नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरुको फुट र जुटको यस्तो छ नालीबेली,कहिले-कहिले क-कसले गरे झेली?



नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकीकरणसँगै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एक नयाँ अध्याय सुरु भएको छ। २०७५ जेठ ३ मा दुई पार्टीले गरेको एकताको घोषणासभामा दुवै पार्टीका नेताले यसलाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक परिघटनाका रुपमा व्याख्या गरे। कम्युनिस्ट पार्टीको ७० वर्षे इतिहासमा दुई ठूला शक्ति एक भएको यो ऐतिहासिक घटना नै हो। तर, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले यहाँसम्म आइपुग्न धेरै फुट र जुटको शृंखला पार गरेको छ। नेपाल लाइभका किशोर दहालले सुरुवातीदेखि चरणदेखि अहिलेसम्मका चरणलाई ४ शृंखलामा विभाजित गरेर विस्तृत रुपमा केलाएका छन्। यो सामग्री उपयुक्त लागेर हामीले पनि प्रकाशन गरेका छौ।

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसको बारेमा विवाद छ। जसरी अहिलले अप्रिल २२ लाई स्थापना दिवस मान्ने चलन छ, सुरुसुरुमा सेप्टेम्बर १५ लाई स्थापना दिवस मानिन्थ्यो। सोही दिनको अवसरमा कार्यक्रमहरु आयोजना गरिन्थ्यो। यद्यपि, स्थापनाको वर्ष भने सन् १९४९ भएकोमा कुनै विवाद पाइँदैन।

सुरुका वर्षमा पुष्पलालले लगातार सेप्टेम्बर १५ लाई पार्टी स्थापना दिवस मान्दै लेख्ने बोल्ने गरेका थिए। पार्टीको मुखपत्र ‘कम्युनिस्ट’, ०१५ सालको चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र, पार्टीको पहिलो सम्मेलनको राजनीतिक प्रतिवेदन, प्रथम महाधिवेशनमा पारित दस्तावेज लगायतका धेरै ठाउँमा पार्टी स्थापनाको मिति १५ सेप्टेम्बर १९४९ नै थियो।

तर, पार्टी फुट्दै गएपछि स्थापना दिवसबारे किचलो आउन थालेको थियो। र ०३४ सालमा तत्कालीन नेकपा (चौम) को मुखपत्र ‘मसाल’ मा स्थापना कालका तीन नेताहरु नरबहादुर कर्माचार्य, निरञ्जनगोविन्द वैद्य र नारायणविलाश जोशीले पार्टी स्थापना २२ अप्रिलमा भएको भन्दै त्यसलाई गलत सावित गर्न चुनौति दिँदै जारी गरेको पुरानो वक्तव्य छापियो। साथै, उनीहरुले २२ अप्रिललाई स्थापना दिवस मनाउन पनि अनुरोध गरे। यसप्रति पुष्पलालले कुनै खण्डन वा आफ्नो प्रतितर्क दिने काम गरेनन्। पछि एमालेको पाँचौं महाधिवेशनले १० वैशाख (अप्रिल २२, १९४९) मा नै कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको निष्कर्ष निकालेपछि यसबारे पछिल्लो समय बहस भएको पाइँदैन।

त्यस्तै, संस्थापक नेताहरुको समूहमा पुष्पलाल श्रेष्ठ, नरबहादुर कर्माचार्य, निरञ्जनगोविन्द वैद्य, नारायणविलास जोशी र दुर्गादेवी गरी पाँच जना थिए भन्ने मान्यता थियो। तर, उल्लेखित तीन जनाको वक्तव्यमा दुर्गादेवी संस्थापक सदस्य नभएको बताइयो। यद्यपि, पार्टी गठनको सुरुवातमा विवाद नदेखिएको विषयमा पछिपछि विवाद देखिनुमा व्यक्तिगत आग्रह, मनमुटावले काम गरेको आशंका मान्न सकिन्छ। सुरेन्द्र केसी लेख्छन्- आधिकारिक सामाग्रीबाट नयाँ तथ्य अगाडि नआउँदासम्म सन् १९४९ सेप्टेम्बर १५ लाई नै पार्टी स्थापना दिवस र पुष्पलाल लगायतका ५ जनालाई नै पार्टीका संस्थापक सदस्य मानिनु तथ्यसंगत देखिन्छ। (नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास)

पार्टी स्थापनामा भने पुष्पलालको नेतृत्वदायी सक्रियता थियो। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसबाट राजीनामा दिएपछि मार्क्सवादी पुस्तकको अध्ययन थालेका थिए। पहिलो पटक कम्युनिस्ट घोषणापत्र नेपालीमा अनुवाद पनि उनैले गरेका थिए। भारतमा ‘मार्क्सिस्ट स्टडी सर्कल’ बनाएर धेरै विद्यार्थीहरुलाई सो समूहमा आबद्ध गराएका थिए। आफ्नो सक्रियता बढाउँदै लगेपछि उनले कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाबारे भारतका विभिन्न कम्युनिस्ट नेतासँग सम्पर्क र विमर्श बढाउँदै लगेका थिए। पछि, सर्कलमा नहरेका मानिसहरुलाई समटेर उनले कलकत्ताकै एकजना बंगालीको घरमा गोप्य रुपमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना गरेका थिए। तर औपचारिक घोषणा भने केही पछि मात्रै गरियो।

पार्टीले ५ असोज २००८ मा पहिलो सम्मेलन गर्यो। मनमोहन अधिकारीको ‘नयाँ जनवादको निम्ति नेपाली जनताको बाटो’ नामको कार्यक्रमिक दस्तावेज पारित भयो। साथै, पुष्पलालको नेतृत्वमा केन्द्रीय संगठन कमिटी गठन गरियो। तर सम्मेलन सकिएको केही महिनामै महोत्तरीको बटेश्वरमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पुष्पलाललाई हटाएर अधिकारीलाई महासचिव निर्वाचित गर्योे।

यसैबीच पार्टी प्रतिबन्धित पनि भयो। २००८ माघ ८ मा बन्दी अवस्थामा रहेका डा केआइ सिंहले सिंहदरबार ‘कब्जा’ गरेपछि त्यसमा कम्युनिस्ट पार्टीको पनि सम्बद्धताको आशंकामा तत्कालीन मातृका कोइराला सरकारले पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। ‘एकातिर घटनामा प्रत्यक्ष रुपमा सम्बद्ध रक्षा दलका सिपाहीहरुलाई माफी दिइनु अर्कोतिर घटनासित गम्भीर रुपले सम्बद्ध नै नरहेको कम्युनिस्ट पार्टीमाथि नै प्रतिबन्ध लगाइनु पूर्वाग्रह बाहेक केही पनि होइन’, केसीले लेखेका छन्।

प्रतिबन्ध ५ वर्ष कायम रह्यो। राजा महेन्द्रको राज्याभिषेकको मुखमा पार्टीले संघर्ष गर्ने बताएपछि २०१३ बैशाख ४ मा प्रतिबन्ध फुकुवा भयो।

पार्टीप्रतिबन्धित रहेकै अवस्थामा २०१० माघ १३-१७ मा पाटनमा भूमिगत अवस्थामा पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भयो। महामन्त्रीको हैसियतले मनमोहन अधिकारीले ‘केन्द्रीय कमिटीको रिपोर्ट’ भन्ने राजनीतिक प्रतिवेदन र ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यक्रम’ भन्ने पार्टी कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए र यिनीहरुएक मतले पारित भएका थिए। (केसी) मनमोहन अधिकारीलाई महासचिव बनाउँदै १३ सदस्यको केन्द्रीय कमिटी गठन गर्योअ। महाधिवेशनले तुल्सीलाललाई गुटबन्दी गरेको र डिपी अधिकारीलाई गलत तत्त्वलाई पार्टीमा घुसाएको आरोपमा ६ महिनाको लागि सदस्यबाट निलम्बन गर्यो।

२०१४ मा दोस्रो महाधिवेशन भयो। यता महाधिवेशन हुँदै गर्दा अधिकारी भने चीनमा थिए। त्यतिबेला चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनमा भाग लिन गएका मनमोहन अधिकारी उपचारको लागि केही वर्ष उतै बसेका थिए।

अधिकारी चीन जानुअघि कार्यवाहक महामन्त्री केशरजंग रायमाझीलाई बनाइएको थियो। रायमाझीलाई कार्यवाहक महासचिव बनाउने क्रममा विवाद भएको थियो। आफू संस्थापक महासचिव भएका कारण चीन जान पाउनुपर्ने अडान पूरा नभएपछि पुष्पलाल आक्रोशित भएका थिए। फलस्वरुप उनी कार्यवाहक महासचिव बन्न पनि चाहेनन्। जसका कारण, रायमाझीले अवसर पाएका थिए। जो पोलिटब्युरोको कनिष्ठ सदस्य थिए।

उपचारको लागि अधिकारी चीनमै रहने भएपछि रायमाझीले आफूलाई शक्तिशाली बनाउँदै गए। जसले गर्दा दोस्रो महाधिवेशनमा चुनावमार्फत रायमाझी महासचिव चुनिए। यो महाधिवेशनको रोचक पक्ष के छ भने अल्पमतमा रहेका पुष्पलालको कार्यक्रम पारित भयो तर नेतृत्वमा भने बहुमतका रायमाझी चुनिए। नेतृत्वको लागि भएको मतदानमा उनले १७ मध्ये १२ मत पाएका थिए।

पुष्पलालले ५ मत मात्रै पाए। अल्पमतमा रहेका पुष्पलालको कार्यक्रम पारित भएका कारण त्यसलाई लागु गर्न बहुमतको नेतृत्वले ध्यान दिएन।

यसैबीच पञ्चायत सुरु भयो। चीनबाट उपचार गरी फर्किएका अधिकारी लगायत यहाका धेरै नेताहरु जेलमा परे।

पार्टी प्रमुख रायमाझीले मस्कोबाटै राजाको कदमको स्वागत गरिदिए।उनीउनी पूर्णरुपमा राजावादी कम्युनिस्ट भइसकेका थिए।

अवस्था अप्ठ्यारो हुँदै गयो। पार्टी प्रतिबन्धित थियो। त्यसमाथि प्रभावशाली नेताहरु जेलमा पनि परेका थिए। जेलबाहिर र भित्रका नेताहरु बीच प्रभावकारी सम्पर्क हुन सकेको थिएन। पार्टीका सानातिना विवाद पनि ठूला देखिन थाले। अप्ठ्यारो परिस्थिति भएका कारण पार्टी कार्यनीति र रणनीतिमा पनि अलमल देखिन थाल्यो।

यहाँ जोड्न उचित हुनेछ, २०१७ फागुन-चैतमा भारतको दरभंगामा बसेको पार्टीको विस्तारित बैठकले ९ महिनाभित्र पार्टीको तृतीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर दस्तावेज, प्रतिनिधित्व, स्थान, खर्च लगायतको विषयमा निर्णय नभएको भन्दै तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुन सकेन। ०१७ पुषमा सुरु भएको पञ्चायती शासनमा पार्टीहरु प्रतिबन्धित भएका कारण महाधिवेशन झन् कठिन बन्दै गयो। महाधिवेशन नै नभएपछि पार्टीभित्र बहुमत र अल्पमतबीच विवाद बढ्न थाल्यो। अल्पमतले आन्तरिक विधि पुर्‍याई बैशाख ४-१५, २०१९ मा भारतको बनारसमा बेग्लै ‘तेस्रो महाधिवेशन’ गरे।

महाधिवेशनमा पुष्पलालले विघटित संसदकै पुनर्स्थापनाको नारा प्रस्तुत गरे भने मोहनविक्रम सिंहका तर्फबाट बलराम उपाध्यायद्वारा संविधानसभाको चुनावको नारा प्रस्तुत गरियो। तर तुलसीलाल अमात्यको सर्वसत्ता सम्पन्न संसदको पक्षमा ८२ प्रतिशत मत पर्योर। मुख्य त यस महाधिवेशबाट केशरजंग रायमाझी, शम्भुराम श्रेष्ठ र डिपी अधिकारीलाई क्रमश ३, १ र २ वर्षका लागि पार्टीबाट निष्काशित गरियो। पार्टी विभाजन भयो।

महाधिवेशनले अमात्यलाई पार्टी महासचिव निर्वाचित गर्यो। ७ सदस्यीय सचिवालयमा पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी (जेल), हिक्मतसिंह भण्डारी, कृष्णराज वर्मा (जेल), मोहनविक्रम सिंह (जेल) र कमलराज रेग्मीलाई निर्वाचित गर्‍यो।

फुटपछि कम्युनिस्ट शक्तिहरु झन् कमजोर बन्दै गए। नयाँ सशक्त कार्यक्रम त आउन सकेनन् नै पुराना कार्यक्रमहरु पनि विस्मृतितिर धकेलिँदै गए।

तेस्रो महाधिवेशनपछि फुटेका कतिपय नेताहरुमा निष्क्रियता देखिन थाल्यो। पुष्पलाल र तुलसीलालको अमझदारी बढ्न थाल्यो। ‘वास्तवमा अमात्यको नेतृत्वमा बनारसमा गठित पक्षले कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजित गर्नु सिवाय अरु केही पनि गर्न सकेन’, केसी लेख्छन्, ‘सर्वप्रथम पार्टीको औपचारिक विभाजनपश्चात तेस्रो महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित नेतृत्वभित्रै अन्तरकलह एवम् खिचलो उत्पन्न भयो। पार्टी महासचिव तुलसीलाल अमात्य र वरिष्ठ नेता पुष्पलालका बीच कटाक्ष सुरु भयो। एउटाले कुन बाटो? लेखे भने अर्काले मूलबाटो लेखे। अन्तत्वगत्वा जेठ २०२५ मा भारतको गोरखपुरमा ‘तेस्रो सम्मेलन’को आयोजना गरी पुष्पलालले बेग्लै पार्टी स्थापनाको घोषणा गरे।’

पुष्पलालको पार्टीलाई चीन निकट भनेर चिनिन्थ्यो। त्यसपछि नै नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरु रुसमुखी र चीनमुखी भनेर छुट्याउन थालियो। रुसमुखी कम्युनिष्टचाहिँ रायमाझी नेतृत्वको मूल पार्टी थियो। सो पार्टी ‘राजावादी कम्युनिस्ट’मा फेरिइसकेको थियो। त्यो पूर्ववत् चलिरहेको थियो। रायमाझीकै प्रभावका कारण पार्टी केही हदसम्म सक्रिय नै रह्यो।

उता फुटेर जाँदा पुष्पलाल समूहमा रहेका अन्य नेताले पनि पुष्पलालकै बाटो पछ्याए। कम्युनिस्ट पार्टीहरु मुख्य व्यक्तिपिच्छेका समूहमा गठन हुन थाले।यसै क्रममा मजदुर किसान सभा (२०३०), कम्युनिस्ट एकता सम्पर्क समिति, नेपाल (२०३०), सर्वहारा क्रान्तिकारी संगठन (२०३३) र मुक्तिमोर्चा समूह (२०३३) जस्ता स-साना कम्युनिस्ट समूहहरु अस्तित्वमा आए।

यता रायमाझी समूहले पनि २०२३ सालमा आफू पक्ष नेताहरुको बेग्लै तेस्रो केन्द्रीय सम्मेलन आयोजना गर्योस। ०२४ सालमा महाधिवेशन सम्पन्न भयो। तर यो समूह पनि एक भइरहन सकेन। सो पार्टीमा विष्णुबहादुर मानन्धरले ०३८ मा विद्रोह गरी नेकपा (मानन्धर) अस्तित्वमा ल्याए। ०४० मा रायमाझी समूहबाट कृष्णराज वर्माले विद्रोह गरी नेकपा (वर्मा) अस्तित्वमा ल्याए।

अन्तिममा ०४३ समूहका एउटा समूहले स्वयं रायमाझीलाई नै निष्काशित गरी नेकपा (मातृ समूह) स्थापना गरे।

पञ्चायत शासन सुरु भएपछि जेल परेका मनमोहन अधिकारी ८ वर्षपछि ०२५ सालमा बाहिर आए। उनी केहीसमय राजनीतिमा सक्रिय भएनन्। उनी घरव्यवहार मिलाउनतिर लागे। २०२७ मा मोहनविक्रम सिंह पनि जेलबाट छुटेपछि मनमोहन अधिकारी, सिंह, शम्भुराम श्रेष्ठ लगायतका नेताले छरपष्ट भएको कम्युनिस्ट समूहहरुलाई एकीकृत गर्ने प्रयास गरे। र, ०२८ मा केन्द्रीय न्युक्लियस गठन गरे। सचिवमा अधिकारी चयन भए।

यता न्युक्लियसले पुष्पलालको समूहसँग एकताको पहल पनि गर्योम। तर प्रयास सफल हुन सकेन। अधिकारी र सिंहबीच टकराव देखिन थाल्यो। बिस्तारै अधिकारी न्युक्लियमा निष्क्रिय हुन थाले। बाँकीले ०३१ सालमा बनारसमा चौथो महाधिवेशन गरे। र नेकपा (चौथो महाधिवेशन) गठन गरे। मोहनविक्रम सिंहलाई पार्टी सचिव निर्वाचित गरियो। चर्चित नेताहरु मोहन वैद्य, चित्रबहादुर केसी, निर्मल लामाहरु सबै यसै पार्टीमा विभिन्न भूमिकामा थिए।

पुष्पलालको निधन भएपछि मनमोहनलाई सो समूहको प्रमुख बनाउने प्रयास भएको थियो। उनी तयार भएका थिए तर साहना प्रधान लगायतकाले आफैं प्रमुख बन्ने ईच्छा देखाएपछि सो प्रयास सफल भएन। बरु अधिकारीले छरिएका केही कम्युनिस्ट समूहलाई एकीकृत गरी ०३६ भदौमा नेकपा स्थापना गरे। यो पार्टी मनमोहन समूहका नामले चिनिन थाल्यो। यही पार्टीसँग साहना प्रधानको समूहसँग ०४३ चैतमा एकता भएपछि नेकपा (मार्क्सवादी) गठन भयो।

उता मोहनविक्रम नेतृत्वको नेकपा (चौथो महाधिवेशन) मा सुरुदेखि नै विवादहरु देखिन थाल्यो। ०३५ मा नै महासचिव मोहनविक्रम सिंहलाई यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा कारबाही गरी पार्टी महासचिव तथा अन्य कारबाहीबाट मुक्त गरियो। निर्मल लामा महासचिव बने। उनीमाथि पनि विभिन्न आरोप लाग्यो। उनी पनि हटाइए। भक्तबहादुर श्रेष्ठ महासचिव बने। लामा दुई वर्षका लागि पार्टीबाट निष्काशनमा परे।

श्रेष्ठ प्रमुख भएपछि सिंह पार्टी समितिमा पुनर्स्थापित हुन पुगेका थिए। तर फेरि उस्तै आरोपमा कारबाहीमा परे।

पार्टीमा विवादहरु चलिरहे। अन्तत यो पार्टी पनि सिंह र लामा समूहमा विभाजन भयो। सिंहले ०४० कात्तिकमा गोरखपुरमा नेकपा (मशाल) गठन गर्योज र अर्को पक्षलाई पार्टीबाट निष्काशन गर्‍यो। लामा समूहले पनि सोही वर्ष फागुनमा प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरी नेकपा (चौम) गठन गरे। दश वर्षभित्रमै एउटा शक्तिशाली र चर्चित पार्टी छिन्नभिन्न भयो।

मशालले ०४१ मंसिर १-१६ मा भारतको अयोध्यामा पाँचौं महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो। मोहन वैद्य महासचिवमा चुनिए। कारबाहीमा रहेका मोहनविक्रमको तर्फबाट उनी निकटका चित्रबहादुर केसीले प्रस्तुत गरको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भएको थियो। तर नेतृत्वमा वैद्य आए। एकीकृत पार्टीको दोस्रो महाधिवेशनको पुनरावृत हुनथाल्यो। फलस्वरुप सिंह पक्षले एक केन्द्रीय आयोजक समिति गठन गरेर पार्टी विभाजन गरे।

२०४२ चैतमा गोरखपुरमा ‘चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन’ गरेर नयाँ केन्द्रीय संगठन समिति गठन गरे। छैटौं महाधिवेशन गरी नाममा मसाल थप्ने निर्णय गर्योे। यो समूहबाट पनि अहिलेका चर्चित नेताहरु बाबुराम भट्टराईहरु ०४७मा बाहिरिए। उनीसहितका समूह मिलेर एकताकेन्द्र गठन भयो।त्यस्तै, दिनानाथ शर्मा पनि ०५४ सालमा एक समूह लिएर मसालबाट बाहिरिए। उनले आफ्नो समूहलाई ०५७ सालमा माओवादीमा मिसाए।

वैद्य नेतृत्वको नेकपा (मशाल) मा केही वर्षपछि नै उथलपुथल आयो। चर्चित सेक्टर काण्डपछि प्रचण्ड नेतृत्वमा आए। प्रचण्डले ०२८ सालमा पुष्पलाल समूहबाट राजनीति सुरु गरेका थिए। उनी ०३४ सालमा चौथो महाधिवेशन प्रवेश गरे र ०३५ सालदेखि पूर्णकालिन सदस्य बनेका थिए। उनी ०४१ मा मशालको पाँचौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य र ०४२ सालमा पोलिटब्युरो सदस्य बनेका थिए। ०४२ सालमा पार्टी विभाजनपछि उनी वैद्यतिर लागेका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
शर्मिला वाइबालाई चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

    आफूलाई अभियन्ता बताउँदै व्यक्तिगत विषयहरुमा सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गर्ने शर्मिला वाइबालाई

सरकारको आफ्नै काम कारबाहीप्रति प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि

    अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतसँगको खटपटको चर्चाबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफैँले किटान

दूधको भुक्तानी दे, किसान मार्न पाइँदैन भन्दै कृषिमन्त्रीको राजीनामा माग

    किसानहरूले लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा कृषिमन्त्रीको राजीनामा मागसहित चक्काजाम गरेका छन्

परिस्थिति जटिल र चुनौतीपूर्ण छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारले लक्ष्य अनुसार परिणाम दिन नसकेको