अध्यक्षका लागि ओली प्रचण्डबीच अझै यस्तो लफडा,कसरी होला त पार्टी एकता
एमाले–माओवादी केन्द्रको एकता संयोजन समितिद्वारा गठित दुई कार्यदलले पेश गरेका प्रतिवेदन चुनाव चिन्ह, पदीय बाँडफाँट र जनयुद्धका विषयमा मात्र विवाद देखिएकोमा फेरि अर्काे विवाद देखिएको छ।
देखिएको विवाद विधानमा व्यवस्था गरिएका दुई दुई अध्यक्षको अधिकारसम्बन्धी हो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अधिकारको सम्बन्धमा प्रश्न उठाए दुई अध्यक्षसम्बन्धी विवाद बल्झने सम्भावना देखिएको छ।
प्रचण्डको प्रश्न
प्रचण्डका भनाईमा, दुईवटा अध्यक्ष राख्ने व्यवस्था गरिएपनि दुईवटै अध्यक्ष कार्यकारी हुन्छन् कि एउटा अध्यक्ष ‘सेरेमोनियल’ र अर्काे ‘एक्जुकेटिभ’ (कार्यकारी) भन्ने कुराको निक्र्याेल भइसकेको छैन।
दुबै पार्टीले महाधिवेशनसम्मका लागि दुई अध्यक्ष मानेर जाने भन्ने निर्णय गरिसकेका छन्। तर प्रचण्डले दुईवटै अध्यक्षको अधिकार के हो भन्ने कुरापनि निक्र्याेल हुनुपर्ने, त्यसो नहुँदा समस्या पर्ने दावी एउटा अन्तर्वार्तामा गरेका छन्।
एकिकृत पार्टीको अध्यक्ष को बन्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा निर्वाचन सकिएको लामो समयसम्मपनि एकता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। पछि सहअध्यक्षीय प्रणालीमा जाने गरी एकता प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
दुई अध्यक्षको अधिकार सम्बन्धी विषयपनि निक्र्याेल गर्नुपर्ने भन्ने प्रचण्डको भनाईलाई एमाले नेताहरुले एकता प्रक्रियाबाट टाढिन खोजेको अर्थमा बुझेका छन्। उनीहरु मस्यौदा विधानमा दुबै अध्यक्षको अधिकार प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको दावी गर्छन्।
मस्यौदा विधानको व्यवस्था
७ फागुनमा बसेको एकता संयोजन समितिको बैठकले पार्टी एकतामा मतैक्यता जुटाउन वैचारिक दस्तावेज निर्माण र संगठनात्मक स्वरुप एवं विधान निर्माण सम्बन्धी दुई कार्यदल गठन गरेको थियो।
त्यसमध्ये दोस्रो कार्यदलको संयोजक थिए, माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ । एकिकृत पार्टीका दुई अध्यक्षको व्यवस्था गर्ने ओली–प्रचण्ड सहमतिसँगै उनीहरुको अधिकारको प्रष्ट व्यवस्था मस्यौदा विधानमा गरिएको छ।
जस अनुसार केन्द्रमा रहने दुई अध्यक्षले आलोपालो बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन्, जसले अध्यक्षता गर्छ, अर्काे बैठकसम्म उ नै बरिष्ठतामा अगाडि हुन्छ। आधिकारिक पत्राचारमा भने दुबै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने व्यवस्था त्यसमा गरिएको छ।
एमालेको आशंका
आफ्नै पार्टीका नेता संयोजक रहेको कार्यदलले मस्यौदा गरेको विधानमा अध्यक्ष सम्बन्धी यस्तो व्यवस्था गर्दागर्दै प्रचण्डले किन अध्यक्षको अधिकार सम्बन्धी प्रश्न उठाए, यसले एमाले बृत्तमा दुई आशंका जन्माएका छन्।
एक, बादल कार्यदलले निर्माण गरेको मस्यौदा विधानमा गरिएको उपरोक्त मस्यौदाप्रति सम्भवत प्रचण्ड सन्तुष्ट छैनन्। ओली प्रधानमन्त्री रहुन्जेल उनी ‘सेरमोनियल’ रहुन् भन्ने उनको चाहना हुनसक्छ।
दुई, जनयुद्ध, चुनाव चिन्ह र पदीय बाँडफाँटका विषयमा एमाले–माओवादी केन्द्रबीच अझै समान धारणा बनिसकेको छैन। त्यसैले, कम्तिमा जनयुद्ध स्वीकार गर्ने स्थितिमा पु¥याउन प्रचण्डले अधिकारको कुरा उठाएका हुनसक्छन्।
