प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली यसरी भए पदमुक्त
न्याय परिषद सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीलाई अवकाश भइसकेको जानकारी गराएको छ । सचिव नृपध्वज निरौलले हस्ताक्षर गरी पराजुलीलाई बुझाएको पत्रमा २०७४ साउन २१ गते नै अवकाश भइसकेको जानकारी दिइएको छ ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘…सम्माननीय महोदयको ६५ (पैसट्ठी) वर्षको उमेर २०७४।४।२१ मा नै पुरा भईसकेको देखिन आएकोले आज मिति २०७४।११।३० को सचिवस्तरिय निर्णय अनुसार सम्माननीय महोदय पदमा नरहनु भएको जानकारी गराउँदछु।’
पत्रमा न्याय परिषद्ले पराजुलीको परिषद सचिवालयमा रहेको नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, विवरण तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरबाट बुधबार प्राप्त पत्रको आधारमा समेतको आधार उक्त निर्णय लिइएको उल्लेख छ।
उता प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले तोकेको पेशीमा मुद्दा नहेर्ने निर्णय गरेका न्यायाधीशमध्ये ७ जनाले विदामा बस्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्।
इजलाश बहिस्कार गरेका न्यायाधीशमध्ये अनिलकुमार सिन्हाबाहेक अन्यले बिदाको निवेदन प्रशासनसमक्ष पेश गरेका छन्। दोस्रो दिन पनि इजलाश बहिस्कार गरेका उनीहरुले बिहीबारबाट बिदामा बस्ने भन्दै निवेदन दिएका हुन्।
सर्वोच्च प्रशासनले न्यायाधीशहरुले ५ दिनका लागि बिदाको निवेदन दिएको बताएको छ। व्यक्तिगत काम रहेको भन्दै न्यायाधीशहरुले बिदाको निवेदन बुझाएका छन्।
बुधबार दिउँसो उनीहरुले प्रशासनमार्फत प्रधानन्यायाधीशलाई बिदाको निवेदन बुझाएका हुन्।
बिदाको निवेदन दिनेमा भावि प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, विश्वम्भर श्रेष्ठ, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा, प्रकाशसिंह राउत, आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्ल छन्। प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि सोमबार न्यायाधीश चोलेन्द्र सम्सेर राणाले इजलास बहिस्कार गरेका थिए भने मंगलबार र बुधबार थप ८ न्यायाधीशले इजलास बहिस्कार गरेका थिए।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीच केही दिनयता जारी विवादबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
बुधबार बिहान बालुवाटारमा प्रदेश र संघीय संसदका सांसदहरुका लागि आयोजित चियापान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले देशका प्रमुख पदमा रहेका व्यक्तिको प्रमाणपत्र सार्वजनिक हुनुपर्ने बताए।
अदालतको विवादबारे प्रधानमन्त्री मौन बसे हुने भन्ने धेरैलाई लागेको तर प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका व्यक्तिले समेत इजलास बहिस्कार गरेपछि आफू बोल्न बाध्य भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अदालत अहिले उम्लिरहेको पानीको अवस्थामा रहेको टिप्पणी गरे।
‘दुई दिनदेखि सर्वोच्च अदालतका बेञ्च बसेको छैन’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘न्याय पाऊँ भनेर गएका मान्छे तमासा हेरेर पुर्पुरोमा हात लगाएर फर्किराखेका छन्। म कसरी मौन बसूँ?’
प्रधानन्यायाधीशको जन्ममिति विवादतर्फ संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देशका प्रमुख पाँच पदमा रहेका व्यक्ति कहिले जन्मिएका हुन् भन्ने जनतालाई थाहा हुनुपर्ने टिप्पणी गरे।
‘प्रधानन्यायाधीश कहिले जन्मिएको भनेर देश र जनताले थाहा नपाउने पनि हुन्छ?’ ओलीले व्यङ्ग्य गर्दै भने, ‘यो कुनै मल्ल युद्धको विषय हो वा कुस्ती खेल्ने विषय हो?’
चियापान समारोहमा सहभागी सांसदहरुका अनुसार ओलीले अदालतमा जारी विवादमा आक्रोशयुक्त टिप्पणी गरेका थिए।
‘साँचो कुराको प्रमाण दिइन्छ र त्यसको प्रमाणपत्र हुन्छ। एउटा प्रमाणपत्र, अर्को प्रमाणपत्र, के गरेको यो?’ प्रधानन्यायाधीश पराजुलीप्रति लक्षित ओलीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने, ‘यो अहिलेको सरकारलाई सह्य हुँदैन।’
ओलीले सांसदहरुसामु संविधान र कानुनको बर्खिलाप जाने र एक-अर्कालाई उपयोग गर्ने सिद्धान्त सरकारलाई स्वीकार्य नहुने पनि बताए।
