आईजी संगै २६ जना घर जाने भए पछी नयाँ आईजी खोजिदै,भाबी आईजीका बारेमा ओलीले यस्ता नजिर खोजे

गत वर्षको फागुन १ गते सरकारले तत्कालीन डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजी नियुक्त गरेपछि नेपाल प्रहरी, सरकार र अदालत विवादको चक्रब्यूहमा फसे। सरकारको त्यस निर्णयविरुद्ध अर्का डीआईजी नवराज सिलवाल सर्बोच्च पुगे। सर्बोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्दै सरकारका नाममा सबैभन्दा योग्यलाई आईजी नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्‍यो।

सर्बोच्चको फैसलामा उल्लेख थियो, ‘नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा श्री जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने गरी भएको नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७३–११–१ को निर्णय प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ तथा स्थापित न्यायिक मान्यता प्रतिकूल देखिएकाले उक्त निर्णय तथा सो बमोजिम भए गरिएका कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।’

अब प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ समेतका प्रावधानहरुको समुचित परिपालन गरी न्यायका मान्य सिद्धान्त, सुरक्षा निकायको नियन्त्रण कडी (चेन अफ कमान्ड), रिट निवेदकको वैध अपेक्षा लगायत माथिका प्रकरणमा उल्लेख भएका समग्र कुरातर्फ न्यायोचित रुपमा दृष्टिगत गरी नेपाल प्रहरीका बहालवाला प्रहरी नायब महानिरिक्षकमध्येका योग्यतम तथा विगत चार आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा प्रतिस्पर्धीमध्ये औसत उच्चतम अंक प्राप्त गरेका ब्यक्तिलाई प्रहरी महानिरिक्षक पदमा नियुक्त गर्नु गराउनु भनी विपक्षीमध्येका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेतका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।

यो अवस्थामा निज नवराज सिलवालाई बढुवा नदिई ज्येष्ठता (वरिष्ठता) र कार्य सम्पादन मुल्यांकनसमेतका दृष्टिले पछिल्लो वरियताक्रममा रहेका ब्यक्ति जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषदको निर्णय त्रुटिपूर्ण र कानुन प्रतिकुल देखिन आयो। यस प्रकारको स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न कानुनले अनुमति दिँदैन। यस्तो विधिसम्मत मान्यता र वैध अपेक्षाका कुरालाई नजर अन्दाज गरेर भएको निर्णयले बैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । (सम्पादित अ‌ंश)’

सरकारले तथ्यगत विवरण नखुलाई ‘उपयुक्त देखेको’ भन्ने मनोगत कुराले मान्यता नपाउने सर्बोच्चको भनाइ थियो। एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा हुँदा सिलवाल पहिलो र चन्द तेस्रो नम्बरमा थिए।

सिलवालले चन्दलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई चुनौती दिँदै वरियता र कार्य सम्पादनसहित प्रहरी नियमावलीअनुरुप आफू उक्त पदको हकदार भएको दाबी गरेका थिए।

सर्बोच्चले कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा सिलवाल पहिलो नम्बरमा रहेको उल्लेख गर्दै घुमाउरो पारामा सिलवाललाई नै आईजी नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो।

सरकारले पछि पुन नियुक्त गर्‍यो तर सिलवाललाई हैन, डीआईजीमा दोस्रो नम्बरका प्रकाश अर्याललाई। बढुवाका सबै आधारलाई हेर्दा प्रकाश अर्याल पहिलो नम्बरमा रहेको तर्क सरकारको थियो। सिलवाल आफू नै पहिलो नम्बरमा रहेको दाबी गर्दै पुन: सर्बोच्च पुगे। यति नै बेला सर्बोच्च अदालत यही कारणले विवादमा पर्‍यो। सर्बोच्चमा प्रधान न्यायाधीश फेरिए।

प्रकाश अर्याल आईजी रहिरहे। महिनौँपछि सर्बोच्चले पहिलो नम्बरमा प्रकाश अर्याल नै रहेको भन्दै सरकारको निर्णय सदर गर्‍यो। तर यसबीचमा प्रहरी, अदालत लगायत राज्यका महत्वपुर्ण क्षेत्रमा राजनीति कति गहिरोसँग गाडिएको छ भन्ने छताछुल्ल नै बन्यो।

आईजी नियुक्ती प्रकरणमा एमालेबाट साथ पाएका सिलवाल करिब ६ महिनापछि नै एमालेबाटै सांसद बने। कांग्रेस समर्थितको आरोप लागेका जयबहादुर चन्द केही दिनपछि प्रहरी सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। तर यस कान्डमा स्वंय प्रहरी समेत दुई खेमामा देखिए, राजनीतिकरुपमा समेत।

मुलुकले चैत २९ गते नयाँ आईजिपी पाउँदै छ। तर अहिलेसम्म को आईजिपी बन्छन्, अनुमान लगाउन गाह्रो छ। प्रहरीकै उच्च अधिकारी बन्छन्, ‘को आईजिपी बन्छन् भन्नेबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाहेकलाई थाहा छैन। उनले जसलाई बनाउँछन् उही आईजिपी बन्नेछन्।’

आईजी नियुक्तिसम्बन्धी प्रहरी नियमावली समेत स्पष्ट छैन। यसका कारण आईजी नियुक्तिमा सत्तामा रहने दल हावी हुने गरेका छन्। यही कारण राजनीतिक दलप्रति प्रहरी लोयल र निकट हुने गरेको पाइएको छ।

आईजी नियुक्ती सम्बन्धमा प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ भन्छ, ‘यस नियमावलीको नियम २८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू मध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू मध्येबाट जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ ।’

प्रहरी बढुवा सम्बन्धी नियमवालीको नियम ३० ले परिभाषित गरेको छ। त्यसमा उल्लेख छ, ‘बढुवा समितिले प्रहरी कर्मचारीलाई कार्यक्षमता वापत पाएको कूल अङ्कको आधारमा बढुवाका लागि सिफारिस गर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कार्य क्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा देहाय बमोजिम बढीमा एकसय अङ्क दिइनेछ। (क) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापत – ४० अङ्क (ख) ज्येष्ठता वापत – २० अङ्क (ग) भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव वापत – ८ अङ्क (घ) शैक्षिक योग्यता वापत – १० अङ्क (ङ) तालीम वापत – ७.५ अङ्क (च) चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारी वापत – ५ अङ्क (छ) विभूषण (मानपदवि, अलंकार तथा पदक) वापत – २ अङ्क (ज) बढुवा समितिले दिने – ७.५ अङ्क (३) सम्भाव्य उम्मेदवारको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन वापत अङ्क गणना गर्दा असार मसान्त सम्मको हिसाबले र अन्य अङ्कको गणना गर्दा वढुवाको दरखास्त दिने अन्तिम म्यादसम्म हासिल गरेको अङ्क गणना गरिने छ ।’

यसमा कार्य सम्पादन मुल्यांकनबापत दिइने अंक, बढुवा समितिले दिने अंक र चुनौतीपुर्ण काम गरेबापत दिने अंकबाहेक अन्य मात्र ‘बस्तुगत’ देखिन्छन्। यसमा पनि बढुवा समितीले दिने अंक र चुनौतीपुर्ण काम गरेबापत दिइने अंकले कसलाई अगाडि/पछाडि पार्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णायक भुमिका खेल्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। तर आईजी नियुक्ती सरकारले सोझै गर्ने हुँदा सत्तामा रहने दलले आफ्नो अनुकुल ब्यक्ति खोज्ने पनि तर्क गर्ने जमात ठूलो छ।

नियम २८ भन्छ, ‘बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन चाहिने सेवा अवधि (१) प्रहरी सेवाको रिक्त पदमा बढुवाद्वारा पदपूर्ति हुने पदको उम्मेदवार हुन बढुवा हुने श्रेणी वा तह भन्दा एक श्रेणी वा तह मुनिको पदमा देहाय बमोजिमको न्यूनतम सेवा अवधि पूरा भएको हुनु पर्नेछ – (क) प्रहरी सेवाको राजपत्राङ्कित अधिकृत पदका लागि चार वर्ष, (ख) प्रहरी सेवाको राजपत्रअनंङ्कित पदबाट राजपत्राङ्कित अधिकृत पदमा बढुवा हुनका लागि आठ वर्ष (ग) राजपत्रअनंङ्कित पदका लागि चार वर्ष (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रहरी नायव महानिरीक्षक र सो भन्दा माथिल्लो पदमा बढुवा हुन न्यूनतम सेवा अवधिको हद लाग्ने छैन । (३) नियम २९ को उपनियम (४) बमोजिमको शैक्षिक योग्यता नभए तापनि देहायको अवधि पुरा गरेको प्राविधिक प्रहरी समूहको प्रहरी कर्मचारी देहायको पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्नेछ – (क) प्रहरी नायव निरीक्षकबाट प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा हुन चौध वर्ष । (ख) प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा हुन पन्ध्र वर्ष । (४) वढुवाको लागि न्यूनतम सेवा अवधि आवश्यक नपर्ने पदमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीको हकमा बहाल रहेको पदमा तीन वर्ष अवधि पुगेको भए पछिल्लो तीन वर्ष र तीन वर्ष अवधि नपुगेको भएमा बहाल रहेको पद भन्दा एक तह मुनिको पदमा कार्यरत रहेको नोकरी अवधि मध्ये पछिल्ला वर्षहरुको समेत गरी जम्मा तीन वर्षको कार्य सम्पादन मुल्यांकन वापत प्राप्त अङ्कको औसत अङ्क गणना गरिने छ।’

हाल डीआईजी रहेका सर्बेन्द्र खनाल, रमेश खरेल, पुस्कर कार्की लगायत सात जनाले २०४६ सालमा एकैपटक प्रहरी निरीक्षकमा नाम निकालेका थिए। यीमध्ये खरेलले १० महिना अघिमात्र सिपाहीबाट जागिर सुरु गरी खुलामा भिडेर प्रहरी निरीक्षकमा नाम निकालेका हुन्।

यी सात जनाबाहेक हाल रहेका अन्य डीआईजीले आगामी चैत २८ र असारमा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्। यसै कारण हाल डीआईजी रहेका सर्बेन्द्र खनालकै ब्याचबाट आईजी बन्ने निश्चित छ।

आगामी चैत २८ गते डीआईजी, एआईजी र आईजिपी गरी एकसाथ २६ जनाले अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्।

सर्बेन्द्रको ब्याचका सातसहित १५ जना एसएसपी गत साउनमा डीआईजीमा बढुवा भएका हुन्। बाँकी सबै डीआईजी उनीहरुभन्दा अघिल्लो ब्याचका हुन्। त्यसैले देशले नौ महिनाअघि एसएसपी रहेका प्रहरी अधिकारीमध्येबाट अबको करिब डेढ साताभित्र आईजी पाउने छ।

एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा हुँदा सर्बेन्द्र पहिलो, रमेश दोस्रो र पुस्कर तेस्रो नम्बरमा थिए। प्रहरी निरीक्षकदेखि एसएसपीसम्म नम्बर एक रहेका रमेशलाई पछिल्लो पटक सर्बेन्द्रले पछाडि पारेका थिए। त्यसअघि सर्बेन्द्र लगातार दोस्रो नम्बरमा थिए। यतिबेला यो ब्याचका सातै जनाले आफुलाई आईजी दाबेदारका रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

‘आईजी बनाउने कुरा सरकारको अनुकुलतामा भर पर्ने विषय हो। सरकारले जसलाई चाहने हो ऊ बन्न सक्छ। सँगसँगै आएकाले हामी हरेक आईजीको दाबेदार छौैं। आआफ्नो भुमिकामा सबैले राम्रो काम गरेकै छौं। कसैको काम बाहिर देखिन्छ, कसैको काम बाहिर देखिँदैन, त्यतिमात्र हो। त्यसमा पनि हामी डीआईजी भएको केवल नौ महिना मात्र भएको छ’, सर्बेन्द्र खनालकै ब्याचका एक डीआईजी भन्छन्।

यसअघि गत वर्षको आईजी नियुक्ति प्रकरणमा पूर्व आईजी कुवेरसिंह रानाले जेष्ठता र वरिष्ठतालाई मिचेर सरकारले आफ्नो अनुकूलताको ब्यक्तिलाई आईजी नियुक्त गर्दा प्रहरीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने बताएका थिए।

अहिले सञ्चार माध्यमहरुमा सर्बेन्द्र र रमेशबाहेक पुष्कर र प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता मनोज नेउपाने पनि आईजी दाबेदारका रुपमा छाएका छन्। पुष्कर डीआईजीमा बढुवा भएयता केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो–सीआईबी पुगेर केही ठूला अप्रेसन गरेका छन्। प्रहरी प्रशासनमा राजनीति छिर्न नदिने अभिव्यक्ति मात्र होइन योजना समेत सार्वजनिक हुने गरेका छन्।

करिब १० महिनाअघि तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले सार्वजनिक गरेको ८४ बुँदे गृहमन्त्रालय सुधार योजनामा उल्लेख थियो, ‘स्पष्ट र पारदर्शी वृत्ति विकाश तथा सरुवा प्रणाली नभएकाले प्रहरी कर्मचारी विभिन्न प्रभावशाली ब्यक्ति र निकायको ढोका चहार्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागकोे आवश्यक पर्ने जनशक्तिको नियुक्ति, बढुवा, क्षमता विकास र सरुवाका लागि समय तालिका र निश्चित मापदन्ड तयार गरी अनुमान योग्य प्रणालीको विकास गरिने छ। सुरक्षा संगठनभित्र र बाहिरको गुटबन्दी, लबिङ तथा ब्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित गतिविधि पुर्णरुपमा निषेध गरिने छ।’ तर शर्माको योजना ब्यवहारत: कागजमै मात्र सीमित देखिएको छ।

पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल प्रहरी संगठनमा राजनीति छिर्न नदिन प्रहरी आफै स‌ंयम बन्नुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, ‘आईजी सरकारले आफ्नो अनुकूल ठान्ने व्यक्तिलाई बनाउने हो। किनभने सरकारका लागि सचिव वा यस्तै अन्य पदभन्दा महत्वपूर्ण पद हो आईजी। यसको मतलब अन्य प्रतिस्पर्धी योग्य होइनन् भन्ने होइन। उनीहरु पनि योग्य भएकै कारण त्यहाँसम्म पुगेका हुन्छन्। सरकारले आफूले काम गर्न सक्ने ब्यक्ति खोज्छ, हाम्रोजस्तो देशमा। तर प्रहरीले संगठनमा राजनीति छिर्न दिनुहुँदैन। संगठन बलियो बन्नुपर्छ।’