भागबण्डा मिलाउन ओली र प्रचण्डलाई नै पर्यो यस्तो सकस,पार्टी एकता नै धरापमा पर्ने

एमाले–माओवादी केन्द्रले लेनिन जयन्तीको दिन पारेर ९ बैशाख (०७४) मा पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा जानुअघि २२ चैत्रमा बसेको एकता संयोजन समितिको बैठकले यो निर्णय गरेको थियो। त्यसैदिन बुझाइएका दुई कार्यदलले पनि ९ बैशाखमा नै पार्टी एकता गर्नुपर्ने सुझाव एकता संयोजन समितिलाई दिएका थिए।

दुई कार्यदलको सिफारिस बमोजिम एकता संयोजन समितिले ९ बैशाखमा पार्टी एकता गर्ने निर्णय त गरेको छ। तर, एकताको आधार सम्पूर्ण रुपमा तयार भने भइसकेको छैन। माधव नेपाल संयोजकत्वको बैचारिक दस्तावेज निर्माण र रामबहादुर थापा ‘बादल’ संयोजकत्वको कार्यदलले अधिकांस विवाद सल्टाएपनि तीन विवाद भने अझै टुङ्गिएका छैनन्।

दुई पार्टीबीच एकतापछि चुनाव चिन्ह के राख्ने, केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मका पार्टी कमिटीमा कुन पार्टीका कति पदाधिकारी/सदस्य रहने र जनयुद्धलाई हेर्ने दृष्टिकोणका सम्बन्धी विवाद छ। यी तीन विषयमा देखिएको विवाद अब एकता संयोजन समितिले टुङ्ग्याउनु पर्ने दायित्व छ। संयोजन समितिले पनि टुङ्ग्याउन नसके दुबै पार्टीका अध्यक्षले यी तीन विवाद समाधान गर्नेछन्।

विवाद र दृष्टिकोण
तीनमध्ये दुई विवाद रामबहादुर थापा बादल नेतृत्वको संगठनात्मक स्वरुप र विधान निर्माण सम्बन्धी कार्यदलले टुङ्ग्याउन नसकेको हो। चुनाव चिन्ह र केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मका पार्टी कमिटीमा कुन पार्टीका कति पदाधिकारी/सदस्य रहने विवाद थापा कार्यदलले टुङ्ग्याउन नसकेको हो भने नेपाल कार्यदलमा माओवादी जनयुद्ध सम्बन्धमा समान दृष्टिकोण बनाउन सकेन।

चुनाव चिन्हः एमालेले जनताको बीचमा स्थापित भएकाले ‘सूर्य’ लाई एकिकृत पार्टीको चुनाव चिन्ह बनाउने प्रस्ताव एमालेको छ। माओवादी केन्द्र एमालेको यो तर्कसँग सहमत छ। तर, माओवादी केन्द्रले कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डामा हँसिया हथौडा भएकाले ‘सूर्य’ भित्र हँसिया हथौडापनि राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। एमालेले यसमा सहमति जनाएको छैन।

पदीय भागबण्डा: एकतापछि पार्टी केन्द्रीय कमिटी २ सय ९९ सदस्यीय हुने भनिएपनि कुन पार्टीबाट कतिजना रहने टुङ्गो लागेको छैन। आफ्नोबाट २ सय र माओवादी केन्द्रबाट ९९ सय जना हुनुपर्ने एमालेको प्रस्ताव छ भने माओवादी केन्द्रले बराबरीको आधारमा भागबण्डा गर्नुपर्ने माग गरेको छ। पदी भागबण्डा दुई पार्टीको एकतामा निकै जटिल विषय बनेर रहेको छ।

जनयुद्ध: राजनीतिक परिवर्तनहरुको कारणका सम्बन्धमा एमालेले जनक्रान्ति भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्न चाहेको छ भने माओवादी केन्द्रले जनयुद्ध शब्दपनि राख्न चाहेको छ। तर, जनयुद्धप्रति एमालेले अझै सहमति जनाएको छैन। त्यसैले, एकता संयोजन समितिमा पेश गरिएको दस्तावेजमा जनयुद्ध अब्लिक जनक्रान्ति (जनयुद्ध जनक्रान्ति) प्रयोग गरिएको छ।

समाधान सूत्र
खासगरी एकताकै सूत्र र आधार खोज्न ७ फागुनको एकता संयोजन समितिले दुई कार्यदलको गठन गरेको थियो। तर, ती कार्यदलले पनि एकतामा देखिएका सबै अवरोधको अन्त्य गर्न सकेनन्। र, उपरोक्त तीन विवाद सल्ट्याउने जिम्मेवारी अब संयोजन समितिको काँधमा पुगेको छ। तर, २२ चैत्र यता संयोजन समितिको बैठक नबसेकाले यस विषयमा थप छलफल हुन सकेको छैन।

तैपनि, ९ बैशाखमा पार्टी एकता गर्ने निर्णय भइसकेको र तोकिएको मितिमा औपचारिक रुपमै एकता नहुँदा दुई पार्टीबीचको एकताप्रति नै आशंका पैदा हुनसक्ने स्थिति छ। त्यसैले, ९ बैशाख अगावै यी तीन विवाद सल्ट्याउन दुबै पार्टी बाध्य छन्। र, विवादका उपरोक्त तीन विषय सल्ट्याउने प्रयासको खोजीपनि हुन थालिसकेको छ।

जानकार स्रोतका भनाईमा, मिल्न नसकेको चुनाव चिन्ह सम्बन्धी कार्यदलस्तरमा टुङ्गिन नसकेपनि यो त्यति गम्भीर विवाद चाहिँ होइन। गत निर्वाचनमा समेत माओवादी केन्द्र एमालेकै चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धा गर्न तयार भएको थियो। चुनाव प्रचार गर्न सहज र जनताको बीचमा स्थापित पनि भएकाले अन्तिममा सूर्यलाई गरेर पार्टी एकता हुने पक्कापक्कीजस्तै छ।

जहाँसम्म ‘जनयुद्ध र जनक्रान्ति’ सम्बन्धी विवाद हो, यस सम्बन्धी विवाद पनि त्यति जटिल नरहेको एमाले–माओवादी केन्द्रका नेताहरुको छ। उनीहरुका भनाईमा, पार्टी दस्तावेजमा पार्टी इतिहास सम्बन्धी चर्चा गर्दा एमालेको विकासक्रमको हकमा ‘जनक्रान्ति’ र माओवादी केन्द्रको विकास क्रमको उल्लेख गर्दा ‘जनयुद्ध’ शब्द उल्लेख गरेर यो विवाद सल्ट्याउन सकिने स्थिति छ।

सबैभन्दा जटिल समस्या चाहिँ पदीय भागबण्डाकै छ। केन्द्रीय समितिमा एमाले एक तिहाई भन्दा बढी स्थान माओवादी केन्द्रलाई दिन तयार छैन भने माओवादी केन्द्रपनि ५० प्रतिसत भन्दा तल झर्न तयार छैन। यो विषयलाई माओवादी केन्द्रले प्रतिष्ठाकै विषय बनाएको छ। ५० प्रतिसत भन्दा तल पाउने गरी सम्झौता नगर्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पार्टीका अन्य नेताहरुले दबाब दिँदै आएका छन्।

तर, यसमा पनि बीचको बाटो नखोजी दुबै पक्षलाई धर छैन। त्यसैले, यो विवाद समाधान गर्न संयोजन समिति दुई विकल्प अघि सार्न सक्छ। जस्तो, बादल संयोजकत्वको कार्यदलले केन्द्रीय समितिको आकार २ सय ९९ हुने उल्लेख गरेको छ। संयोजन समितिले त्यसमा संसोधन गरी केन्द्रीय समितिको आकार बढाइदिन सक्छ। त्यसो भयो भने एमालेको तर्फबाट २ सय जना र माओवादी केन्द्रका ९९ भन्दा केही बढी केन्द्रीय समितिमा पर्न सक्छन्।

अर्काे बिकल्प चाहिँ माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समितिका लागि प्रस्तुत गर्ने नामहरुलाई पार्टीका अन्य केन्द्रीय निकायहरुमा समायोजन गर्ने बिकल्प हो। त्यसो गर्दा बादल कार्यदलले सिफारिस गरे बमोजिम नै केन्द्रीय समिति २ सय ९९ सदस्य हुन्छ, जहाँ एमालेका २ सय र माओवादी केन्द्रका ९९ जना हुनेछन्। बाँकी अन्य चाहिँ केन्द्रीय लेखा आयोग, अनुशासन आयोग, निर्वाचन परिचालन आयोगमा समायोजित हुनेछन्।