राष्ट्रपति संग भेटे पछी देउवाले बोलाए आकस्मिक क्याबिनेट,देउवाले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखलाई ओलीले प्रधानमन्त्री बने संगै यसरी हटाउने

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक बोलाएका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हुने गरी मन्त्री परिषदको बैठक बोलाइएको हो। देउवाले अपरान्ह ३ बजे राष्ट्रपतिलाई भेटेका थिए।आजको बैठकले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मिति तय गर्ने लगायतका निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोबिन्द परियारले बताए।

विहीबारको सर्वदलीय बैठकबाट सहमति पाएपछि प्रदेश प्रमुखहरु चयन गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जुटेका छन्। छोटै अवधिका लागि सही, सरकारद्वारा प्रस्तावित व्यक्तित्वहरु यदि प्रदेश प्रमुखका लागि राजी भए देउवाले आजैको आकस्मिक मन्त्री परिषद बैठक वा सोमबारको बैठकबाट गर्नेछन्।

विहीबार बालुवाटारमा भएको राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरुको बैठकमा वामगठबन्धनले प्रदेश प्रमुख चयन गर्ने अधिकार सरकारलाई रहेको बताएपछि देउवालाई प्रदेश प्रमुख चयन गर्ने बाटो खुलेको छ। तर, देउवाले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरु एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेसँगै हटाइनेछन्।

आफूले नियुक्त गरेका प्रदेश वामगठबन्धनको सरकार बनेपछि हटाइने बुझेरै देउवाले सहमतिको प्रयास गरेका थिए। तर, वामगठबन्धनले देउवालाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने बाटो खुल्ला गरिदियो। यसर्थ कि, अहिले देउवाबाट एकपक्षीय रुपमा नियुक्त गरिएका प्रदेश प्रमुखहरुलाई आफू सरकारमा पुगेपछि हटाउन पाइयोस्।

‘प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको अधिकार संविधानले सरकारलाई दिएको छ, हामीले सर्वदलीय बैठकमा त्यही कुरा भनेका हौं’ बैठकमा सहभागी एमाले नेता अग्नि खरेलले भने, ‘प्रदेश प्रमुख सरकारले विश्वास गरेको र कानूनी मापदण्ड पुरा गरेको व्यक्ति बन्न सक्छ। सरकारले मापदण्ड अनुकूल र आफूले व्यक्तिलाई नियुक्त गरे हुन्छ।’

‘त्यसो भए नयाँ सरकारले बनेपछि अहिले नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखहरुले नयाँ सरकार बनेपछि पनि निरन्तरता पाउँछन् त?’ खरेलले भने, ‘प्रदेश प्रमुख भनेको केन्द्र सरकारले नियुक्त गरेको राजनीतिक प्रतिनिधि हो, पुरानो सरकारले नियुक्त गरेको त्यस्तो प्रतिनिधिले नयाँ सरकारले बनेपछि राजनीतिक नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिनुपर्ने हुन्छ।’

खरेलले भनेजस्तै, नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६३ मा प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था छ। सो व्यवस्था अनुसार प्रदेश प्रमुख नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा रहन्छन्। र, राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा बाहेक उनको कार्यकाल पाँच बर्षको हुनेछ। संविधानले कार्यकारी अधिकार सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्रीमा रहेकाले प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेमा राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्नुपर्नेछ।