पत्रकार महासंघ नै प्रदेशको चुनाव नगराउने योजनामा

संघीयताको नमुना अनुसार हरेक प्रदेशमा प्रादेशिक कमिटीको निर्वाचन गरेर सञ्चारग्रामको अधिकार तल्लो तहमा प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय नेतृत्व उक्त अधिकार आफैंमा राख्न उद्यत भएको देखिएको छ । देखावटी रुपमा चाँडो निर्वाचन सम्पन्न गरेर प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न पार्ने भनेर उसले आगामी वैशाख २२ गतेका लागि सबै प्रदेशमा एकैचोटी निर्वाचनको मिति तोकेपनि उपत्यका र एशोसियट प्रदेशमा भने निर्वाचन नगराउने मनसाय राखेको प्रष्ट भएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समिति गठन गरेर काम सुरु गरिसकेको प्रचार गराए पनि पछिल्लो समय काठमाडौं जिल्ला शाखाको अधिकारहरु समेत मनपरी ढंगले छिन्दै गएकाले यही अवस्थामा वैशाख २२ गते निर्वाचन नहुने संकेत देखिएको हो । काठमाडौं जिल्ला शाखामा आवद्ध करिव एक सय जना सदस्यहरुलाई स्थानान्तरण गरी युवराज विद्रोहीले चलाँउदै आएको नेपाल पत्रकार मञ्चलाई महासंघको एशोसिएट मान्यता दिएपछि विवाद बढेको हो । महासंघको जनकपुरमा सम्पन्न केन्द्रीय बैठकमा उक्त संस्थालाई एशोसिएट मान्यता दिन प्रक्रिया पु¥याएर निवेदन आएको भन्दै महासचिव रमेश विष्टले प्रस्ताव गरेका थिए । तर यस्तो विषयमा थप सल्लाह गर्नुपर्ने र सोचेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै धेरै केन्द्रीय सदस्यहरुले विरोध गरेपछि उक्त विषय प्रवेश मात्र गरेको र कुनै निर्णय भएको थिएन । स्वयम् एशोसियट तर्फका केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीहरुले ‘एशोसियटको मान्यता पाउनका लागि विधागत पत्रकारहरुको संगठन हुनुपर्ने विधानमै उल्लेख गरिएको र उक्त संस्था विधागत पत्रकारहरुको संगठन नभएकाले’ कुनै हालतमा दिन नहुने आवाज उठाएका थिए । उक्त कुराको हल्ला चलेपछि नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले गम्भिर आपत्ति प्रकट गर्दै जिल्ला कार्यसमिति बैठक डाकेर केन्द्रीय कार्यालयमा पत्राचार गर्ने निर्णय ग¥यो । शाखाले बजारमा सुनिएका हल्लाहरुप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आफुहरुसंग सल्लाह विना एक अमुक संस्थाको निवेदनका आधारमा सयौंजना सदस्यहरु स्थानान्तरण गर्ने र जिल्लाको महत्व र गरिमा साँघु¥याउने मनशायले गर्न खोजिएको एशोसिएट मान्यताको कुरामा विरोध जनाएको थियो । शाखा अध्यक्ष शन्तराम बिडारीले फागुन २५ गते केन्द्रीय कार्यालयमा एक पत्र दर्ता गराँउदै तत्काल सो प्रक्रियालाई यथास्थानमा राखी पुनः प्रक्रियासंगत ढंगले मात्र काम अघि बढाउनुपर्ने अन्यथा यसले पछि समस्या पार्ने संकेत गरेका थिए । अध्यक्ष गोबिन्द आचार्यले पनि जनकपुर बैठकले एशोसिएट र सयौं संख्यामा काठमाडौंका सदस्यहरु स्थानान्तरणको सन्दर्भमा कुनै निर्णय र माइन्युट नभएको र विषय प्रवेश मात्र भएकाले नआत्तिन आग्रह् गर्दै सबै कुरा सल्लाहमा मात्र गरिने प्रष्ट पारेका थिए । तर त्यसैको केही दिन पछि महासचिव रमेश विष्टबाट सर्कुलर प्राप्त हुँदै पत्रकार मञ्चलाई एशोसिएट मान्यता दिइएको र वैशाख २२ गते देशभरी एकैचोटी निर्वाचन हुने र त्यसका लागि चैत २५ गतेसम्म सदस्यता नविकरण गरिसक्नुपर्ने लगायतका जानकारी दिए । सो कुरा सर्कुलरका रुपमा आएपछि पुन काठमाडौं शाखाका तर्फबाट अध्यक्ष शन्तराम बिडारी, उपाध्यक्ष सुर्य सुबेदी र सचिव मोहन पन्त लगायतको टोलीले केन्द्रीय अध्यक्ष र महासचिव लगायतसंग भेट गरी आफुहरुको आपत्तिको विषयमा कुरा राखेको थियो । त्यसपछि केन्द्रीय पदाधिकारी र उपलव्ध केन्द्रीय सदस्य सहितको बैठक चलिरहेकै अवस्थामा काठमाडौं शाखाका तर्फबाट आफ्नो अडान पुनः राखिएको थियो । जिल्लाको तर्फबाट अध्यक्ष बिडारीले सो बैठकमा राखेको कुरा सुनिसकेपछि स्वयम् महासचिव विष्टले ‘ हामी सबैले काठमाडौं जिल्लाको कुरा सुन्यौं, सबै कुरा सल्लाहले हुन्छ, तपाँइहरु नआत्तिनुस्, एशोसिएटको मान्यता र स्थानान्तरण पनि विवादै हुन्छ भने प्रदेशको चुनाव पछि नै गरुँला’ भनेर सबैका सामु भनेपछि अध्यक्ष बिडारीको टोली फर्किएको थियो । बैठकमा शाखाका तर्फबाट यो विवाद समाधान नभएसम्म प्रदेशका चुनाव लगायतका प्रक्रिया कुनै हालतमा अघि बढ्न नसक्ने अडान राखिएपछि अध्यक्ष आचार्यले रुलिङ गर्दै यो विवादको विषयमा महासचिव रमेश विष्ट, केन्द्रीय सदस्य तथा उपत्यका संयोजक लेखनाथ न्यौपाने, सहसंयोजक गोबिन्द चौलागाँइ र शाखा अध्यक्ष शन्तराम बिडारी सहित ४ जना बसेर मात्र टुङ्ग्याउने घोषणा गरेका थिए । जिल्लाको बैठकबाट लिखित पत्र दिइएपनि त्यसको बेवास्था गरिएको, उक्त बेवास्तापछि केन्द्रीय बैठकमै गएर कुरा राख्दा पनि त्यसको सुनुवाई नभएपछि जिल्ला शाखा रुष्ट हुनु स्वभाविक भएको शाखाका वरिष्ठ पत्रकार, अग्रज तथा पुर्व अध्यक्षहरु बताँउछन् । उक्त बैठकपछि पुनः केन्द्रीय कार्यालयबाट सदस्यता स्थानान्तरण भएको र नयाँ एशोसिएटको सदस्य बनेको भन्दै विभिन्न व्यक्तिहरुले फेसबुबाट परिचयपत्र सार्वजनिक गर्न थालेपछि पुनः जिल्ला अध्यक्ष बिडारी लगायतको टोली केन्द्रीय कार्यालय पुगेर केन्द्रीय अध्यक्षसंग ‘अब जिल्लाको स्वायत्तता नरहने गरी हरेक कुरामा तपाँइहरुले हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने जिल्ला शाखाको ताला चावी पनि तपाँइहरुलाई नै ल्याएर बुझाइदिन्छौं, आफैं चलाउनुहोस्’ भनेर सुनाएको केन्द्रीय कार्यालयमा सो दिन उपलव्ध एक पदाधिकारीले बताए । सबै पदाधिकारीहरु र केन्द्रीय सदस्य सहित जिल्ल्ला पदाधिकारीको सामु अध्यक्ष आचार्यले चार जना बसेर मात्र अरु प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेकामा त्यसयता एकतर्फी रुपमा एशोसिएट घोषणा गर्दै कार्ड जारी गर्ने काम भएपछि उक्त विवाद निरुपण नभएसम प्रदेशको चुनाव नहुने संकेत देखिएको हो । त्यसो त छ महिना पहिले नै सदस्यता स्विकृत गरिसक्नुपर्ने भन्दै काठमाडौं शाखाले विनाविवाद सर्वसम्मत रुपमा पठाएको सदस्यता चाँही स्विकृत नगरी रोकेर राखेको तर अन्य केही जिल्लाहरुको भने स्विकृत गरिएपछि काठमाडौं शाखा झनै गम्भिर भएको शाखाका एक सदस्यले नाम नबताउने शर्तमा जानकारी दिए । काठमाडौं शाखाले केन्द्रीय बैठकसम्म उपस्थित भएर राखेको माग नाजायज नभएको र त्यती कुरा सबैलाई कन्भिन्स गरिसकेपछि अध्यक्ष र महासचिवले पुनः सल्लाह नगरी पेलेर जान नहुने सोही बैठकमा सहभागि एक केन्द्रीय पदाधिकारले बताए । अध्यक्ष, महासचिव अन्य केन्द्रीय सदस्य, आयोगका सदस्यहरु मात्र होइन वर्तमान सञ्चार राज्यमन्त्री र अन्य वरिष्ठ पत्रकारहरु समेत सदस्य रहेको शाखाको स्वायत्तता माथी केन्द्रीय कार्यालयले कठोर हस्तक्षेप गर्दै गएकाले आगामी दिनमा झनै दुरी बढ्ने संकेत देखिएको जानकारहरु बताँउछन् । त्यसो त ठुलो शाखा भएपनि अहिलेसम्म केन्द्रीय कार्यालयलले कुनै कार्यक्रम र तालिमहरु पनि नदिएको भन्दै शाखाका पदाधिकारीहरु रुष्ट छन् । पटकपटक शान्तिपुर्ण रुपमा आवाज राख्दा सुनुवाई नभएकाले शाखाको स्वायत्ततामाथी नै हस्तक्षेप हुन थालेको भन्दै सञ्चारग्राममा भएको स्थापना दिवशको कार्यक्रममा शाखा अध्यक्ष बिडारी अनुपस्थित भएको बुझिएको छ । यता चोरबाटोबाट एशोसिएट दिइएकोमा स्थापना दिवशकै दिन पनि विरोधका स्वरहरु सार्वजनिक भएका छन् । महासंघका केन्द्रीय सदस्य भइसकेका वरिष्ठ खेलकुद पत्रकार अजय फुँयालले त नागरिक दैनिकमा एक लेख लेखेर नै वर्तमान नेतृत्वको धज्जी उडाएका छन् । उनले मनपरी ढंगले एशोसियट दिएकोमा विरोध गरेका छन् । लेखका छन् –‘विकल्प नहुँदा देशभरका पत्रकारको छाता संगठनको हैसियतमा उत्ताउलिएको पत्रकार महासंघले एसोसिएट सदस्यको विषयमा फेरी एउटा विवादास्पद निर्णय गरेछ । विधागत संस्थामात्र एसोसिएट सदस्य हुन सक्ने वैधानिक प्रावधान र नेपालगञ्ज विधान महाधिवेशनको निर्णयलाई लत्याउँदै अमूर्त नामको एउटा ‘भोट बैंक’लाई नेतृत्वले केन्द्रीय समितिमा समेत छलफल नगरी चोरबाटोबाट भित्रयाएछ । कम्तिमा लाजगालकै लागि भए पनि एसोसिएट परिवारमा नयाँ सदस्य थपिँदा भइरहेका विद्यमान एसोसिएटसँग सामान्य छलफल पनि नगर्ने कस्तो विधि हो यो ? पत्रकार शुद्धिकरण अभियानको चर्चा चलिरहेकै बेला, प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, विधी र विधानको कुरा गरेर नथाक्ने महासंघ नेतृत्वले किन यस्तो गरेको होला ?’ यस्तो घटनाक्रमलृ अब महासंघ नेतृत्वलाई यो विषय फलामको च्युरा पर्ने देखिएको छ । तत्काल यो विषयको न्यायिक निरुपण नगरे केन्द्रका कुनै कार्यक्रममा जिल्लाले सहभागिता नजनाउने संकेत देखिन्छ ।