भारतीय वाणिज्य बैकंलाई बिटक्वाईन कारोबारमा रिर्जभ बैकको लगाम



हाम्रो इकोनोमि

भारतीय रिजर्भ बैकंले आफु मातहतका सबै वाणिज्य बैकंहरुलाई बिटक्वाईन लगायतका सबै प्रकारका अभौतिक मुद्रा कारोबार रोक्न सरकुलर जारी गरेको छ । यस प्रकारको कारोबारले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक असरलाई न्युनिकरण गर्ने मौदि«क निति मार्फत वाणिज्य बैकंहरुलाई कुनै पनि व्यक्ति वा सस्थांलाई अभौतिक मुद«ा किनबेच सेवा उपल्वध नगराउन सर्कुलर जारी गरेको छ । साथै तीन महिने अवधि भित्र यस्तो कारोबार गर्ने समुदायसगं सबै प्रकारको सम्वन्धको अनत्य गर्नुपर्ने कडा आदेश रिजर्भ बैकंले जारी गरेको छ ।

चा.लु आर्थिक वर्ष सन २०१८ को भारतीय युनियन बजेट मार्फत बिटक्वाईन कारोबारलाई प्रतिवन्ध लगाउंदै डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सुदि«ड बनाउन बल्कचेन प्रविधिलाई प्राथमिक्ता दिईने जनाईएको छ । विश्व वित्तिय बजारमा समेत खतरा उत्पन्न गराउने आसंका गरीएको अभौतिक मुद«ा प्रयोगलाई निरुत्साह गराउने उद्देश्य सहित भारतीय रिजर्भ बैकंले यस्तो कदम चालेको जनाईएको छ । यसका साथै बैकले कुनै पनि भारतीय वित्त कम्पनीलाई बिटक्वाईन कारोबारका लागि अनुमति नदिएको समेत सपस्ट पारेको छ । चीन लगायतका विश्वका एक दर्जन राष्ट्रहरुले अभौतिक मुद«ा कारोबार प्रतिवन्द लगाईसकेका छन् । वित्तिय सेवा पार्दशी बनाउंदै पहूचं अभिवृद्धिमा प्रविधि बिस्तारको विकल्प नरहेको भन्दै बैकले ब्लकचेन लगायतका सुरक्ष्ति प्रविधिलाई प्राथमिक्ता राखिने बैकको निति रहेको समेत जनाएको छ । हाल एकै प्रकारको डिजिटल मुद«ा प्रयोगमा विश्वका सबै केन्दि«य बैकहरु छलफलमा लागि परेका छन् ।

डिजिटल मुद«ा प्रयोग शुरुवातकालागि रिजर्भ बैकले एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले सम्भयावता अध्ययन पश्चात पेशगर्ने रिपोर्टेको आधारमा डिजिटल मुद«ा प्रयोगले स्थान पाउने जनानिएको छ । सुब्रत मनु

प्रतिक्रिया दिनुहोस
टर्किस एयरको इन्जिनमा आगो लाग्यो, काेलकातामा आकस्मिक ल्याण्ड

    काठमाडौंबाट टर्कीको इस्तानबुलका लागि उडान भरेको टर्किस एयरलाइन्सको जहाजमा प्राविधिक समस्या...

प्रभु बैंकको सीईओमा सुमन शर्मा नियुक्त

     प्रभु बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)मा सुमन शर्मा नियुक्त भएका छन् ।...

तोलामा १३ हजार ४ सय रुपैयाँले घट्यो सुनको भाउ

    नेपाली बजारमा सोमबार पनि सुन र चाँदीको भाउ घटेको छ ।...

भारतमा बजेट भाषण, १२ अर्बभन्दा बढी नेपाललाई अनुदान

    नेपाललाई भारत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ सय करोड भारतीय रुपैया...