फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा एमालेले राख्यो अडान,तीन सांसदले दिए डोज

तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद हुनसक्ने फौजदारी मुद्दा लागेका सांसदलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था संसदको नियमावली हुनुपर्ने भन्दै नेकपा एमालेले संशोधन दर्ता गराएको छ।

एमालेका प्रतिनिधिसभाका तीन सांसदले नियमावली सच्याउनुपर्ने भन्दै संसद् सचिवालयमा संशोधन दर्ता गराएका हुन्। सांसदहरु दामोदर भण्डारी, नरबहादुर धामी र भैरवबहादुर सिंहले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने अन्तिम मितिमा यस्तो निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

यसअघि निलम्बन नहुने भन्दै नियमावलीको २४२ को ३ मा रहेको व्यवस्था हटाउँदै ‘प्रचलित कानुन बमोजिम ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो व्यक्ति थुनामा रहेको अवधिभर स्वत: निलम्बन भएको मानिनेछ’ भन्ने राख्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

नियमावलीका व्यवस्थाप्रति चौतर्फी आलोचना भएपछि एमालेले संशोधन दर्ता गराएको हो।
संसदलाई संविधान र कानुनभन्दा माथि राखेको भन्दै नियमावलीको उक्त प्रावधानको चर्को आलोचना भइरहेको छ।

नियमावलीमा ६ वटा संशोधन दर्ता भएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र नेपाली कांग्रेसका पाँच सांसदले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

सुवालले नियमावलीको १५ भन्दा धेरै नियम संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। यस्तै, सांसदहरु दुर्गा पौडेल, अञ्जना विशंखे, अमृता थापा, कमला रोक्का, यशोदा गुरुङ, टेकबहादुर बस्नेत र पूर्णकुमारी सुवेदीले समावेशी सिद्धान्त थप्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन्।

कांग्रेसका सांसदहरु मिनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, सञ्जयकुमार गौतम, भीमसेनदास प्रधान र तेजुलाल चौधरीले संमितिको अर्थ समिति र विकास तथा प्रविधि समितिलाई एउटै बनाउनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन्।

‘न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोग हटाउनुपर्ने’

कांग्रेसले न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगलाई मानव अधिकार तथा कानुन समितिबाट हटाउनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएको छ। न्यायालयको मर्यादाभित्र संसद् प्रवेश गर्न नहुने जिकिर गर्दै उक्त समितिबाट सो आयोगलाई हटाउनुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ।

उक्त समितिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समेत मिलाएर समितिको संख्या घटाउनु पर्ने कांग्रेसको संशोधनमा उल्लेख छ। महिला तथा सामाजिक र शिक्षा तथा स्वास्थ्य समायोजन गरी एउटै समिति बनाउनुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ।

प्रतिनिधिसभा संसद् नियमावली मस्यौदा समितिको शनिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले यस्तो विवादास्पद सहमति गरेको थियो। सांसद निलम्बनको विषयलाई दुई भागमा छुट्याएर भाषामा केही परिमार्जन गरी समितिले सहमति जुटाएको थियो।

उक्त नियमावली आइतबार बजेट अधिवेशनका क्रममा संसदमा पेश भई संशोधनको लागि खुला गरिएको थियो। संशोधनसहित बुधबारको संसद् बैठकमा पारित गर्ने कार्यसूची छ।

फौजदारी अभियोग लागेको सांसद निलम्बन हुने/नहुने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि दलहरुबीच विवाद थियो। यही विवादका कारण संसदको नियमावली अन्तिम रुप लिन सकेको थिएन।

विशेष गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई तोडमोड गरेर सरकारले विपक्षीका सांसदहरूलाई कुनै पनि बेला राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न सक्ने भन्दै अभियोग प्रमाणित नभएसम्म सांसद पदबाट निलम्बन गर्न नहुने अडान लिँदै आएको थियो। उक्त अडानमा माओवादी र तराई केन्द्रित दलहरुले साथ दिएपछि मस्यौदा समितिवाट नियमावली पारित भएको थियो।

समितिले सो विषयलाई भाषागत चलाखी अपनाउँदै ‘निलम्बन’ भन्ने शब्द झिकेर ‘सांसदको हैसियतबाट प्रयोग गर्नसक्ने सम्पूर्ण अधिकार कटौती हुने’ व्यवस्था गरेको छ।