प्रधानमन्त्री र मन्त्री कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाशको कुरा सुन्न पनि सक्दैनन्,मुख्यसचिवले दिए यस्तो साथ

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार छोड्नुअघि निजामती कर्मचारीका लागि आकर्षक प्याकेजसहितको स्वेच्छिक अवकाश योजना सुरु गरे। कर्मचारी समायोजन ऐनमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशमा पठाउने व्यवस्था गरियो। सोही व्यवस्था कार्यान्वयनमा लगिएको भन्दै स्वेच्छिक अवकाश योजनाका लागि सूचनासमेत जारी भएर विवरण संकलन थालियो।

उक्त व्यवस्था अनुसार अवकाशमा जान चाहाने कर्मचारीहरुका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवेदन संकलन गर्योम। तर, उक्त कार्यले राज्यलाई एकैपटक ठूलो मात्रामा आर्थिक भार थप्ने भनी आलोचना सुरु भयो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्तामा आएसँगै कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाशको प्रक्रियामा रोक लाग्यो। सरकारसँग रकम अभाव भएको समयमा अर्बौं रकम खर्चेर कर्मचारी समायोजनमा जान नसकिने भन्दै प्रधानमन्त्री ओली र संघीय मामिला तथा स्थानीय र सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले रोक लगाए।

मन्त्री नै विपक्षमा देखिएपछि र उक्त प्रकरण केही समय रोकिए पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने र बजेट निर्माणको क्रम सुरु भएसँगै पुन: प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यसबारे छलफल सुरु भएको छ।

मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीसँग कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले अवकाशमा जान चाहने व्यक्तिको राजीनामा फिर्ता हुन नसक्ने लबिङ गरेसँगै यस विषयमा पुन: सिंहदरबारमा छलफल सुरु भएको हो। तर, मुख्यसचिवको सचिवालयले भने ट्रेड युनियनको माग, प्रधानमन्त्री र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सकारात्मक भएकाले छलफल मात्र सुरु भएको बताएको छ।

कर्मचारीहरुलाई बिदाइ गर्न अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश योजना रोकिएको नभई छलफलमै रहेको मुख्यमन्त्री लोकदर्शन रेग्मीको तर्क छ। तर आधिकारीक ट्रेड युनियन र अन्यले भने ऐनमा भएको व्यवस्थावाट पछाडि हट्न नसक्ने भएकाले यसको समाधानका लागि छलफल सुरु भएको बताए।

‘ऐनमै उल्लेख भएको कुरा कि त संशोधन हुनुपर्‍यो होइन भने अवकाश सम्बन्धी निर्णय छिट्टै गर्नुपर्छ,’ आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले भने, ‘ऐनले दिएको अधिकार दिन्न भन्न कसैले नसक्ने हुनाले हामीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यसचिवलाई दबाब दिएका हौं।’

कर्मचारीहरुको चासो र सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै अहिलेलाई कर्मचारी अवकाश सम्बन्धी निर्णय छलफलमै रहेको मुख्यसचिव रेग्मीले बताए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअघि यसलाई टुंग्याउने गरी छलफल सुरु भएको उनको भनाइ छश्र

मुख्य सचिवका स्वकिय सचिव एवं उपसचिव गोकुल बस्नेतले भने हाललाई छलफल मात्र भएकोले नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई विस्तृत सम्बोधन गर्न सक्ने बताए।

प्रधानमन्त्री ओली र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले स्वेच्छिक अवकाश कार्यान्वयन नहुने भनेपछि विवरण संकलन अलपत्र परेको थियो।

मन्त्री पण्डितले स्वेच्छिक अवकाशको निवेदन दिएका कर्मचारीको विवरण र मन्त्रालयको सूचना कतै सार्वजनिक नगर्न कर्मचारीलाई कडा निर्देशन दिएकाले अवकाशमा जान चाहेका व्यक्तिहरुको विवरण पनि गोप्य राखिएको छ।

सूची गोप्य राखिएकै अवस्थामा केही कर्मचारीलाई भने न्युन प्याकेज दिएर अवकाश दिनुपर्ने पक्षमा ट्रेड युनियनले तर्क गर्दै आएका छन्।

फागुन १३ गतेदेखि अवकाश दिनका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीको विवरण सबै जिल्लाबाट संकलन गर्दै सामान्य प्रशासनमा बुझाइएको थियो। सरकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई गत पुस २९ देखि फागुन १३ गतेसम्म स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिन आग्रह गरेको थियो।

तीन सचिवसहित १० हजारले दिएका थिए निवेदन
सरकारले अवकाशका लागि निवेदन दिन गरेको आग्रह अनुसार ३ सचिवसहित करिब १० हजार कर्मचारीले निवेदन दिएका थिए।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शम्भु कोइराला तथा संघीय संसद् सचिवालयका सचिवद्वय हिमनाथ सुवेदी र वीरेन्द्र कार्की गरी ४ सचिवले अवकाशका लागि निवेदन दिएका हुन्। उनीहरुसहित अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीको संख्या ९ हजार ६ सय ५६ छ।

सरकारले निजामतीसहित संसद् र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको योजना ल्याएको हो। मन्त्रालयले ५० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्षे सेवाअवधि पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेका कर्मचारीले अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो।

यस्तो थियो स्वेच्छिक अवकाशमा जानेले पाउने सुविधा
स्वेच्छिक अवकाशमा सहभागी हुने कर्मचारीले ७ वर्षको निवृत्तिभरण एकमुष्ट रुपमा पाउने भनिएको थियो। त्यसपछि पनि प्रचलित काननु अनुसार उनीहरुले निवृत्तिभरण पाउने भनिएको थियो। ७ वर्षको एकमुष्ट निवृत्तिभरण रकम पाएपछि सो ७ वर्षको अवधिमा बहालवाला निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा समान पदबाट निवृत्त कर्मचारीहरुले प्राप्त गर्ने थप निवृत्तिभरण रकम पनि पाउने थिए।

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी, संसद् सेवाका कर्मचारी र २०४९ कात्तिक २१ गतेभन्दा अगाडि निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा ६० वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी र सोभन्दा पछि निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा ५८ वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी सेवा अवधि थप गरी पेन्सनको लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिने उल्लेख थियो। यसरी सेवा अवधि थप हुँदा सोही नियम अनुसार तलब वृद्धि पनि थप हुने कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मा उल्लेख थियो।

स्वेच्छिक अवकाश लिने अवकाशका लागि निवेदन दिने अन्तिम दिनसम्म बढुवा पाउने भएमा निजलाई एक श्रेणीमाथिको पदमा बढुवा गरी सेवा सुविधा दिइने उल्लेख छ।