एआईजी बन्न नेपाल प्रहरीका यी १० भाईको लिगलिगे दौड शुरु,को-को हुन् नेताका घरमा धाउने खुरु-खुरु
प्रहरी महानिरीक्षकमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) सर्वेन्द्र खनालको बढुवासँगै रिक्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) का लागि १० जना डिआईजी मुख्य प्रत्यासीका रुपमा देखिएका छन्।
सरकारले गत ३० असार ०७४ मा बढुवा गरेका १५ डिआईजीमध्ये खनाल महानिरीक्षक भइसकेका छन् भने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्ट डिआइजी रमेशप्रसाद खरेलले राजीनामा दिएका छन्। यसैगरी भोगबहादुर थापा, पुष्कलराज रेग्मी र पुष्पचन्द्र रञ्जितको अनिबार्य अवकास पाएका छन्।
यसले गर्दा प्रत्यासी संख्या १० मा झरेको हो। १० मध्ये ५ जना २९ माघ २०४६ र २०४५ असार ३० मा भर्ना भएका ५ डिआईजी छन्।
डिआईजीहरु पुष्कर कार्की, मनोज नेउपाने, ठुले राई, धिरु बस्नेत र सुरेशविक्रम शाह १० माघ २०४६ मा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। यस्तै ३० असार २०४५ मा सेवा प्रवेश गरेका उत्तमकुमार कार्की, पवनप्रसाद खरेल, छबिलाल जोशी, ज्ञानविक्रम शाह र शरद चन्द समेत नियमावली योग्यताका आधारमा अतिरिक्त महानिरीक्षक बढुवाका दावेदार हुन्।
बढुवा बरियतामा एक नम्बरमा डिआईजी पुष्कर कार्की, दोस्रोमा उत्तमकुमार कार्की, तेस्रोमा पवनप्रसाद खरेल छन्। यस्तै बढुवा बरियता अनुसार क्रमश पवनप्रसाद खरेल, छविलाल जोशी, मनोज नेउपाने, ज्ञानविक्रम शाह, ठुले राई, शरद चन्द, धिरु बस्नेत र सुरेश विक्रम शाह रहेका छन्।
एसएसपीका भरमा प्रमुख निकाय
प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालसहित उनका सहब्याची १५ जना अतिरिक्त महानिरीक्षक (डिआइजी) र ९ जना नायब महानिरीक्षकले (डिआइजी) अनिबार्य अवकाश पाएसँगै नेपाल प्रहरीका महत्वपूर्ण स्थान एसएसपीका भरमा चलिरहेका छन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्रका चारवटा विभाग, महानगरीय प्रहरी र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् यतिबेला एसएसपीको भरमा चलिरहेका छन्। यस्तै नायब महानिरीक्षकको कमाण्डमा रहने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समेत पछिल्लो चार महिनायता एसएसपीकै कमाण्डमा चलिरहेको छ।
सरकारले प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा एआईजी पठाउन कानूनी अडचन आएसँगै दरबन्दी फाजिलमा राख्ने निर्णय गरेपनि प्रहरी मुख्यालयसहित अतिरिक्त महानिरीक्षकको दरबन्दी कायम रहेका स्थानमा के गर्ने भन्ने टुङगो लगाउन सकेको छैन।
सरकार यतिबेला नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) कति राख्ने भन्ने अन्यौलमा छ।
प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा भएसँगै नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक बढुवाको तयारी सुरु भएपनि सख्या यकिन हुन सकेको छैन।
सरकारले पटक पटक प्रहरी नियमावली संशोधन गर्दै एआइजीहरुको संख्या हेरफेर गर्दै आएको थियो । त्यसक्रममा कहिले एआइजीको संख्या ३ मात्र राखियो भने कहिले बढाएर ८ जना पु¥याइयो। यसैगरी ११ जना पनि पु¥याइएकोमा पछिल्लो समय प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा एआइजीको दरबन्दी कायम गर्दै १५ जनाको संख्या पुगेको थियो।
तर, अघिल्लो सरकारले प्रदेशको सरकारी संरचना अनुसार प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा डिआईजी खटाउने तयारी गरेसँगै एआईजीको सख्या १५ नहुने पक्कापक्की छ। तर एआइजीको संख्या ३, ८ वा ११ राख्ने भन्ने अझै टुङगो लागेको छैन।
पछिल्लो समय सातवटै प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा एआईजीको दरबन्दी थियो। तर अघिल्लो सरकारको पालामा प्रदेश सरकार अन्र्तगत रहने आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा सहसचिव रहे प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रुपमा एआईजीलाई खटाउने, अन्यथा डिआईजी राख्ने भन्ने निर्णय भयो।
हाल प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा उपसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले, अब प्रदेश प्रहरी प्रमुखको रुपमा डिआईजी हुनेछन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेका चार विभाग र प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यालयमा रहेको एआईजीको दरबन्दी यथावत छ। प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग, प्रशासन विभाग, मानव स्रोत विकास विभाग र कार्य विभागमा एआईजीको दरबन्दी कायम राखिएको हो।
यस्तै प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, महानगरीय प्रहरी कार्यालय र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा रहेको एआईजी दरबन्दी हटाईएको छैन। यसै अनुसार अघि बढे प्रहरी अस्पतालसहित एआईजीको सख्या ९ पुग्नेछ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यालयमा रहेको एआईजी दरबन्दी कटौती गर्दै ७ जना एआईजी बनाउने तयारी भइरहेको छ।
तर प्रहरीभित्रबाटै कार्यलाई कुनै एक विभागमा गाभेर जम्मा ३ विभाग, महानगरीय प्रहरी र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गरी ५ एआईजी राख्ने मत बलियो भएको छ। यस अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा समेत नेपाल प्रहरीबाट डिआईजीको प्रतिनिधित्व हुनेछ।