सहयोगबाट प्राप्त हुने रकम सन् २०२२ डिसेम्बर २२ भित्र सांसदहरुको सशक्तिकरणका लागि मात्र खर्च हुने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ।

स्रोतका अनुसार युएनडिपीको प्रोजेक्ट कोड नम्बर ०००४९६३५ रहेको सम्झौताबारे महासचिव भट्टराईले संसद सचिवालयका उच्च अधिकारीहरुलाई समेत जानकारी दिएका छैनन्।

सम्झौताबारे राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङदेनले बुधबारको संसद बैठकमा आपत्ति जनाएका छन्। उनले सार्वभौम संसदमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु र त्यसको जानकारीसमेत नदिनु गलत अभ्यास भएको उल्लेख गरे।

उनले संसदको विशेष समयमा भने, ‘सरकारले संसदलाई पर्याप्त लगानी गरेको अवस्थामा वैदेशिक सहायताको आवश्यकता किन पर्‍यो? यो विषय संसदले जानकारी पाउनुपर्ने विषय हो कि होइन ? सम्झौता सरकारको स्वीकृतिमै भएको हो?’

सम्झौताबारे संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले बताउन चाहेनन्। उनले सरकारको स्वीकृतमा यसअघि पनि संसदमा युएनडिपीको सहयोग र अहिले निरन्तार पाउनु सामान्य भएको प्रतिक्रिया दिए। उनले सांसदले बोलेका विषयमा आफूले प्रतिक्रिया दिनु उपयुक्त नहुने समेत बताए।

प्रवक्ता गौतमले भने, ‘हामी सरकारको स्वीकृतिमा वैदेशिक सहायता लिँदै आएका छौं। अहिले त्यो हुनु नौलो भएन। सांसदले बोलेका विषयमा हामीले बोल्नु आवश्यक छैन।’

अघिल्लो बुधबार संसद सचिवालयले सांसदहरुको युएनडिपीकै सहयोगमा दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्दा सांसदले विरोध जनाएका थिए। सामान्य कार्यक्रमकै लागि वैदेशिक सहायताबाट लिनु आपत्ति जनक भएको भन्दै सांसदहरुले कार्यक्रम नै बहिस्कार गरेका थिए।

सांसद राजेन्द्र लिङदेनले त कार्यक्रममै सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षसमक्ष आक्रोश पोखेका थिए। त्यस्तै नेकपाका सांसद भीम रावल र झपट रावलले पनि आइएनजिओको सहयोग सार्वभौम संसदले लिदा जनप्रतिनिधिहरुको शिर झुकेको बताएका थिए।

संसदले वैदेशिक सहायता पहिलो संविधानसभाको चुनावसँगै २०६४ सालदेखि लिन सुरु गरेको थियो। स्रोतका अनुसार युएनडिपीले संसद सचिवालयलाई २०६४ देखि रुपान्तरिक संसदको कार्यकालसम्म दुई अर्ब भन्दा बढी सहयोग गरेको थिए।