गुठीको ६३ करोड मूल्य पर्ने जग्गा हत्याउन कामु प्रधानन्यायाधिशको दलाल संग उठबस,यी दलालको यस्तो बंगला

करिब साठी करोड मूल्यको गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन भूमाफिया सल्बलाउन थालेका छन् ।
गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश रहेका बेला सर्वोच्च अदालतले एनसेल, गोरखा बु्रअरीलगायतका कम्पनीको कर असुली नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेर अर्बाैं रुपैयाँ देशलाई नोक्सान पार्ने काम त भयो नै एकपटक सरकारी सार्वजनिक जग्गा हो भनेर तत्कालीन पुनरावदेन अदालत पाटन (हाल उच्च अदालत) ले २०७२ मा फैसला गरिसकेको मुद्दामा पनि घुस लेनदेन गरेर सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशले निस्सा दिएको तथ्य बाहिर आइसकेको छ ।

गोकर्णेश्वर पञ्चामृत गुठीको नाममा रहेको काठमाडौं भत्केको पुलनजिक धोबीखोला किनारमा रहेको आधा अर्ब रुपैयाँ मूल्य पर्ने ५ रोपनी ११ आना २ पैसा जग्गा पुनः आफ्नो नाममा ल्याउन कृष्णबहादुर थापासमेतका भूमाफिया सल्बलाएको स्थानीय जनताको गुनासो छ । त्यसलाई पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले साथ दिँदै निस्सा दिएको स्थानीय जनताले आरोप लगाएका छन् ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक जोशीले पनि उक्त जग्गामा आँखा लगाएको चर्चा सुरु भएको छ । सर्बोच्चमा छिटोछिटो पेशी तोकिदै आएको छ । गोपाल पराजुलीले जाँदाजाँदै निस्सा दिएको यो जग्गाको मुद्दामा कृष्णबहादुर थापाले दलाल नारायण दाहाललाई प्रयोग गरी दीपकराज जोशीसँग सेटिङ मिलाइसकेको चर्चा छ ।

अहिले फेरि, भत्केको पुल नजिकको धोविखोला किनारको गोकर्णेश्वर पंचामृत गुठीको जग्गामा पनि सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग कृष्णबहादुर थापाले दलाल दाहालमार्फत् सेटिङ मिलाइसकेको स्रोतले बताएको छ । मुद्दाको चापले सामान्यतया सर्वोच्चमा ३ महिनामा मात्र पेशी तोकिन्छ तर यो जग्गा मुद्दा दर्ता भएको १५ दिनमै पेशी तोकिएपछि यो जग्गामा पनि भूमाफिया र दलालको पक्षमा फैसला हुने चिन्ता सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समितिका पदाधिकारी रहेको खबर छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले निस्सा दिएको भनिएको यो मुद्दा हालका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक जोशीले दर्ता गरी छिटोछिटो पेशी तोकी भूमाफियाको पक्षमा फैसला गर्ने आशंका स्थानीय जनताले गरेका छन् । चावहिल निस्कने भत्केको पुलसँगैको उक्त जग्गा संरक्षणका लागि स्थानीय बासिन्दाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण सरोकार समिति नै बनाएर संघर्ष गर्दै आएका छन् ।

डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख गोपाल गिरीले ठूलो रकम घुस लिएर २०७१ कात्तिक ३ गते कृष्णबहादुर थापालगायतका नाममा गैरकानुनीरुपमा दर्ता गरी पूर्जा दिएका थिए । तिनै गिरीले २०७० माघ २० मा गोकर्णेश्वर पंचामृत गुठीको उक्त जग्गा प्रहरी कार्यालय राख्नका लागि उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका थिए ।
काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्तराज गौतम संयोजक रहेको र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कार्यालय प्रमुख गोपाल गिरी सदस्यसचिव रहेको समितिले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडांैंको कार्यालय भवन निर्माणका लागि उक्त जग्गा दिने र हनुमानढोकाको महानगरीय प्रहरी परिसर रहेको जग्गा काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिन गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।

तर, ९ महिनापछि डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख गोपाल गिरीले नै डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट उक्त जग्गा भूमाफिया कृष्णबहादुर थापासमेतको नाममा गैरकानूनीरुपमा दर्ता गर्ने निर्णय गरी पूर्जा दिएका थिए ।
सरकारी सार्वजनिक जग्गा ब्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णयविरुद्ध काठमाडौं महानगर–४ का पूर्ववडाअध्यक्ष अच्युतप्रसाद सापकोटाको नेतृत्वमा गएको २० जनाभन्दा बढीको समूहले २०७१ पुस २१ मा मालपोत प्रमुख गिरीलाई चारखालस्थित कार्यालयको कार्यकक्षमै कालोमोसो दलेका थिए ।

गिरीले सरकारी जग्गा हो भनेर प्रहरी कार्यालय बनाउन गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने र ९ महिनापछि त्यही जग्गा ब्यक्तिका नाममा गैरकानुनी दर्ता गर्ने क्रममा करोडौं रुपैयाँ घुस खाएको आरोपमा स्थानीयले कालोमोसो दलेका थिए ।

सार्वजनिक जग्गा संरक्षण सरोकार समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन पनि दिएका थिए । तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई भेटेर धोबिखोला किनारको उक्त जग्गा गुठीको भएको प्रमाण पेश गरेपछि उनले २०७१ कात्तिक ३ गते मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले ब्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको त्रुटीपूर्ण निर्णय सच्याउन निर्देशन दिएका थिए ।

मुख्यसचिव पौडेलको निर्देशनपछि त्रुटिपूर्ण जग्गा दर्ता बदर भएको थियो । त्यसपछि २०७२ मा कृष्णबहादुर थापाहरूले पुनरावदेन अदालतमा नेपाल सरकार र स्थानीयले गठन गरेको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण सरोकार समितिलगायत ५ जना संस्था र ब्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरे । पुनरावेदन अदालत पाटन (हाल उच्च अदालत) ले गोकर्णेश्वर पंचामृत गुठीकै भएको फैसला गरेको थियो ।

२०७२ मा पुनरावेदन अदालतले धोबीखोला किनारको जग्गा सरकारकै भएको ठहर गरेपछि भूमाफियाहरू २ बर्षसम्म चुपचाप बसे । २ बर्षपछि प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली आएपछि दोहो¥याइ पाउँ भनेर निवेदन दिए । सेटिङ अनुसार नै पराजुलीले निस्सा दिनै नपर्ने मुद्दामा निस्सा दिएको स्थानीय आन्दोलनकारीको आरोप छ ।

जग्गाको वास्तविकता

मालपोत कार्यालय कर्मचारीका अनुसार, धोबीखोला करिडोर र भत्केको पुल आसपास रहेको ५०५ कित्ता नम्बरको उक्त जग्गा गोकर्णेश्वर पञ्चामृत गुठीको नाममा छ । गुठीले उक्त क्षेत्रको १६ रोपनी जग्गामध्ये ८ रोपनी जग्गा २०१४ सालमा त्यहाँका सात जना थापा थरका व्यक्तिलाई मोहीका रुपमा दिएको थियो । तर, धोबीखोलाको बहाव जग्गातिर आएपछि करिब ८ रोपनी जग्गा खोलामा परेको थियो ।

२०२१ सालमा जग्गाको नापी हुँदा ८ रोपनी जग्गा खोलामा परेपछि गुठीले बाँकी रहेको ८ रोपनीको मात्र पूर्जा लिएको थियो । पछि खोलाको बहाव पुनः परिवर्तन भएर ०४४ सालमा जग्गा नापी हुँदा पहिलाको जग्गामा बगर बनेको थियो । उक्त बगर सरकारको नाममा ल्याइएको थियो ।

तर, सात जना थापाहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेपछि ०६७ सालमा गुठीको नाममा रहेको उक्त जग्गा अधिनस्थ जनाई गुठीलाई दिनु भन्ने निर्णय भएको थियो । उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालयको पत्रअनुसार २०७० पुस २४ मा नापी कार्यालय डिल्लीबजारले प्लट रजिष्टार उतार गर्दा पनि जग्गाधनीको नाम नेपाल सरकार उल्लेख छ ।

धोबिखोला करिडोरको ५ रोपनी ११ आना जग्गाको अहिलेको चलनचल्तीको मूल्य प्रतिआना ७० लाख रुपैयाँ पर्नआउँछ । ५ रोपनी ११ आना जग्गाको ७० लाखका दरले हिसाब गर्दा ६३ करोड हुन आउँछ । त्यसमा बाटो कटाउँदा पनि ६० करोड रुपैयाँ मूल्य उक्त जग्गाको पर्दछ ।

जग्गा मिलाउन १० करोडको सेटिङ

गुठीको जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउन सर्वाेच्च अदालतमा दलाली गर्दै आएका नारायण दाहाल, कानुन व्यवसायी अनन्तराज लँुइटेल तथा कामु प्रधानन्यायाधी दीपकराज जोशीका छोरा प्रविन्द जोशी लागेका छन् ,
तीनै जनाले १० करोड कुम्ल्याउने दाउमा मरिहत्ते गरेर लागेका छन् ।

लुइटेल र जोशीले संयुक्त रुपमा काठमाडौंको अनामनगरमा पार्टनरसिपमा ल फर्म खोलेका छन् । यो ल फर्ममा दाहालको हालीमुहाली हुने गरेको बताइन्छ ।
अदालतमा सामान्य नजिर के छ भने आफन्त वा नातागोताले बहस गर्ने मुद्दामा न्यायाधीशहरूले मुद्दा नलिने प्रचलन छ तर, दीपक राज जोशीका छोरा आफ्ना पिताकै कार्याकालमा सेटिङमा यो मुद्दा टुग्याउने रणनीतिमा लागेका छन् । आफ्ना पार्टनर लुइटेललाई बहसमा पठाएर उनले यो सेटिङ गरेका हुन् ।

नारायण दाहाल यस्ता व्यक्ति हुन जसले एउटै एसएमएसका भरमा फैसला हुने चरणमा पुगेको मुद्दाको इजलास नै रोक्ने हैसियत राख्छन् । दाहाल यो हैसियतमा पुग्नुका पछि न्यायाधीशहरुका कालाकर्तुत सबै थाहा हुनु हो । न्यायाधीशका यस्ता क्रियाकलापहरू नारायण दाहालले डिजिटल रेकर्ड गरेको बताइन्छ । आफ्नो पोल खुल्ने डरमा नारायण दाहालका अगाडि न्यायाधीश नतमस्तक हुने गर्छन् ।