मोदीलाई नेपाल ल्याउन ओलीले भेट्टाए यस्तो बहाना,दिल्ली बाटै ओली र मोदीले गर्ने भनेको काम किन हुन सकेन
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमण गर्नुपूर्व नै चर्चामा आएको ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास अन्तिम समयमा आएर रोकिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा आएका बेला ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरुपमा उक्त जलविद्युत आयोजनाको बटन थिचेर शिलान्यास गर्ने चर्चा नेपालमा चुलिएको थियो।
र, ओलीले आएकै दिन प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेटेपछि आइतबार आयोजनाले मूर्त रुप पाउने अड्कलबाजी झनै बाक्लिएको थियो।
तर, प्रधानमन्त्री ओली र मोदीले वीरंगजको एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी र विहारको मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलानको मात्रै संयुक्तरुपमा स्वीच अन गरेर उद्घाटन गरे।
स्रोतका अनुसार गृहकार्य पर्याप्त नपुगेको भन्दै नेपाली पक्ष अरुण तेस्रोको शिलान्यासको विषयमा अन्तिम समयमा पछि हटेको हो।
‘नेपालको तर्फबाट गर्नु पर्ने तयारी अझै पुगेको रहेन छ। जग्गाको मुआब्जा र रोजगारी लगायतका मुद्दा सम्बोधन गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ। त्यसैले आन्तरिक तयारी पुरा गरेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल भ्रमणमा आएका बेला उद्घाटन गर्ने सहमति नेपाल र भारतबीच सहमति भएको छ’, स्रोतले भन्यो।
शनिबार ओली र मोदीबीचको भेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको खुलाएका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीले पनि प्रधानमन्त्रीको ओलीको निम्तो स्वीकार गर्दै नेपाल छिट्टै आउने आउने वाचा गरेका छन्।
तर, मोदीले कहिले नेपाल भ्रमण गर्ने हुन् त्यो निश्चित छैन। त्योसँगै अरुण तेस्रो जलविद्युत योजनाको उद्घाटन तथा शिलान्यासको मिति अन्यौलमै छ।
अरुण तेस्रोलाई निकै ठूलो महत्व दिँदै आएका प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको आन्तरिक तयारी नपुगेको भन्दै त्यसलाई अघि बढाउन नचाहेको स्रोत बताउँछ। दुई दशकअघि अघि विश्व बैंक समेतको लगानीमा बनाउन लागिएको यो परियोजना नेकपा एमालेले नै विरोध गरेपछि रद्द हुन पुगेको थियो। त्यसपछि भारत सरकारको स्वामित्व रहेको सतलज कम्पनीको हातमा उक्त परियोजना पुगेको थियो।
संखुवासभामा निर्माण हुने उक्त परियोयोजनाको लागत एक सय चार अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ। अरुण तेस्रोकै लागि भनेर सतलज अरुण विद्युत विकास कम्पनीसमेत स्थापना गरिएको छ।
संखुवासभा जिल्लामा पर्ने यो परियोजना सम्पन्न गर्न करिब पाँच वर्ष लाग्ने अनुमान छ। तीन वर्षअघि सतलज र लगानी बोर्डबीच परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको थियो। पीडिएमा व्यवस्था अनुसार आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युतको २१.९ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। साथै उत्पादन थालेको २५ वर्षपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेछ।
