ओलीको स्वागत गर्न अर्थराज्यमन्त्रीलाई खटाएका मोदीले ओली लिन किन एक्कासी गृहमन्त्रीलाई पठाए? यस्तो छ दिल्लीको माहोल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजकीय भ्रमणका क्रममा आज बिहान पौने ११ बजे नयाँ दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लेका छन् । ओलीलाई भारतका गृहमन्त्री एवं भारतीय जनता पार्टीका पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंहले स्वागत गरेका छन् । यसअघि अर्थराज्यमन्त्री शिवप्रताप शुक्ललाई खटाएको भारतले आज बिहान मात्र सिंहलाई एयरपोर्ट पठाउने निर्णय गरेको बुझिएको छ ।

प्रधानमन्त्री मोदी आफैँ एयरपोर्ट जाने चर्चा थियो । विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज अजरबैजानको भ्रमणबाट आज दिल्ली आउँदैछिन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि स्वराजसँगै आज दिल्ली आएर प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिमण्डलमा सामेल हुनेछन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच आजै साँझ एकान्त वार्ता हुनेछ, जसले नेपाल र भारतबीच रहेका असमझदारी र दुई देशबीच समझदारी भएका तर कार्यान्वयनमा समस्या देखिएका बिषयको समाधान हटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस्तो छ दिल्लीको माहाेल
ओलीको यो राजकीय भ्रमणलाई पछिल्ला दशबर्षका प्रधानमन्त्रीहरुको तुलनामा फरकरूपमा लिइएको छ । यो भ्रमणलाई नयाँ दिल्लीमा उत्सुकता र महत्वसाथ यहाँको राजनीतिक, बौद्धिक र कूटनीतिक बृत्तले हेरेको छ ।

भारतीय राष्र्टिय कंग्रेसका बरिष्ठ नेता डा करण सिंहले भाजपा नेतृत्वको सरकारले सुधार गर्ने व्यवहारले नेपाल भारत सम्बन्धको नयाँ दिशा तय हुने बताए । ‘नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया र त्यसपछि भाजपा सरकारले अपनाएको नीति र देखाएको व्यवहार सही थिएन, जसको परिणाम अहिलेको आशंका र अविश्वास हो’ । ‘डा सिंहले नयाँ पत्रिकासँग भने, नेपालमा भारतविरोधी जनमत र चीनप्रति सकारात्मक सरकार गठन भए पनि अब प्रधानमन्त्री ओलीले चीन र भारतलाई मिलाउने सन्तुलन अनि मोदीले नेपाललाई गर्ने व्यवहारले नेपाल भारत सम्बन्धको भविश्य तय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’

भारतीय विश्व सम्बन्ध परिषदका नेपाल विज्ञ डा राकेशकुमार मिनाले भने, ‘पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनयता नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुको भ्रमण परम्परागतखालको थियो । यो बेला भारतसँग हुने वा हुन नसक्ने सम्बन्ध विस्तारले सम्बन्धको दीर्घकालिन दिन तय गर्नेछ ।’

सुरक्षा मामिलाबाट नेपाललाई हेर्ने विज्ञहरुले नेपालमा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि चीन र पाकिस्तान सक्रिय भएको व्याख्या गर्दै आएका छन् । तर, डा मीना भन्छन्, ‘यो कथित भारतपरस्त वा भारतविरोधी सरकार होइन । ओलीले स्वतन्त्र विदेश नीति अपनाउने र दुई छिमेकी भारत र चीनसँग समदुरी सम्बन्ध कायम गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ ।’ आन्तरिक मामिलाको बाह्यकरण नगर्ने र यसबारे भारतसँग छलफल नगर्ने ओलीको तयारी सार्वजनिक भइसकेको छ ।

‘नेपाल सरकारले घोषितरुपमा नै आर्थिकरुपमा संकटको अवस्था उजागर गरेको छ । योसँगै तीब्र विकास सरकारको प्राथमिकतामा छ । यसका लागि भारतीय सहयोग अपेक्षित छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ ।’ मोदीको राष्ट्रिय सुरक्षा टीमका एक सदस्यले भने, ‘सात प्रान्तका संरचना निर्माणमा ठूलो धनराशी खर्च हुनेवाला छ । भारतले नेपालसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउन चाहन्छ भने यसमा खुलेर सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने विभिन्न सुझाब आइरहेको छ । लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि संस्थागत संयन्त्र विकासमा भारतले सहयोग गर्छ ।’

नेपालको भूमिका सन्तुलित
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहिद खकान अब्बासीले काठमाडँैंमा भएको वार्तामा ओलीसँग भारत प्रशासित जम्मु काश्मिरमा मानवअधिकार उल्लंघनको घटनाबारे बताए, ओलीले जबाफ दिएनन् । भारतको कूटनीतिक समुदायले यसलाई ओलीको सन्तुलित बिदेश नीति भएको अर्थमा बुझेको छ । ‘पहिला दोक्लाममा भारत र चीन आमने सामने हुँदा नेपाल सरकारले सन्तुलित कूटनीति अपनाएको थियो . ती सुरक्षा अधिकारीले भने, .डोक्लाममा नेपाली नागरिक भएको गोर्खा रेजिमेन्टको बटालियन खटिँदा त नेपालले सन्तुलित विदेश नीति भनेको थियो भने अब ओलीले भारतलाई चिढ्याउने गरी कुनै कदम चाल्दैनन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’

२०७२ पछि दिल्लीले मधेश मामिला, समावेशी लोकतन्त्र भन्दै आएको छ । सबै पक्षलाई समेटेर लैजान आग्रह गरिरहेको भारतले मधेशी पार्टी चुनावमा सहभागी भएपछि त्यो बिषय बदलेको छ । उसले जसलाई समेटेर जान भनेको छ, ती सबै संवैधानिक प्रक्रियामा आइसकेका छन् । ‘निर्वाचनपछि मधेशी पार्टीहरु प्रान्त नंवर २ मा सरकार बनाउन लागे, भारत सरकार ओलीसँग सम्बन्ध सुधारका लागि दिल्ली काठमाडौतिर लाग्यो, मधेशीहरु आफ्नो प्रान्ततिर लागे, अब छलफल गर्नुपर्ने नेपालको आन्तरिक राजनीतिक बिषय केही पनि छैनन् ।’ नेपाल भारत सम्बन्धका जानकार, भारत विश्व सम्बन्ध परिषदका विज्ञ डा. मिनाले बताए । तर, स्वराजको भ्रमणलाई मधेशी पार्टीहरुले स्वभाविक मानेनन्, तीन बर्षअघि एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणलाई एमाले, कांग्रेस र माओवादीले यसैगरी नराम्रो मानेका थिए ।

भारतको भूराजनीतिक डर
विज्ञहरुका अनुसार भारतलाई नेपाल पाकिस्तान र चीनको भूराजनीतिक अक्षतिर जाने भय छ । ‘चीनको भूराजनीतिक गेम मानिने बीआरआइमा नेपाल र पाकिस्तानको दृढ सहभागीता हुने अवस्थाम नेपालमा भारतको परम्परागत प्रभाव स्वतः कमजोर हुने छ ।’ भारतीय विदेश मन्त्रालयका एक उपल्ला अधिकारीको विश्लेषण छ, ‘अहिले दिल्लीको चिन्ता यही छ कि नेपाल त्यस दिशामा नजाओस् । बरु सब रिजनल कोपरेसनमा नेपाललाई बढी फाइदा दिने कोशिस हामी गर्नेछौँ ।’ बीबीआइएनलाई भारतले एक्ट इस्ट नीतिको अंग बनाएको उनको भनाई छ ।

‘मध्य एशियामा चीन निर्मित पूर्वाधारमा नेपालको प्रवेश चीन र पाकिस्तानको साझा उद्देश्य हो । यो अवस्थामा भारतको परमपरागत नीति कमजोर हुनेछ । ’ भारतीय विज्ञ डा मिनाको भनाई छ, ‘यो पाकिस्तान र चीनको साझा रणनीति हो भन्ने भारतको बुझाई छ ।’

सन् १९९०मा शुरु भएको भारतको छिमेक प्रथम नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नरेन्द्र मोदीको असफल भएको टिप्पणि प्रतिपक्षी कंग्रेसले लगाएको छ । नेपाल, श्रीलंका, मालदिभ्समा असल सम्बन्ध छैन । अब मोदी सरकाले इन्गेज्ड विथ नेइवरहुड भन्ने नीति ल्याउँदैछ । भारत पश्चिमबाट पूर्वतर्फ फर्केको छ । भारतसँग राम्रो सम्बन्धको प्राथमिकताक्रममा दक्षिण एशियामा भूटान बंगलादेश, नेपाल र अफगानिस्तान छन् त्यसपछि अन्य मुलुक । भारतीय विज्ञहरुको भनाईमा ओलीको भ्रमणपछि नेपाल भूटानपछिको अवस्थामा उत्रिने सम्भावना छ ।

केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुअुअघि गरेको रसुवागढी भ्रमण, चीनको इन्टरनेट सञ्जालमा जोडिने नेपालको निर्णय, दक्षिण एशियामा चीन र पाकिस्तानको सक्रियतालाई भारतका सुरक्षा विज्ञले नेपालमा प्रभाव समाप्त भएको अर्थमा व्याख्या गरिरहेका छन् । तर, नेपालको पृष्ठभूमि, नेपालको क्षमता, भौगौलिक अवस्थितिका आधारमा हेर्दा उपरोक्त तर्क सही छैन भन्ने ठूलो समूह पनि दिल्लीमा छ ।

भाजपा नेता तरुण बिजयले भने अब दुई देशबीच कुनै पनि असमझदारी नहुने बताए । उनले भने, ‘उहाँको यो भ्रमणपछि हामीबीच रहेका सबै ग्याप, तीतामिठा केही पनि रहने छैनन् । सम्बन्ध सही दिशामा, दुवै देशका जनतालाई फाइदा हुने गरी अघि बढ्नेछ । दुई देशको सम्बन्ध पारिवारिक सम्बन्धमा बदलिनेछ ।’