यसकारण प्रचण्ड पार्टी एकता गर्न बराबरीको हिस्सा खोज्छन,आधा हिस्सा माग्नुको यस्तो छ भित्री कुरो

एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी दुवै पक्षले गरिरहेका छन्। एकताको आधार तयार पार्न गठित दुईवटा कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन्।

प्रतिवेदनमाथि दुवै दलभित्र मसिनो गरी छलफल भइरहेको छ। कार्यदलले एकता संयोजन समितिलाई २ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउन सफारिस गरेको छ।

वैशाख ९ गते पार्टी एकताको औपचारिक घोषणा गर्ने निर्णय समेत भइसकेको छ। पार्टी एकता प्रक्रियाले गति लिइरहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केन्द्रीय कमिटीमा ५०/५० प्रतिशत हुनुपर्ने सार्वजनिक अडान पटकपटक व्यक्त गरेका छन्।

गएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा एमालेले ६० र माओवादीले ४० प्रतिशतका आधारमा उम्मेद्वारी दिए पनि परिणाम भने ७० र ३० प्रतिशतका दरले आएको थियो।

दुईवटा चुनाव लगत्तै भएको राष्ट्रियसभाको चुनावमा पनि ७० र ३० प्रतिशतका आधारमा दुई दलले गठबन्धन गरेका थिए। यसले एमाले र माओवादीको जनआधार बराबर छैन भन्ने प्रष्ट देखाएको छ । प्रधानमन्त्री ओली आइतबार भारत भ्रमणबाट फर्केलगत्तै संयोजन समितिको बैठक बस्ने भने पनि मंगलबार बेलुकासम्म तय भएको छैन ।

बराबरी हुनुपर्ने अडान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओली समक्ष राखे पनि एमालेका कुनै पनि नेताले औपचारिक तथा अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा अक्सर यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहँदैनन्।

अध्यक्ष ओलीका विश्वास पात्रसमेत रहेका एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ घुमाउरो रुपमा माओवादीले बराबरीको अडान राखेको स्वीकार गर्दै भन्छन्, ‘एकताको विषयमा कुनै विवाद छैन । केही विषयमा भने सामान्य छलफल हुनु स्वभाविक छ। जे हुन्छ संयोजन समितिमै हुन्छ। व्यक्तिगत धारणाले होइन, संयोजन समितिको निर्णयले अर्थ राख्छ ।’ नेम्वाङको भनाइले पनि एमाले ५० प्रतिशतको हिस्सा दिन तयार छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ।

तथापि माओवादीले पार्टी एकताका लागि केन्द्रीय समितिमा ५०/५० प्रतिशत हुनुपर्ने अडान किन सार्वजनिक गरिरहेको छ त? केन्द्रीय कमिटीमा बराबरीको माग राख्नुमा मुख्य दुईवटा कारण रहेको माओवादीका एक शीर्ष नेताको दाबी छ।

पहिलो माओवादी दुवै पार्टी बराबरी हैसियतमा एकता भएका हुन् भन्ने सन्देश दिन चाहन्छ। एमालेमा विलय हुन लागेको भनेर पार्टीभित्र र बाहिरबाट सुनिदै आएको आवाजलाई मत्थर पार्न अध्यक्ष प्रचण्डले ५०/५० प्रतिशको अडान राखेको ती नेताको भनाइ छ।

दोस्रो ५०/५० प्रतिशतको माग राखेर ४० प्रतिशतसम्म सम्झौता गर्न माओवादीले बराबरीको माग राखेको स्रोतको भनाइ छ। एकीकृत पार्टीमा आफ्नो ‘बार्गेनिङ’ पावर कमजोर हुन नदिन प्रचण्डले ५० प्रतिशतको कुरा उठाएका हुन्। किनकी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनअनुसार पार्टी फुटाउनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन चाहिन्छ। प्रतिनिधिसभामा एमालेका एक सय २१ र माओवादीको ५३ जना सांसद छन्। केन्द्रीय कमिटीबाहेक अन्य तहमा भने प्रभाव र उपस्थितिका आधारमा पार्टी एकता गर्ने सहमति दुई दलबीच भइसकेको छ।

एकीकरण हुँदा संसदीय दलमा जम्मा ३०.४५ प्रतिशत आफ्नो हिस्सा कायम हुने भए पनि केन्द्रीय समितिमा भने कम्तिमा ४० प्रतिशत नै कायम गर्ने माओवादीको भित्री इन्छा देखिन्छ। माओवादीले ५० प्रतिशत मागेर ४० प्रतिशतमा चित्त बुझाउने रणनीति बनाए पनि स्रोतका अनुसार एमाले ४० भन्दा कममै सीमित गर्ने दाउमा छ।