प्रचण्डकी `बुहारीमन्त्री’ यसरी भईन असफल,विचौलियाहरुको मिसन सफल,मेलम्चीको पानीमा यस्तो घात
खानेपानीमन्त्री विना मगर आफ्नो पहिलो निर्णयमै फेल खाएकी छिन् । दशै अगावै काकाकुल काठमाडौंबासीलाई मेलम्चीको पानी खुवाउने उनको घोषणाले फेल खाएको छ नै । यही अवधीमा विचौलियाहरुको कारण नेपालले विना कसुर एक अर्व ३ करोड ६५ लाख रुपैंया ठेकेदारलाई चुकाउनुपर्ने स्थिती पैदा भएको छ ।
विचौलियाहरुले राज्यलाई हराएर विदेशीहरुलाई कसरी पोस्छन भन्ने दृश्य देखियो अस्ति शुक्रवार । केही विचौलियाहरुका कारण राज्यले झण्डै एक अर्ब ३ करोड ६५ लाख गुमाउनुपर्ने स्थिती पैदा भएको छ ।
प्रंसग हो मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको । यो परियोजनामा राज्यलाई हराएर विदेशी ठेकेदार पोस्ने केही विचौलियाहरु हात धोएर लागेका थिए । जस्को योजना तत्कालका लागि पूरा भएको छ । यसरी राज्यलाई हराउने र विदेशीलाई पोस्न सक्रिय व्यक्तिमध्यका एक हुन सञ्जीव कोइराला । र अर्को हुन लेखमान सिंह भण्डारी ।
कोइराला धनुषाका कांग्रेस नेतृ लीला कोइरालाको छोरा हुन भने भण्डारी डिस्प्युट बोर्डका नेपाली प्रतिनिधि । यी दुई र खानेपानी मन्त्रालय,मेलम्ची खानेपानी परियोजनाकै केही हाकिमहरुकै स्वार्थ अनुसार नै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका ठेकेदार कम्पनी सीएमसीलाई नेपाल सरकारसँग दावी भुक्तानी माग्दै मुद्धा हाल्न लगाइयो । र मेलम्ची परियोजनाको ठेगेदार डिस्प्यिुट रिसोलुसन वोर्ड विवाद सामाधान वोर्डलाई गुहार्न पुग्यो ।
वोर्डको बैठक अस्ति शुक्रवार बसेको थियो । तीन सदस्य रहने उक्त वोर्डमा दुई जना विट्रिस नागरिक र नेपाल सरकारका तर्फबाट ईन्जिनियर लेखमान सिंह भण्डारी सदस्य थिए । तर नेपाल सरकारको पक्षबाट बकालत गर्नुपर्ने भण्डारी लगायतका केही कर्मचारीहरु विदेशी ठेगेदारको प्रभावमा पर्दा यो नेपाल सरकारको विना कुनै कसुर यो रकम तिर्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको छ ।
‘डिस्प्युट बोर्ड’ पुगेको ठेकेदारको प्रभावमा भण्डारी लगायत केही हाकिमहरु कसरीसम्म परे भने सातवटा विषय देखाउदै उजुरी हालिएकोमा सरकारले एउटा पक्षमा र बाँकी ६ वटा सीएमसीको पक्षमा निर्णय भएको छ ।
जस्मा ठेकेदारले इन्जिनियरका कारण ढिलो डिजाइन भएको कारण देखाँउदै ५८ करोड ६१ लाख ५९ हजार सात सय ६८ रुपैयाँ, साइटका सम्पत्ति बापतको दाबीमा २३ करोड ६४ लाख ३८ हजार आठ सय आठ, भूकम्प र नाकाबन्दीले काममा प्रभाव पारेको कारण देखाउदै २१ करोड ७८ लाख ५६ हजार तीन सय ७६ र जनशक्तिको कमीका कारण देखाएर एक करोड १२ लाख ८४ हजार पाँच सय ७९ रुपैयाँ,मुद्रास्फीतिमा परेको समस्याबापत ४८ लाख नौ हजार आठ सय ५५ गरी एक अर्ब पाँच करोड ६६ लाख २८ हजार आठ सय ४१ भुक्तानी गरिएको छ ।
यी ६ वटा विषयमा १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ चुकाउनुपर्ने स्थिती पैदा भएको छ । ‘डिस्प्युट बोर्ड’को निर्णय चित्त नबुझे पछि ‘आर्बिट्रेसन’मा जाने भएको छ । कानुन अधिकृत सुनिता चौधरीका अनुसार,डिस्प्युट बोर्डले सीएमसीका पक्षमा गरेका ६ वटै निर्णय सरकारलाई चित्त नबुझेको कारण आर्बिट्रेसनमा जान लागेको हो । सो निर्णय पनि चित्त नबुझेमा सरकारले सर्वोच्च अदालत गुहार्न सक्ने छ ।
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरका अनुसार,मेलम्चीका ठेकेदारलाई १ अर्ब ३ करोड ६५ लाख रुपैंया तिर्ने फैसला भइसकेको छ ।
