संघीयतामा वित्त व्यवस्थापनः चुनौति र सम्भावना



संघीयता आफैँमा जटिल व्यवस्था हो । यसमा स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्र तीन तहका सरकार हुन्छन् । तीनवटै सरकार संविधान प्रदत्त अधिकार लिएर खडा भएका हुन्छन् । अरू देशको भन्दा हाम्रो देशको संघीयता विशेष प्रकृतिको छ ।

अरू देशमा केन्द्र र प्रदेशबीच मात्र अधिकार बाँडफाँड हुने व्यवस्था छ । ती देशमा संघ र प्रदेशबीच व्यवस्थापकीय अधिकार बाँडफाँड भएको पाइन्छ । तर, नेपालको संघीयतामा तीनवटै तहलाई व्यवस्थापकीय अधिकार ९कार्यपालिका र न्यायपालिका० विभाजित गरिएको छ ।

देशको संघीयता अन्यभन्दा भिन्न छ र सबै तहले आ–आफ्नो कानून बनाएर खर्च गर्न पाउने अधिकार संविधानमै सूचित गरिएको छ । त्यसैगरी, अनुसूचीमा स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्र सरकारको एकलौटी तथा प्रदेश र संघबीचको साझा अधिकार कति हो रु प्रदेश, संघ र स्थानीय तहका साझा अधिकार कति हुन् रु भन्ने कुरासहित व्याख्या गरिएको छ ।

सिद्धान्तअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा एउटै अधिकार उल्लेख गरिएको हुन्छ । यद्यपि, यसको सबैभन्दा माथिको निकायले त्यसको अधिकार उपयोग गर्न पाइन्छ भन्ने सिद्धान्त हुन्छ । हामीले पनि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रले अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । तर, त्यसको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय केन्द्र रहने कुरा समावेश गरेका छौँ ।

कर र आर्थिक अधिकारका कतिपय विषयमा विवाद हुन सक्ने स्थिति आउन सक्छ । त्यसैले कर र आर्थिक अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ । अधिकार र क्षेत्रको बाँडफाँड तथा कर कसले लिन पाउने रु कसले लिन नपाउने रु यसमा कसको हक हुन्छ रु भन्ने विवाद आउन सक्छ । यद्यपि, यसको निरुपण गर्ने अधिकार अदालतमा पनि रहनेछ । संवैधानिक तरिकाले समाधन गर्ने व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ ।

तत्कालका लागि भने आर्थिक व्यवस्थापन गर्न केही ऐन बनेका छन् । ती ज्यादै महŒवपूर्ण छन् । केही समयअघि बनेका विधेयक संसद्ले पारित गरिसक्यो । अब ती देशको कानून बनेका छन् । त्यसैगरी, स्थानीय अधिकार सम्बन्धी विधेयक पनि पारित भएको छ । यसमा केन्द्रले जेठ १५ गते राष्ट्रिय, असार १ गते प्रदेश र असार १० गते स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

आर्थिक स्रोतका सन्दर्भमा पनि देशमा उठेको भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि करको १५ प्रतिशत केन्द्रले स्थानीय तहलाई र १५ प्रतिशत प्रदेशलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । रोयल्टी सन्दर्भमा पनि २५ प्रतिशत स्थानीय तहको हुनुपर्ने, २५ प्रतिशत प्रदेश र बाँकी ५० प्रतिशत केन्द्रको अधिनमा हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसले स्थानीय तहलाई आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउन केही आधार खडा गरेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार केन्द्रले वित्त आयोग गठन गर्नेछ । त्यही सूत्रले तल जाने अनुदानको मोटामोटी हिसाब फागुन मसान्तभित्र स्थानीय र प्रदेशमा जानकारी दिनुपर्नेछ । प्रदेशले पनि त्यही अनुदान दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था कानूनमै छ । प्रदेश र स्थानीय तहले कति अनुदान आउँछ भन्ने कुरा केही महिनाअघि नै पाउनेछन् । यसैअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट बनाउन सक्नेछन् । जेठ १५ मा बजेट आएपछि हतार–हतार बजेट बनाउनुपर्ने बाध्यता र आइपर्ने समस्याको समाधान होस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो ।

यसरी संविधानमा केही न केही स्थानीय र प्रदेशको अधिकार वा वित्त व्यवस्थापन गर्ने काम भएको छ । दोस्रो, प्रदेश र स्थानीय तहलाई माथि उठाउन नै अनुदान व्यवस्था गरिएको हो । शिक्षामा पछौटेपन छ भने त्यही क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न अनुदान दिने छ ।

तेस्रो, समपूरण बजेट भन्ने छ । यो स्थानीय तहले बजेट बनाउन खोज्यो तर पैसा भएन भने निश्चित रकम म हाल्दिन्छु भनेर केन्द्र र प्रदेशले दिन सक्ने व्यवस्था हो । चौथो, स्थानीय तहले केन्द्रको अनुमतिमा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी, बाह्य अनुदान स्थानीय वा प्रदेशले केन्द्र सरकारको अनुमतिमा लिन सक्ने व्यवस्था अहिलेको ऐनमा छ । त्यसको सबै जिम्मेवारी केन्द्र सरकारमै हुनेछ । स्थानीय तहसम्बन्धी ऐनले पनि प्रदेशले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । आर्थिक स्रोतका सन्दर्भमा केही न केही स्पष्टता ऐनमा छ । व्यवहारमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले सीमाभित्र रहेर आफ्ना वित्तीय व्यवस्था बढाउनुपर्छ ।

वित्तीय व्यवस्था विस्तारै बढ्दै जाने कुरा हो । स्मरण गराऊँ, नेकपा एमालेको नेतृत्वमा २०५१ सालमा बनेको सरकारले ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ अभियान तीनदेखि पाँच लाखसम्म दिने भन्दा असम्भव भनेर आलोचना भएको थियो । तर, अहिले हामीले स्थानीय तह वा गाउँपालिकामा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नगरपालिकामा ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट दिन सक्ने अवस्था भएको छ । आगामी दिनमा बजेट, करको दायरा र कर असुली बढ्दै जानेछ । स्थानीय तहमा सुधार हुँदै जाने हुँदा भविष्यमा आशा लाग्दो अवस्था आउला भन्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न गृहमन्त्रीलाई अझै समय छ : महामन्त्री शर्मा

  नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई अहिले

एसईईको नतिजा सार्वजनिक

  राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा १०)ले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)

नेपालमा सङ्घीयता किन चाहियो ?

  अनिता श्रेण्ठ नेपालमा अहिले सङ्घीयता ठिक कि बेठिक भन्ने बहस चोकचोकमा र